तलब र टिकट खर्च नदिने वैदेशिक रोजगारदाताको मागपत्र ५ वर्ष रोक्का गरिने

सरकारद्वारा स्वीकृत ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र कामदारको उद्धार तथा फिर्ती गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो निर्देशिका साउन ५ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

टिकट उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताको सूची नेपाली दूतावासले बनाउनेछ । उक्त सूची परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइनेछ । श्रम मन्त्रालयले त्यस्ता रोजगारदातालाई वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा कालो सूचीमा राखिने जनाएको छ ।

‘करार सम्झौतामै दुईतर्फी टिकट कम्पनीका तर्फबाट बेहोरिने उल्लेख हुन्छ । त्यस कारण घर फिर्तीको टिकट उपलब्ध गराउने प्रमुख दायित्व रोजगारदाताकै हो’, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भने, ‘स्थानीय श्रम कानुनले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ ।’

गन्तव्य देशले रोजगारदातालाई कुन देशबाट कति कामदार ल्याउन पाउने भनी कोटा निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरूका अनुसार खाडी देशले आन्तरिक सुरक्षामा खतरा नरहेको, अन्य अफ्रिकी र एसियाली नागरिकको तुलनामा अपराधमा संलग्न नरहेको र लामो समय एउटै कम्पनीमा नबस्ने भन्दै नेपाली कामदारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । फिलिपिन्सबाहेक अन्य देशका नागरिकको तुलनामा नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब बढी छ । नेपाली कामदार ल्याउनै पर्ने बाध्यताका कारण नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब र लागत खर्च तिर्न रोजगारदाता तयार देखिन्छन् ।

निर्देशिकाले अलपत्र कामदारलाई स्वदेश फर्काउन हवाई टिकटका लागि पहल गर्ने र रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधा दिलाउने दायित्व म्यानपावर कम्पनीको रहने व्यवस्था गरेको छ । म्यानपावरले टिकट र बाँकी तलबसहितको सेवासुविधा दिलाउन पहल गरेको लिखित प्रतिवेदन वैदेशिक रोजगार विभाग र दूतावासलाई दिनुपर्नेछ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुचितकुमार श्रेष्ठले यस्तो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए । ‘यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म र भावनाविपरीत छ । यो म्यानपावर कम्पनीमाथि अनावश्यक दायित्व थप्ने काम भयो । महामारी हामीले निम्त्याएको होइन’, उनले भने, ‘यसमा हामी राजी छैनौं । यस विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नत्र हामी अदालतको ढोका ढकढक्याउनेछौं ।’

रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भए मात्रै बोर्डले टिकट दिनेछ । बोर्डले पहिलोपटक श्रमस्वीकृति लिई गएको एक वर्ष नपुग्दै रोजगारी गुमाएका कामदारलाई मात्रै शतप्रतिशत टिकट खर्च प्रदान गर्ने भएको छ । त्यस्तै एक वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेकालाई ७५ प्रतिशत र पुनः श्रमस्वीकृति लिई गएका कामदारको टिकटको आधा खर्च मात्रै बेहोर्नेछ ।

यसरी पाइनेछ टिकट

बोर्डबाट टिकट पाउन पीडित कामदारले नेपाली दूतावासमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनमाथि दूतावासले सम्बद्ध मुलुकको सरकार, रोजगारदाता वा इजाजतप्राप्त संस्थाद्वारा कामदारलाई हवाई टिकट र खर्च उपलब्ध नहुनुको औचित्यपूर्ण कारण खोज्नुपर्नेछ । कामदारले सम्बन्धित देशमा प्राप्त गरेको आय आर्जनको विवरण खुल्ने रोजगार करारपत्र, काम गरेको अवधिको तलब तथा अन्य सुविधा नपाएको, रोजगारी गुमाउनुको कारण, कोभिडसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग नपाएको र स्वदेश फिर्ताका लागि पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग नपाएको प्रमाणित भए मात्रै दूतावासले टिकटका लागि बोर्डलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । दूतावासले रोजगारदातासमक्ष पहल गर्दा पनि नभए मात्र बोर्डलाई सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिका लागू भएपछि आफैं टिकट काटेर आउने कामदारले शोधभर्ना लिन भने वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ । विभागले छानबिन गर्न दूतावासलाई नै पठाउनेछ । दूतावासले प्रमाणित गरेपछि मात्रै बोर्डले कामदारको बैंक खातामा शोधभर्ना गरिदिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।