नेकपाको एकतामा खतरा मडारिएकै हो त ?

बिहीबार केहीबेर बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको बिफ्रिङ र त्यसपछि बाहिर आएर प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारीले नेकपा विभाजन उन्मूख छ कि भन्ने संशयलाई बल मिलेको छ । यहीबीच शनिबारसम्मका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ ।

पहिला प्रधानमन्त्री र त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्केका दाहालले स्थायी कमिटी सदस्यहरूबीच भनेका थिए, ‘पार्टी त केपी ओलीले फुटाइसक्नु भयो । तैपनि औपचारिक घोषणा नगरेको कारण हामीले इमान्दारी पूर्वक सम्पूर्ण प्रयत्न गर्नुपर्छ, गरौं ।’

लगत्तै बाहिर आएर प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी एकता बचाउन शनिबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएपछि अवस्था असामान्य दिशातिर उन्मुख भएको आंशकालाई बल मिलेको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई थियो, ‘पार्टी एकतामा गम्भीर संकट देखा परेको छ । संकटबाट जोगाउन शनिबारसम्मका लागि दुवै अध्यक्ष र अरु नेताहरू प्रयास गर्नुहुनेछ, त्यसका लागि एक दिनको समय राखेर बैठक स्थगित गरिएको हो ।’

अध्यक्ष दाहाल र प्रवक्ता श्रेष्ठको यस्तो भनाई आउनु अगाडि बिहीबार बिहान भएका सबै घटनाक्रमले नेकपाभित्र पाक्दै गरेको खिचडीतर्फ संकेत गर्छ । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार दुई अध्यक्षको सल्लाहविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालू अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरको थियो ।

बैठकपछि श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले आजै संसदको चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गर्‍यो । सरकारको यस्तो निर्णय आएपछि अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भएको समझदारीबारे स्थायी समितिमा ब्रिफिङ गराउनुभयो । बिहान दुई अध्यक्षबीच भएको सझदारीअनुसार आज मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्ने र स्थायी कमिटी बैठकलाई नै निरन्तरता दिने भन्नुभएको रहेछ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शितलनिवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका थिए । अचम्म यो छ कि एक घण्टाको सूचना दिएर मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको थियो, जहाँ घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेतलगायतका केही मन्त्री पुग्न नपाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको बताइएको छ ।

सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयले एक सूचनामार्फत अधिवेशन अन्त्य भएको जनाएको थियो ।

पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेपछि दबाबमा आएका ओलीले संसदको बाटो छल्न संसद् अधिवेशन अन्त्यको कदम चालेको उनको राजीनामा माग्ने समूहका नेताहरूको बुझाइ छ ।

हुन त सुरुदेखि नै यसपटक स्थायी कमिटी बैठक नियमित चल्न सकेको छैन । बीचबीचमा थपिएका नयाँ नयाँ घटनाक्रमले बैठकलाई झनझन कठिन बनाइरहेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न भारतीय राज्य संयन्त्र र पार्टीकै नेताहरू लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि नियमित कार्यसूची छाडेर बैठक यसैमा केन्द्रीत भएको थियो । त्यसपछि मंगलबारयता लगातार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दल दर्ताबारे छलफल भइरहेको थियो ।

यी विषय पनि टुंगिन नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको अर्को कदमले नेकपाभित्रको विवाद नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको कमदले नेकपाको बैठक त प्रभावित भएकै छ, नेकपाको भविष्य नै संकटमा परेको हो ? भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उठान भएको छ ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई निर्वाचन आयोगमा एमाले दल दर्ता प्रक्रियासँग पनि जोडेर हेरिएको छ । आफूलाई पूर्वएमालेको समर्थक बताउनेहरूले असार १४ मा एमाले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिएका छन् । पूर्वएमाले नेताहरूसँग निकट व्यक्तिहरूले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गरेपछि यो विषय मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा उठेको थियो । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त यसमा प्रधानमन्त्री ओलीकै हात रहेको दाबी गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘नेकपा एमाले दर्तामा केपी शर्मा ओलीको हात छ । मसँग प्रमाण छ, सूचना छ, यदि छानबिन भयो भने म उनीहरूलाई बयान दिन तयार छु ।’

संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि दल विभाजन खुकुलो बनाउने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विकल्प खुला भएको छ । दल विभाजनलाई सहज गर्ने खालको अध्यादेश ल्याई संसद्‍मा ४० प्रतिशत जुटाएर पार्टी फुटाउनेसम्मको काम ओलीले गर्न सक्ने आँकलन नेकपाका केही नेताको छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार पार्टी विभाजन गरेर सांसदहरूको पद जोगाइराख्न नयाँ दलले मान्यता पाउनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा यो व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसद्मा ४० प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो संख्या पुग्दैन। त्यसैले संसद् र केन्द्रीय कमिटी दुवै निकायको सट्टा एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएपछि सरकारले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन सक्ने आंशकालाई बल मिलेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार दाहालसँगको छलफलमासमेत यसको संकेत गरेका छन् । ‘सदन स्थगित नगर्नुस् भनेका थियौं । हुन्छ पनि भन्नु भयो तर अचानक स्थगित गर्नुभयो । मुखले एकातिर भनेर काम अर्कोतिर गर्नुभयो,’ बिहीबार ओलीसँगको भेटमा दाहालको भनाइ थियो । जवाफमा ओलीको भनाइ थियो, ‘संसद् स्थगित भएर के बिग्रियो र ? एक–दुई दिन अध्यादेश नल्याउँला नि ! भन्नुभयो,’ बिहीबार स्थायी कमिटी बैठकमा यो दाहालले यो प्रसंग सुनाएका थिए ।

बुधबार नेकपाका बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले भेला गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट राजीनामा गराउने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले छलफलका लागि बिहीबार बिहान ओलीनिकट नेतालाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएका थिए । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित स्थायी कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने ओलीनिकट नेतालाई छलफलका लागि खुमलटार गएका थिए, जहाँ कुनै ठोस सहमति भएन । यता मन्त्रीहरू नै सरकार ढाल्ने नेताहरूको समूहमा जोडिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब परेको छ । बुधबार र बिहीबार ओलीले पनि आफूनिकट नेताहरूसँग लगातार परामर्श गरेका थिए ।

एक-अर्काप्रति आंशका र शक्ति परीक्षणमा उत्रिएका नेताहरूले नेकपालाई एकताबद्ध बनाइराख्छन् वा दाउपेच बढ्दै गएर नेकपा विभाजित हुन्छ ? सम्भवत शनिबारसम्म यो प्रश्नको जवाफ मिल्नेछ ।