सेनामा १० करोडसम्मको रासन ठेक्का जिल्लाबाटै

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले नयाँ व्यवस्था लागू भइसकेको र अब जिल्ला मातहतका युनिटले आफूलाई आवश्यक पर्ने रासन सम्बन्धित जिल्लाबाटै बोलपत्र आह्वान गरेर किन्ने बताए । अब हुने खरिदमा एकै ठेकेदारलाई धेरै युनिटको जिम्मा पनि नदिइने तयारी सेनाको छ । चालु आवका लागि ठेकेदारले सम्झौता गर्दा ६.५ प्रतिशत मात्रै नाफा लिने उल्लेख गरे पनि सिपाहीको रासनबाट १० प्रतिशतसम्म कट्टा गरेको भेटिएको उनले जानकारी दिए । ‘सिपाहीको रासनमा यसरी ठगी गर्न पाइँदैन, ठगी अपराध हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नाफाका नाममा हुने ठगी र अनियमितता रोकिनुपर्छ, त्यसैले खरिदका कतिपय प्रावधानमा समेत समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

ठेकेदारले सम्झौताविपरीत रासनमा ठगी गरेको विषयमा आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ । सेनामा लामो समयदेखि सीमित ठेकेदारको सिन्डिकेट रहेकाले समस्या आएको उनले स्वीकार गरे । ‘केन्द्रबाट मात्रै रासन खरिद गर्दा ठेकेदारले ठगी गरे, बोलपत्र गर्दै सीमित ठेकेदारहरूको सिन्डिकेट थियो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘ठेकेदारले नाफा कमाऊन्, हामीलाई मतलब छैन तर जवानको रासनमा ठगी गर्न पाइँदैन । ठगी अपराध हो, जंगीअड्डाबाट ठेक्का हुँदा व्यापारीले सिपाहीको रासनमा ठगी गरे । यसलाई रोक्न जिल्ला तहसम्मका युनिटलाई अधिकार दिएका हौं ।’ उनका अनुसार अब १० करोडसम्मको ठेक्का केन्द्रले हेर्ने छैन । खरिदसम्बन्धी कानुनअनुसार बोलपत्र आह्वानदेखि स्वीकृतसम्म यसमा जिल्लाबाटै हुन्छ ।

अहिलेको आपूर्तिकर्तामुखी खरिद प्रावधान पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । वैशाख र जेठमा सेनाको अनुसन्धान तथा विस्तार निर्देशनालयले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा पनि रासनमा हिनामिना रोक्न ठेकेदारबाट हुँदै आएको खरिद बन्द गरेर सेनाबाटै आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त गोप्य प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली सेनामा लागू रहेको ठेकेदारबाट आपूर्ति गर्दा विशेष र चुनौतीका बेलामा सहज, प्रभावकारी आपूर्ति नभएको अनुभवलाई केन्द्रित गरी भविष्यमा सेनाको आफ्नै सप्लाई चेन (प्रस्तावित लजिस्टिक कोर) अन्तर्गत रासन सप्लाई गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ यो प्रस्ताव लागू भए ठेकेदारबाट हुँदै आएको खरिद व्यवस्थापनको सट्टा सिधै व्यवसायीबाट किन्ने बाटो खुल्नेछ ।

जंगीअड्डामा रहेको खरिद अधिकार माघमै जिल्लास्थित कमान्डरलाई प्रत्यायोजन गरिएको र त्यसकै आधारमा अब सिपाहीले सरकारले तोकेअनुसार रासन पाए/नपाएको नियमित अनुगमन गरिने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । खरिद प्रक्रिया, सामानको गुणस्तर र परिमाण कानुनसम्मत भए–नभएकामा अब जिल्ला कमान्डर नै पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेछ । यसअघि प्रधानसेनापतिबाट खरिद अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो । खरिदलगायत आर्थिक खटनपटनमा अनियमितता गरेपछि पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै सिपाहीदेखि सहायक रथीसम्मका सैनिक बर्खास्तमा परिसकेका छन् ।

सेनाभित्र आर्थिक अनियमितता गरेको कसुरमा सहायक रथी प्रयोगजंग राणा र महासेनानी नवीन सिलवाल जेठ ८ गते पक्राउ परे । जेठ ९ गते नै समरी जनरल सैनिक अदालतले आर्थिक अनियमितताकै आरोपमा दोषी ठहर गर्दै महासेनानी भूपालमानसिंह अधिकारीसहित ३ अधिकृत र २ अन्य दर्जाका सैनिकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्‍यो । अधिकारीबाट १ करोड ८५ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत असुल्नुपर्ने फैसला सुनाइयो । प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीले अनियमितता कसुरमै ४ लाख ४० हजार जरिवाना र २ वर्ष बढुवा रोक्काको सजाय पाए । २०७५ मंसिरमै भर्नामा अनियमितता गरेको कसुरमा १ सय ७३ सैनिक कारबाहीमा परेका थिए ।

खरिद र ठेक्का अपारदर्शी भएको भन्दै आर्थिक खटनपटनमा सुधार गर्न २०७४ मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले सेना, प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुखलाई नै बोलाएका थिए । पछिल्लो पटक जंगीअड्डाले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुअघि सातवटै प्रदेशस्थित पृतना, वाहिनी, गण/गुल्म तथा शिक्षालयमा कार्यरत जनशक्तिका लागि जंगीअड्डाबाटै रासन खरिदको ठेक्का हुने गरेको थियो । करिब १ लाख जनशक्ति कार्यरत सेनाका लागि करिब ६ अर्बको रासन खरिद हुँदै आएको छ । रासन खरिदमा बर्सेनि सीमित ठेकेदारको सिन्डिकेट रहेकाले यसलाई तोड्न पनि जिल्ला तहबाटै खरिद व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

रासनमा सिपाहीकै असन्तुष्टि

सरकारले तोकेको रासन स्केलअनुसार सुविधा नपाएको भन्दै तल्लो दर्जाका सैनिक कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । जंगीअड्डाले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षणका क्रममा सिपाहीहरूले नै सरकारी स्केल र गुणस्तरअनुसार रासन नपाएको र यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

जंगीअड्डाले उपत्यकाका २२ र राजधानी बाहिरका ८ युनिटमा सिपाहीको रासन व्यवस्थापनबारे राय/सुझाव लिन नमुना सर्वेक्षण गरेको थियो । उपत्यका बाहिरका ८ युनिटमा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २४ प्रतिशत र उपत्यकाभित्रका २५ प्रतिशतले रासन व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको जवाफ दिएका छन् । ३९ प्रतिशतले अति राम्रो, ३७ प्रतिशतले राम्रो र ३४ प्रतिशतले रासन व्यवस्थापन अतिकम प्रभावकारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै उपत्यकाका २२ युनिटका अधिकृत, पदिक र अन्य दर्जाका कर्मचारीले रासन व्यवस्थापनमा ३५ प्रतिशतले अति राम्रो, ४० प्रतिशतले राम्रो र २५ प्रतिशतले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सर्वेक्षणमा ९ प्रतिशत अधिकृत, १३ प्रतिशत पदिक र ७८ प्रतिशत अन्य (सिपाही/हवलदार) तहका सैनिक कर्मचारी सहभागी भएका थिए । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले रासन व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त र सिपाहीमैत्री बनाउन कुनै कसरत बाँकी नराख्ने बताए । रासनलगायत आर्थिक अनियमितता र सैनिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने नीति अपनाइएको उनले दाबी गरे ।