कोरोनाले अड्किए लक्षित समूहका योजना

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले स्थानीय तहले लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बेथानचोकले लक्षित समूहका लागि तय गरेको बजेट कुल बजेटको १ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो पनि तालिम–गोष्ठीमै सक्ने गरिएको छ ।

‘तरकारी खेती गर्न गाउँपालिकाले तालिम र अनुदान दिए रोजगारीका लागि सहयोग पुग्ने थियो । पहिला गाविस हुँदा हामीलाई बजेट आएको छ भनेर बोलाउँथे, अहिले त्यस्तो छैन,’ वडा नं ३ कुनिखर्ककी निर्मला थापामगरले भनिन् ।

लक्षित समूहलाई छुट्ट्याइएको थोरै बजेट पनि यसपालि कोरोना महामारीका कारण खर्च नहुने भएको छ । काभ्रेकै महाभारत गाउँपालिकाले पनि लक्षित समूहलाई जम्मा ४.२४ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले एकाएक आएको महामारीका कारण अन्योल थपिएको बताए । ‘कोरोनाले गर्दा केही गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘लक्षित समूहको बजेट बाँकी अवधिमा खर्च गर्न सकिँदैन ।’

स्थानीय तहहरूको प्राथमिकता राहत वितरण, क्वारेन्टाइन निर्माण आदिमा गएकाले बजेट रकमान्तर हुने सम्भावना बढेको बेथानचोकका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तिमल्सिना बताउँछन् । ‘यसरी महामारी आउला भनेर सोचिएको थिएन । अहिले सबै बजेट यसैमा खर्च गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘अब लक्षित समूहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले यो बजेट विपद् कोषमा रकमान्तर हुन्छ ।’

धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकाले चालू आवमा लक्षित समूहका लागि एउटै योजना ल्याएन । महिला लक्षित ३० लाख रुपैयाँका ६ वटा योजना पनि भवन निर्माण र फर्निचर खरिदसँग सम्बन्धित थिए । जबकि सडक, पुल र भवन निर्माणमा २५ योजना छुट्ट्याइए । ‘यो धादिङको एउटै गाउँपालिका हो, जहाँ बाह्रै महिना चल्ने सडक छैन । अनि कसरी लक्षित समूहलाई बजेट दिनु ?,’ अध्यक्ष चेरुङ तामाङले भने ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले लक्षित समूहका लागि एउटा मात्रै योजना तय गरेको छ । नाम दिइएको छ– ‘लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण कार्यक्रम’ । नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनका अनुसार यो शीर्षकमा विनियोजित डेढ करोड खर्च नै भएको छैन । ‘कोरोना महामारीअघि २५ लाखजतिको कार्यक्रम गरियो । अब बाँकी विपद् कोषमा रकमान्तर गरिन्छ,’ उनले भने ।

यी दृष्टान्तले दशकअघि लागू भएको ‘राज्यको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त’ को कार्यान्वयन पक्ष कति निराशाजनक छ भन्ने देखाउँछन् । लक्षित समूहका लागि कतै शून्य त कतै नाम मात्रको बजेट राखेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधानको धज्जी उडाइएको छ ।

‘संघीयता लागू हुनुअघि जिल्लामा महिला, बालबालिका, दलितका सरकारी कार्यालय खोलिएका थिए, अहिले न ती रहे न बजेट र कार्यक्रम दिइयो । बजेटका दृष्टिले अहिलेको व्यवस्था लक्षित समूहका लागि उल्टो अनुभूति भएको छ,’ संघीय सांसद विमला विश्वकर्मा भन्छिन् ।

कोरोना संकटअघि पनि स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास र सडक विस्तारलाई मात्रै विकास ठानिरहेका थिए । विकासमा पछि पारिएका सामाजिक समूहको जीवन स्तर उकास्नेतिर ध्यान थिएन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीको मत पनि विमलाको भन्दा फरक छैन । ‘भौतिक विकास हुँदैमा सबै मानवीय विकास हुँदैन, सबैखाले विकास समानान्तर हुन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘लक्षित समूहलाई बजेट र कार्यक्रममा फेरि वञ्चितीकरणमा पारेर अन्याय मात्र गरिएको छैन, संघीय गणतन्त्रकै उपहास गरिएको छ ।’

देश संघीय प्रणालीमा गएपछि तीन तहमा लक्षित समूहको सहभागिता भने बढेको छ । ०५४ को निर्वाचनमा वडा सदस्यमा महिला आरक्षण अनिवार्य रहेकोमा ०७४ मा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थपियो । ०५४ मा तत्कालीन स्थानीय निकायको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित महिला एक प्रतिशतभन्दा कम थिए । तर, ०७४ मा यी पदमा महिलाको सहभागिता ९३ प्रतिशत पुगेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुख पदमा महिलाको संख्या ७१८ छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहका कुल ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये प्रमुख/उपप्रमुखमा दलित २९, मधेसी २३७ र अन्य १ हजार २ सय ४० छन् । चार जनप्रतिनिधि अपांगता भएका छन् भने दलित महिला वडा सदस्य र महिला वडा सदस्यको संख्या १३ हजार ३ सय ९ छ । तर, लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व बढेसँगै कार्यक्रम र बजेट भारी मात्रामा कटौती गरिएको छ । ‘स्थानीय तहमा बजेट र मान्छे प्रतिनिधित्व साटासाट गरेजस्तो भयो,’ सांसद विश्वकर्माले भनिन् ।

पालना गरिँदैन कानुन

संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था भएअनुसार ऐनले लक्षित समूहका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा विपन्न वर्गका लागि १० प्रतिशत र सरकारले पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लक्षित वर्गलाई लाभ पुग्ने आयोजनामा कम्तीमा १५ प्रतिशत छुट्ट्याउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यी सबै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था कागजमै सीमित छन् ।

बेथानचोकका अध्यक्ष तिमल्सिना यसलाई स्विकार्छन् । ‘लक्षित वर्गका लागि बजेट विनियोजन नगर्दा गरेन भन्ने आरोप लाग्छ, गर्दा पनि लागू गर्न कठिन हुने अवस्था छ,’ उनले भने ।

तर स्थानीय शासनविज्ञ श्यामकृष्ण भुर्तेल लक्षित समूहलाई बजेट विनियोजन गर्न जनप्रतिनिधि पन्छिन नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘संविधान र ऐनमा टेकेर आवश्यकताअनुसार नीति कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ, संविधानले दिएको अधिकार नदेखेर आधार भएन भन्ने छुट छैन,’ उनले भने ।

मानवशास्त्री जनक राईका अनुसार ०६८ को जनगणनालाई आधार मान्दा लक्षित समुदायको जनसंख्या करिब डेढ करोड छ । अपांगता भएकाको संख्या ५ लाख १३ हजार छ ।

लक्षित समूहलाई राज्यशक्तिमा समान पहुँचका लागि संघीयताको परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउँछन् । ‘लक्षित समूह कतै कम होलान्, कतै बढी, जहाँ जति भए पनि स्थानीय सरकारले तिनको आर्थिक, सामाजिक स्तर उकास्न सहज होस् भनेर संघीयता लागू गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर संघीयताको मर्मअनुसार लक्षित समूहका लागि काम हुन सकेन ।’