माछा मार्न प्रतिबन्धले बोटे सकसमा

आफूहरूको पुर्ख्यौली पेसा नै माछा मार्ने भएको र यस्तो प्रतिबन्धले दैनिक गुजारा चलाउनै कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पहिले निर्बाध माछा मार्दै आएका बोटेहरूको निकुञ्ज स्थापना भएपछि पुख्र्यौली पेसामा व्यवधान आयो । अहिले निकुञ्जबाट अनुमतिपत्र लिएकाले मात्र माछा मार्न पाउँछन् । कतिपय सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर माछा मार्न जाँदा पक्राउ परेर भारी जरिवाना तिर्न बाध्य छन् । उनीहरूले १० हजार रुपैयाँसम्म पनि जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।

कोरोना कहर र लकडाउनका कारण ज्याला, मजदुरी ठप्प छ । जग्गा भाडामा लिएर कृषि कर्ममा जुटेका पनि पेसामा सफल हुन सकेका छैनन् । उत्पादित तरकारी बजारमा बिक्री वितरण हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘उहिल्यै सरकारले हाम्रा पुर्खालाई तिमीहरूलाई जमिन चाहियो कि खोला भनेर सोध्दा खोला आडमै बस्छौं भनेका थिए रे,’ भरतपुर महानगरपालिका–१३ चौकीडाँडाका सन्तोष बोटे भन्छन्, ‘पर्यावरणलाई जोगाएर माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने हामी बोटे जातिको पुख्र्यौली पेसा संकटमा परेको स्थिति छ । हामीलाई राज्यले अन्याय गरेको छ ।’ खोला आडमा बसे माछा मार्न पाइने भएकाले बोटेका पुर्खाले जमिन रोजेनन् । तर अहिले कानुनको दृष्टिमा बोटेको परम्परागत पेसालाई अपराधमा बदलिदिएको सन्तोषको बुझाइ छ ।

नेपाल बोटे समाजकी अध्यक्ष इन्दिरा बोटे चितवनमा बोटेको जनसंख्या ३५ सयको हाराहारीमा रहेको बताउँछिन् । अधिकांश बोटे परिवारसँग खेतीपाती गरेर खाने जमिन छैन । बढीमा १० धुर, एक कट्ठा मात्र छ । पढेलेखेका कम छन् । त्यसैले रोजगारी पाउने पनि कम छन् ।

‘माछा मार्ने, जंगल गएर साग, निउरो ल्याएर बेच्ने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘लकडाउनले ज्याला मजदुरी केही छैन । परम्परागत पेसा माछा मार्नेबाहेक अर्को काम जानेको छैन ।’

लकडाउनयता १ हजार जना समातिए

नदी किनारका बासिन्दाहरू सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर माछा मार्न जान्छन् । निकुञ्जको जंगल पुगेर साग टिप्छन् । बिक्री गरेर रासनपानीको जोहो गर्छन् । पटिहानी बोटे टोलका ४३ वर्षीय विष्णु बोटे लकडाउनअघि ज्यालादारी गर्थे । उनी नियमले नदिए पनि माछा मार्न खोलामा पुग्थे । गत जेठ २३ मा उनी पक्राउ परे । निकुञ्जले २५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएपछि २५ गते छुटेको उनले सुनाए । यसरी नियमविपरीत माछा मार्दा उनी समातिएको यो दोस्रोपटक हो । ‘पटके भएका कारण ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्दै थिए तर मसँग २५ सय रुपैयाँबाहेक थिएन,’ विष्णुले भने ।

त्यस दिन विष्णुको समूहमा चार जना थिए । एक जनालाई सुरक्षाकर्मीले समाउन सकेनन् । विष्णुसँगै समातिएका अन्य दुई जना दाजुभाइ थिए । स्थानीय होटलमा काम गर्ने भाइ लकडाउनका कारण कामविहीन भएपछि दाजुहरूसँगै माछा मार्न खोलामा गएका थिए । पहिलोपटक समातिनेलाई १ हजार र पटक–पटक समातिनेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरेको सामाजिक अगुवा मिज्ञलाल बोटेले जानकारी दिए । लकडाउनयता बोटे टोलबाट यसरी नै १७/१८ जना समातिएका छन् । एक जना युवाले आफू र नातामा दाइ पर्ने दुई जना समातिँदा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको निकुञ्जको रसिद नै ल्याएर देखाए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत प्रकाश उप्रेतीले जरिवानाको रकम खुलाएनन् । तर नियमले नदिने काम गरेर जो पक्राउ परे उनीहरूलाई नियमअनुसार जरिवाना गरेको जिकिर गरे । उप्रेतीका अनुसार लकडाउन सुरु भएयता निकुञ्जमा गएर साग र निउरो टिपेको, खोलामा माछा मारेको जस्ता नियमले नमिल्ने गतिविधि गरेको आरोपमा करिब एक हजार जना समातिएका छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्ता’

चैत महिनापछि माछाको प्रजनन समय सुरु हुन्छ । त्यसैले माछा मार्ने काम रोकिन्छ । निकुञ्ज र स्थानीयबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउने उद्देश्यले निकुञ्ज आसपासका स्थानीयलाई समेटेर मध्यवर्ती समूह समिति गठन भएका छन् । पटिहानीकी बिना बोटेले १० वर्ष उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गरिन् । वन, खोला र नदीसँग पुस्तौंपुस्तादेखि जोडिएर बसेको बोटे समुदायलाई निकुञ्ज प्रशासनले संरक्षणविरोधी मान्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

‘निकुञ्जले गोही मार्ने, माछा सखाप पार्ने बोटेहरू नै हुन् भन्ने ठान्छ,’ पुख्र्यौली पेसा आदिवासी अधिकारभित्र पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्ता भएको उल्लेख गर्दै बिनाले भनिन्, ‘त्यसैले जरिवाना र कारबाहीको कुरा मात्रै गर्दछ । जुन समुदाय पूर्णरूपमा नदी र जंगलमा आश्रित रहँदै आएको छ, उसलाई कुनै विकल्प नदिई खोला र जंगल जानबाट रोक लगाइयो । यसरी हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’ लकडाउन हुँदा मजदुरी गर्न जाने ठाउँ पनि नभएपछि बोटेहरू आपत्मा परेको उनले बताइन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासमा बसेका आदिवासी समुदायमाथि बारम्बार अन्याय भएको बताउँछन् । ‘निकुञ्जले कानुन भन्छ, तर त्यो कानुन बन्नुभन्दा सयौं वर्षअघिदेखि बोटेलगायत समुदाय त्यस भेगमा बसोबास गर्दै आएका हुन्,’ आदिवासी जीवनपद्धतिबारे कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै बरामले भने, ‘आदिमकालदेखि पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै माछा मार्ने, त्यहींको स्रोतसाधन उपभोग गर्दै आएका छन् ।

त्यसैले हिजो जसरी विनाश नगरी परम्परागत प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी उपभोगको अधिकार दिइनुपर्छ ।’ माछा मार्न करेन्ट, विष, हानिकारक औषधि प्रयोग गर्नेलाई भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने अध्यक्ष बरामको कथन छ ।