कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीले भने- 'सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती हुन्‍न'

काठमाडौँ — एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कटौती नहुने बताएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकाको कटौती नहुने र अझ त्यसको दायरा फराकिले पारिने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भने- 'सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती हुन्‍न'

सरकारले ६० वर्षमुनिका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने भनेर यसअघि गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै उक्त भत्तालाई निरन्तरता दिने भएको हो । 'यस अप्ठ्यारो समयमा अपांगता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती गरिने छैन,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिनेछ ।'

सरकारले पछिल्लो समय परिपत्र जारी गरेर ६० वर्ष उमेर नपुगेका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन रोकेको थियो । त्यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि परिचयपत्रका आधारमा दिन भनेको थियो । जसबाट ३ लाख ५० हजार एकल महिला र ८६ हजार अपांगता भएका व्यक्ति भत्ताबाट वञ्चित भएको अनुमान गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचारः

संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समिति र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि सुरक्षा भत्ता कटौती गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । ती समितिले राज्यले राहत दिनुपर्ने बेला आहत दिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । दुवै समितिले तत्काल सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएर सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ संशोधन गर्दै थप सुरक्षा दिने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाएको थियो । सरकार संवेदनाहीन भएको भन्दै आलोचना गर्दै कांग्रेसले एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।

त्यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिने जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?