नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग

कांग्रेसले पार्टी निर्णयअनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुन कांग्रेस संघीय संसदीय दललाई निर्देशन समेत दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसका सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा फरक मत राखेका थिए । समितिले अघि बढाएको विधेयकको उक्त प्रावधानलाई लिएर कांग्रेसले प्रदेश २ मा प्रदर्शनसमेत गरिरहेको छ । मधेसबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले यो मुद्दालाई सडक र सदनमा सशक्त बनाउनुपर्ने भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि मधेस केन्द्रित नेताहरूको मुख्य अडान यसैमा थियो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल हुनुअघि नै कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै अडान पार्टीले लिने निर्णय गरेको थियो । हाल प्रचालनमा रहेको नागरिकता ऐनमा नेपालीसँग बिहे गरेर आएका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहे तत्कालै पाउन सक्ने प्रावधान छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा केही सदस्यले फरक विचार व्यक्त गरे पनि पार्टीले विधेयक फिर्ताको माग राख्ने निर्णय लिएको हो । नागरिकता, नेपाल निजामती र विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकलाई लिएर कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्नेसम्मको बाटो लिएको छ । विधेयक जबर्जस्ती अघि बढाइए संसद् अवरोध गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस पुगेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । बैठकमा कतिपय नेताले यस विषयमा कुरा उठाउँदा संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएका थिए । पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले कांग्रेसले अहिले आएर नभई तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालामा यस्तो लाइन लिइसकेको बताए । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ विपरीत जान नहुने तर्क सिटौलाको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नागरिकता विधेयकमा कांग्रेस साथमा छ भन्ने अनुभूति मधेसी जनतामाझ दिन सक्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले ल्याएको विधेयक पारित हुँदा मधेसमा द्वन्द्व बढ्न सक्छ, सकभर पार्टीले संवाद गरेर सत्तारूढलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो बैठकले कांग्रेस मधेसी जनताको पक्षमा छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने नक्सा प्रकरणमा निर्माण भएको पार्टीको छवि नागरिकता र एमसीसी प्रकरणले धुमिल हुन पुगेको भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई यी दुवै सवालमा निर्णय लिँदा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए । उनले एमसीसीबारे पार्टीमा छलफल नभएको पनि असन्तुष्टि पोखे ।