सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव : राष्ट्रियतासँग जोडिएको संविधान संशोधनमा अन्य मुद्दा नजोडौं

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंलबार साँझ बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी विपक्षी दलहरूले भने मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएका संविधान संशोधनका माग समेट्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सहमतिसहित संविधान संशोधनका लागि दलहरूसँग आग्रह गरेका थिए ।

दलहरूले पनि निशान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संशोधनमा आफूहरूको कुनै विरोध नभएको र योसँगै अन्य विषय पनि सुल्झाउँदा राम्रो हुने तर्क राखेका थिए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सकारात्मक भएपनि पार्टीभित्र थप छलफलको आवश्यकता रहेको बताएको थियो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्ने कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए ।

कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै नेता सिटौलाले केन्द्रीय समिति बैठकबाट संशोधन प्रस्तावको विषयमा निर्णय हुने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय सहमति पनि जुटाउन दलहरूले सुझाव दिएको बताए । ‘राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढौं । अहिले कुनै शर्त नराखौं । सार्वभौम सत्ताको समस्या खडा भएको छ । भौगोलिक अखण्डतामा प्रश्न उठेको छ । त्यो प्रश्नलाई हल गरौं । सबै एकतावद्ध हौं भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ खनालले भने, ‘तर संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै गर्छ, राष्ट्रिय सहमति पनि हुँदै गर्छ ।’

बैठकमा सबै नेताहरूले नक्सा जारी गरेर मात्र नहुने अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन तत्काल भारतसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सुझाव दिएका थिए ।

जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिरिषद्को बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरासहित गुञ्जी, नावी, कुटीलगायत भारतीय अतिक्रमणमा रहेका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।

सर्वदलीय बैठकमा राजपा र समाजवादी पार्टीले आफ्ना पुरानै माग अनुसार प्याकेजमै संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । अतिक्रमित भूमी फिर्ता ल्याउने सरकारको प्रयासमा आफूहरू पनि साथमा रहेको तर संविधान संशोधन गर्दा आफ्ना पुराना एजेन्डाहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने उनीहरूको शर्त थियो ।

भूगोल फिर्ता ल्याउने विषयमा आफूहरू सरकारको साथमै रहेको बताउँदै समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सबै दललाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।

बैठकपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, 'भौगोलिक अखण्डता र सीमारक्षाको विषयमा दलहरूबीच कुनै मत भिन्नता छैन र हुनुहुन्न । संविधान संशोधन बहुमतबाट हैन सर्वसम्मतिबाट गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीकै दाबीअनुसार आगामी तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुहुन्छ र भारतसँग वार्ताको नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ । वार्तामा आफ्नो हात माथि पार्न उहाँले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति संविधान जारी हुने बेलादेखि नै असहमति राख्दै आएका मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजाति लगायत सबैको विश्वास जित्नुपर्छ । रेशम चौधरीलाई रिहा गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री निकटका मान्छेले विपक्षीलाई जिउँदै ‘श्रद्धाञ्जली’ भन्ने जस्तो उदण्ड हर्कत रोकेर दलहरूबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गर्न सबै इच्छुक र तत्पर छौं ।’

समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले मधेसी दलहरूले राख्दै आएका एजेन्डालाई पनि समेटेर संविधानमा भएका कमीकमजोरी सच्चाएर संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए ।

बैठकको अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग वार्ता गरेर नै सीमा समस्याको हल खोजिने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निशान छाप संशोधन सम्बन्धि प्रस्तावमा अरु विषय नसमेटेर राष्ट्रिय सहमतिमा अगाडि बढाउँदा भारतसँग वार्ता गर्न सहज हुने र त्यसको भिन्नै महत्त्व हुने बताएका थिए । संविधान संसोधनका अन्य विषय पछि टुंगाउन सकिने उनको भनाई थियो ।

बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष सहभागि थिए । संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्रको नक्सा परिवर्तनका निम्ति संविधान संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा बुधबार पेश हुने भएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय मुद्दामा सर्वदलीय छलफल गर्दै आएका छन् । उनलेयसअघि वैशाख ३० गते सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले प्रस्तुत गरेका धारणाको सारसंक्षेपः

महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो । सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको ऐतिहासिक तथ्य बमोजिम लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका भूभाग हुन् । ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्दछ । नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै प्रष्ट राख्दै आएको यो धारणा आज हामी पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छौं । कुटनैतिक पहलबाट समाधानमा पुगौं ।

उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत यो विषयको हल गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । हामी यो विषयमा सरकारको साथमा छौं । संविधान संशोधन बारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्छौं

संविधान संशोधन जस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने हाम्रो धारणा छ । नक्साको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । यस बारेमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसको संस्थागत निर्णय गर्नेछौं ।