ललिता निवास प्रकरण : अधिकृत पौडेललाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण हेर्दा पुर्पक्ष थुनामा राख्न न्यायसम्मत नदेखिने’ ठहर गरेको हो । ‘विवादको प्रकृति, जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा कृष्णप्रसाद पौडेलको संलग्नताको स्तर, अनि उनी र उनका परिवारले लाभ लिएको भनी दावी नभएको अवस्थामा’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतको आदेश बदर गरी दुई लाख रुपैयाँको धरौटी राखे तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु ।’

यही विवादमा विशेष अदालतले पौडेललाई गत चैत ३ गते थुनामा पठाएको थियो । अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्य चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले ‘विभिन्न कैफियतहरु देखिएको’ थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । ‘प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरका कसुरदार होइनन् भन्न मिलेन’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘उनलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई भने थुनामा पठाउनु ।’

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत पौडेल ललिता निवासको जग्गा मोही र अन्य व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा संलग्न भएको अख्तियारको आरोप थियो । उनीमाथि सरकारी स्वामित्वमा रहिरहेको सरकारी जग्गा बाटो अनि राजकुलो अनधिकृत व्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपमा दाखिला खारेज, नामसारी र सट्टाभर्ना दिने काम गरेको आरोप थियो । अख्तियारले उनीमाथि ३२ करोड १९ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी गरेको थियो ।

विशेष अदालतमा बयानका क्रममा नै पौडेलले निर्णयमा आफूले हस्ताक्षर गरे तापनि आफू सम्बन्धित फाँटमा नरहेको बताएका थिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा आएको निर्देशनका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै त्यसमा आफूहरुले भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यो प्रकरणमा मुछिएकामध्ये अदालतमा उपस्थित हुने पौडेल पहिलो व्यक्ति हुन् । मुद्दा दायर भएको झन्डै पाँच महिनाको अवधिमा उनीबाहेक अरू प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।