१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

नागरिकता विधेयकको विरोध : मधेसी जनमत फर्काउने कांग्रेसको रणनीति

नेताहरूको तीव्र दबाबपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबारको बैठकमा सरकारलाई विधेयक फिर्ता गर्न दबाब दिने निर्णय लिएका थिए 

काठमाडौँ — नागरिकता विधेयकलाई लिएर कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधिबीच केही बेर भनाभन चल्यो । बैठक लम्बिने भएपछि देउवाले नागरिकता र पार्टी महाधिवेशनको विषयमा एकैचोटि निर्णय लिने बताए ।

नागरिकता विधेयकको विरोध : मधेसी जनमत फर्काउने कांग्रेसको रणनीति

तर, निधिले नागरिकता विधेयकबारे पार्टीको निर्णय मंगलबार नै आउनुपर्ने अड्डी लिएका थिए । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रदीप गिरीसहित तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू पनि तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । पहाडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू भने नागरिकताबारे कस्तो निर्णय लिँदा आमजनताको भावनासँग जोड्न सकिन्छ भन्नेमा समेत केन्द्रित थिए ।

देउवा निर्णय गर्न बाध्य भए । नेता सिटौलालगायत केही सदस्यले मस्यौदाको खेस्रा तयार पारेपछि राति १० बजेतिर विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बेहोरासहितको निर्णय सार्वजनिक गरियो ।

मंगलबार राति नै निर्णय लिनुपर्ने अडानका पछाडि बुधबार बोलाइएको संसद् बैठक मुख्य कारण थियो । संसद्को कार्यसूचीमा पर्न सक्ने भएकाले विधेयकको सशक्त विरोध गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई बल पुगोस् भनेर निर्णय सार्वजनिक गर्न नेताहरू हतारिएको एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ । तर, सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनका कारण संसद् बैठक श्रद्धाञ्जली प्रस्ताव पारित गरी स्थगन गरिएको थियो ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानप्रति कांग्रेसको मुख्य असन्तुष्टि पहिल्यैदेखि हो । असार ७ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट विधेयक पारित गर्दा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा कांग्रेसले फरक मत दर्ता गराएको थियो । असार ६ गते कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थाको निरन्तरताका पक्षमा निर्णय लिएको थियो ।

पार्टीले औपचारिक रूपमा समितिमा धारणा अघि सारिसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा भने मंगलबार मात्रै यो विषयले प्रवेश पाएको हो । पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गराउनकै लागि देउवाले यो विषय केन्द्रीय समितिमा ल्याएका थिए ।

तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता तथा सांसदको जोड नागरिकता विधेयकको विरोधमा सडक र सदन दुवै मोर्चामा कांग्रेसको अगुवाइ हुनुपर्ने पक्षमा छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र मधेस विद्रोहको पृष्ठभूमिमा आएको नागरिकता ऐन २०६३ ले नेपाली पुरुषले विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहे अंगीकृत नागरिकता तत्काल लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले त्यस्तो प्रावधान हटाएर सात वर्षको सर्त अघि सारिएको छ । मधेसी समुदायले यसलाई आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा कटौती गरिएको रूपमा बुझेको छ । त्यही असन्तुष्टि बन्दै गएको जनमतलाई आकर्षित गर्न मधेसलाई केन्द्र बनाएको जनता समाजवादी पार्टीभन्दा कांग्रेस अग्रगामी बन्नुपर्ने धारणा पार्टीभित्र सशक्त छ । जसको नेतृत्व निधिले गर्दै आएका छन् ।

नागरिकता विधेयकप्रति पार्टीमा अरू दुई विचार पनि छन् । एउटा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको भूराजनीतिको अवस्था ख्याल गर्दै विवाह गरेर ल्याउनासाथ अंगीकृत नागरिकता दिन व्यावहारिक नहुने पक्षमा छ । मंगलबारको बैठकमा सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङसहितका नेताले यस्तो धारणा राखेका थिए । उनीहरूले नागरिकता विधेयकमा पार्टीले धारणा बनाउँदै गर्दा पहाडी जनमतलाई पनि ख्याल गर्न सुझाए । पार्टीले अहिले लिएको अडानले पहाडी जनमत कांग्रेसप्रति नकारात्मक बनेको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वको ध्यान खिचेका थिए । केसीले नक्सा प्रकरणले निर्माण गरेको पार्टीको छवि नागरिकता र एमसीसी प्रकरणले गिरेको बताए ।

अर्को आवाज छ– संवैधानिक बाटोअनुसार पार्टीले विचार निर्माण गर्नुपर्ने । संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ अनुसार ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण संसद्ले अघि बढाएको विधेयकलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क उनीहरूको थियो । संवैधानिक रूपमा कमजोर मुद्दा उठाउँदा परिणाम हासिल गर्न नसक्ने र जनमत पनि गुमाउने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ थियो ।

केन्द्रीय सदस्यहरू केसी, महेश आचार्य, रमेश लेखक, प्रदीप पौडेल, हरि नेपालसहितका नेताहरूले संवैधानिक भावनाअनुसार नै कांग्रेसले अडान राख्नुपर्ने, संवैधानिक रूपमा तल परिने अवस्था आए सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने जनाएका थिए । मीनेन्द्र रिजाल र गगन थापाले भने लैंगिक विभेदको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । नेपाली महिलासँग विवाह गरी आउने विदेशी पुरुष नेपालमै बस्न चाहे उसले १५ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । विदेशी बुहारीले भने सात वर्षमै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानले लैंगिक असमानता निम्त्याउने उनीहरूको भनाइ थियो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संवैधानिक र कानुनी आधार सबैलाई हेरेर पार्टीले विचार निर्माण गर्नुपर्थ्यो,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘अन्तरिम संविधान र त्यति बेला निर्माण भएको राजनीतिक सहमतिलाई हेरेर कांग्रेसले निर्णय लिएको छ ।’

संवैधानिक आधार टेकेर निर्णय लिनुपर्ने विचारको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरीले खण्डन गरेका थिए । ‘०४६ साल, ०६२/०६३ का आन्दोलन संविधान हेरेर गरिएको थियो ? कांग्रेसले कुन मुद्दा संविधान अनुकूल छ कि छैन भन्ने होइन, न्याय भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो, अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकको यो प्रावधान न्यायको पक्षमा छैन,’ उनले भने ।

बैठकमा पहाडी जनमतलाई खुसी पार्ने कि तराई–मधेसको जनमतलाई आफूतिर तान्ने भन्ने रस्साकसीबीच पार्टीले तराई–मधेसकै भावनाको पक्षमा निर्णय लिएको छ । पहाडभन्दा मधेस कांग्रेसको भोट बैंक भएको तर्कसमेत बैठकमा केही नेताले राखेका थिए । ०७४ को चुनावमा कांग्रेसले २३ सिट जित्दा मधेसबाट १७ सिट जितेको थियो । नागरिकता विधेयकलाई पहाडी जनमत बिथोलिन्छ भनेर छाडिदिए कांग्रेसले यही सिट पनि नजित्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

सरकारले नागरिकता विधेयक जर्बजस्ती पारित गरे अदालत जाने र फैसला आफ्नो पक्षमा नभए त्यही मुद्दा लिएर तराई/मधेस पुग्ने योजनामा नेताहरू छन् । मंगलबारको बैठकको निर्णयमा विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्दै संसद्मा त्यसैअनुसार अघि बढ्न संसदीय दललाई निर्देशन दिनेसमेत उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ १२:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?