ओली–देउवा एक्लाएक्लै छलफल

त्यसपछि नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष, कोभिड–१९ संक्रमण र बाढीपहिरोलगायतका विषयमा कुराकानी भएको स्रोतले बतायो । नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला गत असार १७ गते पनि ओली र देउवाबीच यस्तै छलफल भएको थियो ।

भेटपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देउवाले कोरोना संक्रमण र बाढीपहिरोसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी गरेको उल्लेख छ । सरकारका कामकारबाहीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने र दृष्टिकोण अघि सार्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुअघि पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा छलफल गर्ने प्रचलन छ । तर देउवा पार्टीका कुनै पनि नेतालाई जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न एक्लै बालुवाटार पुगेका थिए ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टी सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको बारेमा आफूहरूलाई पूर्वजानकारी नभएको बताए । उनले आफ्नै समूहका पदाधिकारीलाई समेत जानकारी दिएका थिएनन् । ‘के कुरा गर्न जानुभएको हो मलाई जानकारी भएन, पार्टीमा छलफल पनि भएको छैन, कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि विशेष रणनीति निर्माणका लागि भनेर बाहिर भनिएको छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीमै छलफल नभई केको रणनीति बन्छ ?’

सिटौलाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको बारे बाहिर समाचारमा आएपछि मात्रै थाहा पाएको बताए । देउवानिकट एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानेबारे नेताहरूलाई जानकारी नभए पनि संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरूका सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गर्न बोलाइरहेको विषय साउन ५ गते आफ्नो समूहको बैठकमा सभापतिले केही नेताहरूलाई ‘सेयर’ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली आयोगका नियुक्तिहरू चाँडो गर्न हतारिएको प्रसंग पनि देउवाले त्यतिबेला उठाएका थिए । पार्टीभित्रको विवादले सरकार छाड्ने अवस्था सिर्जना भए पनि आयोगहरूको नियुक्ति आफ्नै पालामा होस् भन्ने चाहना उनमा देखिएको भन्दै देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेबारे सुझावसमेत लिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपसभामुखको निर्वाचन भइनसकेका कारण परिषद्मा अहिले पाँच सदस्य मात्रै छन् । विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभएको खण्डमा बैठक बस्नका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या नपुग्ने अवस्था छ । परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार अध्यक्ष र चार सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानिएको छ ।

उपसभामुखको निर्वाचन नहुँदा कुनै एक सदस्य अनुपस्थित भए बैठक नहुने अवस्था छ । ओलीले यही अप्ठ्यारो फुकाउन गत वैशाखमा परिषद्को कार्यविधि संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएका थिए । चौतर्फी विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता भएको थियो । अहिले उनी देउवालाई फकाएर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति अघि बढाउन खोजिरहेका छन् ।

देउवाको मुख्य चासो अख्तियारमा छ । प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारमा रिक्त दुईमध्ये एक सदस्य कांग्रेसलाई दिन तयार भएका छन् । देउवाले त्यसमा पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई लैजान चाहेको विषयसमेत उनले केही दिनअघि आफूनिकटका सानो समूहलाई जानकारी गराएका थिए । अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत सबै संवैधानिक आयोगमा ६१ पदमध्ये आधाभन्दा बढी रिक्त अवस्थामा छन् ।

यसअघि भागबन्डा नमिलेकै कारण देउवाले पटक–पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गर्दै आएका थिए । पार्टीभित्र उनको भूमिकाको आलोचना हुँदै आएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नु छ भनेपछि जानुस्, संवैधानिक परिषद्कै बैठक बोलाए पनि बहिष्कार गर्न हुन्न भन्ने सुझाव हामीले दिएका हौं,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘आफ्नै पार्टीभित्र प्रचण्डसँग कुरा मिलेन भने सभामुख नै बैठकमा अनुपस्थित हुने सम्भावना हुन्छ । हामीले बहिष्कार गर्न हुन्न भनेका थियौं । आजै (बिहीबार) जाने कुरा भने थाहा थिएन ।’

गत असार १७ गते यसरी नै ‘गोप्य’ छलफल गर्दा पार्टीमा प्रश्न उठाइएको थियो । त्यतिबेला पनि देउवाले संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिकै विषयमा छलफल भएको जानकारी गराएका थिए । यसपटक उनले चलाखीपूर्वक कोभिड–१९ संक्रमण र बाढीपहिरोसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेको भनेर विज्ञप्ति निकाल्न लगाए । उनले त्यसो भने पनि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले भने संवैधानिक आयोगको नियुक्तिलगायत समसामयिक सबै विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । ‘विपक्षी दलको नेतालाई भेटिरहने प्रचलन नै हुन्छ, बेलाबखत भेट्ने र छलफल हुने विषय कुनै नयाँ होइन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी खाली छन् । तिनमा छलफल हुन सक्छ । अरू समसामयिक विषयमा पनि छलफल हुन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने लकडाउन खुलेपछिको चुनौती सामना गर्न नयाँ र विशेष रणनीति निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको, पीसीआर प्रविधिबाट मात्रै परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै क्वारेनटाइनहरू अझै पनि मापदण्डयुक्त नबनाइएकामा आपत्ति जनाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।