बजेटबिनै प्रहरीको साढे ४० करोडको ठेक्का

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयबीच २०७५ माघ १६ गते १४ वटा प्रहरी–भवन निर्माण गर्ने गरी द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भएको थियो । एमओयूमा मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीलाई १५ करोड रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । सीमा प्रहरी चौकी यारी (हिल्सा) का लागि ३ करोड, प्रहरी चौकी धो डोल्पाका लागि २ करोड, इलाका प्रहरी कार्यालय जक्तिपुर (जाजरकोट), इलाका प्रहरी कार्यालय रास्कोट (कालिकोट), इलाका प्रहरी कार्यालय थिर्पु (कालिकोट), इलाका प्रहरी कार्यालय देवस्थल (सल्यान), जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यान, जिल्ला प्रहरी कार्याय जुम्ला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा र इलाका प्रहरी कार्यालय राकम (दैलेख) का लागि एक/एक लाख तथा प्रहरी चौकी रामघाट (सुर्खेत), प्रहरी चौकी मेकलबाडी (हुम्ला) र प्रहरी चौकी कालै (मुगु) को भवन निर्माण गर्न ५० लाखका दरले बजेट दिने समझदारीमा उल्लेख छ ।

समझदारीपत्रको बुँदा नम्बर २ मा ‘संरचना निर्माण गर्दा त्यसमा पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत लागत, दायित्व यकिन गरेर भविष्यमा यस निर्माणअन्तर्गत थप दायित्व सिर्जना नहुने कुरा यकिन गरेर अख्तियारी प्रदान गर्ने’ उल्लेख छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले भने प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशनअनुसार करिब ४० करोड ६० लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेका छन् ।

सीमा प्रहरी चौकी यारी (हिल्सा) को भवन २ करोड ३६ लाखमा, प्रहरी चौकी धो डोल्पाको भवन ३ करोड ७५ लाख, इलाका प्रहरी कार्यालय जक्तिपुर (जाजरकोट) को भवन २ करोड ८५ लाख, इलाका प्रहरी कार्यालय रास्कोट (कालिकोट) को भवन २ करोड ६१ लाख, इलाका प्रहरी कार्यालय थिर्पु (कालिकोट) को भवन २ करोड ६१ लाख, इलाका प्रहरी कार्यालय देवस्थल (सल्यान) को भवन २ करोड ३० लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको भवन ३ करोड ४४ लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको भवन ५ करोड ४५ लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाको भवन ३ करोड १४ लाख, इलाका प्रहरी कार्यालय राकम (दैलेख) को भवन २ करोड ५१ लख, प्रहरी चौकी रामघाट (सुर्खेत) को भवन १ करोड ५७ लाख, प्रहरी चौकी मेकलबाडी (हुम्ला) को भवन ३ करोड ९ लाख र प्रहरी चौकी कालै (मुगु) को भवन २ करोड ८६ लाखमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीहरूले अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म काम गरिसकेका छन् । भुक्तानी भने पाएका छैनन् । ‘हामीले सुरुमै मोबिलाइजेसनबापत २० प्रतिशतसम्म रकम दिएका थियौं, त्यसपछिको बिल भुक्तानी हुन सकेको छैन,’ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी राजेश बास्तोलाले भने, ‘थप बजेट निकासाका लागि प्रदेश सरकार (आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय) मा पत्राचार त गरेका छौं, तर बजेट आउने/नआउने निश्चित छैन ।’

प्रदेश सरकारले भने समझदारीविपरीत प्रहरीले आफ्नै तरिकाले टेन्डर गरी ठेक्का सम्झौता गरेकोले थप बजेट दिन नसकिने बताएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोद गौतमले कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७५ माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश प्रहरीसँग सम्झौता भई १५ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने गरी अख्तियारी दिइएको बताए । ‘प्रहरीले टेन्डर गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको रकम न वार्षिक बजेटमा उल्लेख छ न त मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एमओयूमा स्पष्ट हुँदाहुँदै कसरी ४० करोडको सम्झौता गरियो, हामी अचम्मित भएका छौं ।’

यस्तो कसरी भयो ?

संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरू प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रूपान्तरण भए । नामको अगाडि ‘प्रदेश’ थपिए पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालय भने अहिलेसम्म संघीय सरकारको मातहतमै छन् । यद्यपि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालय र मातहतका निकायलाई स्रोतसाधनसम्पन्न गराउने नीति बनायो ।

विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न १२ वटा प्रहरी भवनका लागि ६१ करोड रुपैयाँको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाएर सरकारलाई बुझायो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ मंसिर २९ गते प्रहरीले बुझाएको डीपीआरबमोजिम भवन निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, बजेट छुट्याएर प्रक्रिया सुरु गरेन । ‘निर्णय त गरियो तर प्रदेश सरकारसँग त्यति ठूलो बजेट नहुँदा कार्यान्वयनका लागि विभागीय मन्त्रालयलाई कार्यादेश दिइएन,’ उपसचिव गौतमले भने, ‘यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अघि बढ्न सकेन ।’ बरु त्यसको दुई महिनापछि माघ १६ गते १५ करोडको प्रस्ताव स्वीकृत गरी भवन निर्माण योजना अघि बढाउन अख्तियारी दिइएको उनले बताए । प्रदेश प्रहरी संघीय सरकार मातहतको निकाय भएकाले सोही अख्तियारीअनुसार मन्त्रालय र प्रदेश प्रहरीबीच एमओयू भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय भने सरकारले डीपीआर स्वीकार गरिसकेकाले बजेट आउने आशासहित निर्माण कार्य अघि बढाइएको बताउँछ । एसएसपी बास्तोलाले डीपीआरअनुसारै ठेक्का सम्झौता गरिएको बताए । ‘भवनहरू बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले उति बेला ठेक्का गरिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि बजेट पठाउनेबारे निर्णय गर्ला भन्ने आशा छ ।’

मारमा निर्माण व्यवसायी

प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबीचको असमझदारीको सबैभन्दा ठूलो मार निर्माण व्यवसायीले खेपिरहेका छन् । १४ वटा भवनका लागि ११ वटा निर्माण कम्पनीले जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा सम्झौता गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र निर्माण कम्पनीहरूबीच २०७६ जेठ १९ देखि असार ८ गतेसम्मको विभिन्न मितिमा सम्झौता भएको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनअनुसार ७ वटा ठेक्काको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ । ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सल्यानको जिप्रका भवन त रङ लगाउन मात्र बाँकी छ । जेभीमा चारवटा भवन निर्माणको ठेक्का लिएकी निर्माण व्यवसायी तारा शाहीले आफूहरूले प्रचलित कानुन र प्रक्रियाअनुसार ठेक्का सम्झौता गरेकोले अहिले आएर बजेट छैन भन्दा अचम्म लागेको बताइन् । ‘बजेटको स्रोत र आन्तरिक पक्ष हाम्रा लागि चासोको विषय होइन, टेन्डर खुलेपछि प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर तोकिएको धरौटी राखी सम्झौता गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘काम पनि आधाजसो गरिसकेका छौं तर बिलको भुक्तानी पाउन सकेका छैनौं ।’ निर्माण सामग्री र कामदारको रकम तिर्न नसक्दा ठूलो समस्या भएको उनले बताइन् ।

सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले सम्झौतापछि प्रत्येक ठेक्कामा मोबिलाइजेसनबापत निर्माण व्यवसायीलाई २० प्रतिशत रकम दिएका थिए । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार यसबापत ७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । मोबिलाइजेसनबाहेक अतिरिक्त रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले कानुनी उपचार खोजेका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायरको प्रक्रिया थालेका छन् । अधिवक्ता उत्तम आचार्यले प्रदेश प्रहरी र प्रदेश सरकारबीच उत्पन्न असमझदारीको मारमा निर्माण व्यवसायीलाई पार्न नहुने बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले कानुनअनुसारै काम गरेका छन्, काम गरेपछि सम्झौताअनुसार बजेट माग गर्नु र पाउनु संवैधानिक हक हो,’ उनले भने, ‘सम्झौता गरेर कार्यादेश दिइसकेपछि अहिले बजेट छैन भन्नुभन्दा ठूलो कानुनको उपहास के हुन सक्छ ?’