जनता समाजवादीको घोषणापत्र : हस्तक्षेपविहीन परराष्ट्र नीतिको वकालत

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि तयार पारिएको घोषणापत्रमा उसले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका विषयलाई विश्व समुदायका बीचमा स्थापित गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कालीपानी, लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको विषयले दुवै मुलुकको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रलाई तरंगित बनाइरहेका बेला जसपाले ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका विषयलाई विश्व समुदायमा स्थापित गराउनुपर्ने’ भन्नुलाई नेताहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् । ‘भूपरिवेष्टित देशको अधिकार, ठूला र साना देशहरूबीच पूर्ण समान अधिकार तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने, आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गरी देश विकास एवं समृद्धिमा ठोस योगदान पुर्‍याउने परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य हुनेछ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त घोषणापत्रमा जसपाले उल्लेख गरेको छ ।

नेता व्यवस्थापनका विषय नमिले पनि समाजवादीले पार्टीको घोषणापत्र र विधानको मस्यौदा भने तयार पारिसकेको छ । आयोगमा दल दर्ताका लागि पार्टीको घोषणापत्र, विधान, नियमावली, केन्द्रीय पदाधिकारी, दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलगायतका राजनीतिक दस्ताबेजसहित निवदेन दिनुपर्छ । वैशाख ११ गते दुई पार्टीबीच एकता घोषणा भए पनि मुख्य नेताहरूको व्यवस्थापनमै कुरा नमिल्दा दल दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ । एकताको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको ४५ दिनभित्र नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

११ प्रदेशकै संघीयताको वकालत

संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थापनको अभ्यासमा मुलुक अघि बढिसकेका बेला जसपाले राज्य पुन:संरचनको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर संघर्ष गर्ने रणनीति बनाएको छ । तत्कालीन संविधानसभामा राज्य पुन:संरचना समितिले अघि सारेको पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको संघीय मोडलको संरचनामा मुलुक जानुपर्ने उसको राजनीतिक अडान छ । अहिले अभ्यासमा रहेको संघीयता नाम मात्रैको प्रशासनिक ढाँचाको भनी उसले टिप्पणी गरेको छ ।

‘प्रशासनिक संघीयताको विकल्पमा राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीयताका साथै स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारको पक्षपोषण गरेका छौं, यसका लागि विज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुन:संंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा १०+१ का रूपमा राज्य पुन:संरचना गर्नु नै अहिलेको विकल्प हो,’ समाजवादीले घोषणापत्रमा भनेको छ ।

अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई समेट्न विशेष संरचनाका रूपमा स्वायत्तता क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्रहरू निर्माण गर्नुपर्ने मुद्दासमेत उसले अघि सारेको छ । ‘यस्तो प्रकृतिको संघीय संरचनाले मात्रै नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमाथिको विभेद अन्त्य हुनेछ । त्यसैले पार्टीेले सबै राष्ट्रियताहरू, भाषिक समुदाय, उत्पीडित क्षेत्रको पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता प्राप्तिको संघर्षलाई केन्द्रीकृत प्रादेशिक रूपमा पनि उठाउने छ,’ जसपाको घोषणापत्रमा छ, ‘जनसंघर्षका विविध रूपहरू प्रयोग गर्दै संसदीय र गैरसंसदीय अर्थात् सदन र सडकमा पनि संघर्ष गर्ने नीति लिनेछ ।’

संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा समाजवादी र राजपाबीच समझदारीसमेत बनेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा दुवै दल निर्वाचित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा देखिएका छन् । तर, शासकीय मोडलका विषयमा समझदारी नभएका कारण घोषणापत्रमा त्यसबारे उल्लेख गरिएको छैन । एकीकरणअघि समाजवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय मोडलको शासकीय प्रणाली र राजपा अहिले अभ्यासमै रहेको संसदीय प्रणालीको पक्षमा थिए ।

एकीकरणपश्चात् नमिलेको राजनीतिक मुद्दामध्ये मुख्य विषय यही हो । यसलाई एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनमा लगेर टुंगाउने समझदारी दुवै दलबीच बनेको छ ।

अहिले अपनाइएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुनुका साथै यसले श्रमजीवी, गरिब, महिला, शिल्पी, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उसको ठहर छ । ‘प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन जित्न करोडौं खर्च गर्ने र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरी त्यसको ब्याजसहित असुल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ जसपाले भनेको छ, ‘समानुपातिकतर्फ बन्दसूची प्रणालीका कारण विकृति, विसंगति जन्मिएका छन् । त्यसैले अब नेपालमा जनताकै मतबाट निर्वाचन हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ ।’

समाज परिवर्तनका लागि उसले पहिचानसहितको संघीयता, समाजवादी अर्थ राजनीतिक दिशा, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, आर्थिक र सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि र मानवीय खुसी, सुशासन र सदाचार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक सुरक्षासहितको लोकल्याणकारी राज्य, पर्यावरिणीय सन्तुलन र संरक्षण, बहुलतायुक्त तथा बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई जोड दिएको छ ।

वैचारिक हिसाबले जसपालाई नयाँ र सशक्त राजनीतिक विकल्पका रूपमा निर्माण गर्ने जनाएको छ । ‘यो अभियान दुईवटा पार्टीको एकतामा मात्र सीमित हुने छैन । देशका सबै अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकीकरण र ध्रुवीकरणमा ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो । हाम्रो यो एकीकरणले समान विचार र दृष्टिकोण राख्ने अन्य दल, समूह वा व्यक्ति–व्यक्तित्व सबैलाई एकताबद्ध र धु्रवीकृत हुन थप प्रेरणा दिने छ भन्ने विश्वास छ,’ उसले भनेको छ, ‘नेपाललाई स्वतन्त्र, समृद्ध, समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेदरहित, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, संघीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माणका लागि हामीले सशक्त संगठनात्मक शक्ति निर्माण गरी पार्टीलाई देशको नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।’

पार्टीले वैचारिक, संगठनात्मक तथा प्रचारप्रसारका क्षेत्रमा आफ्ना रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाहरू निर्माणका साथै जनआन्दोलनहरूको विकास गर्दै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो बन्यो संगठनको मोडल

जसपाले पार्टीको कार्यकारी तहमा एकल अध्यक्षीय मोडलको संरचना अघि सारेको छ । धेरै अध्यक्षसहितको मोडलबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षका साथ उसले एकल अध्यक्षीय मोडलमा पार्टी संरचना बनाउने अन्तरिम विधान अघि ल्याएको हो ।

बिहीबारको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यको आकार ७ सय ५१ राख्ने अनौपचारिक समझदारी गरे पनि विधानमा भने त्यसबारे उल्लेख छैन । विधानले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र १ हजार १ सय १ सदस्यीयको संघीय परिषद् रहने व्यवस्था मात्रै प्रस्ट तोकेको छ ।

त्यस्तै पार्टीमा वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, इन्चार्ज, सहइन्चार्जको पद खडा गरिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय तहमा दसवटा संरचना रहने व्यवस्था विधानमा छ । जसअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन, संघीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय राजनीति समिति, केन्द्रीय कार्यकारणी समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय विज्ञ परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय लेखा परीक्षण रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रादेशिक संरचनामा प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश परिषद् प्रदेश समिति, पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरू, प्रदेश सल्लाहकार समिति, प्रदेश विज्ञ परिषद् र प्रादेशिक आयोगहरू रहने व्यवस्था तय भएको छ ।

स्थानीय संरचनामा जिल्ला समन्वय समिति, निर्वाचन क्षेत्र (संघीय, प्रदेश) समन्वय समिति, पालिका (गाउँ, महानगर, उपमहानगर र पालिका) समिति वडा समिति रहनेछन् । पार्टीको संगठानात्मक सिद्धान्तमा लोकतान्त्रिक र अकेन्द्रीयतामा जोड दिइएको छ । ‘पार्टीको शक्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनेछ,’ विधानमा उसले उल्लेख गरेको छ ।

जसपाले पनि कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तै सदस्यबाट लेबी उठाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अन्य आयस्रोतको माध्यम पार्टीको सदस्यता शुल्क, आर्थिक सहयोग लगानी र व्यवसायबाट प्राप्त आय, विशेष कार्यक्रम वा अयिभानबाट संकलित रकम रहने उसले उल्लेख गरेको छ । अन्तरिम विधान लागू भएपछि यसअघि दुवैतर्फका पार्टीका सदस्य तथा समितिहरू जनता समाजवादीमा रूपान्तरण उसले जनाएको छ ।