कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७१

नयाँ गठन गरिएका विभाग र समिति खारेज गर्न र कृयाशील सदस्यता वितरणमा जथाभावी नगर्न कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसका संस्थापनइतरका जिल्ला सभापतिहरुले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेपछि गठन गरिएका पार्टीका विभाग र समिति खारेज गर्न माग गरेका छन् । साथै पार्टीमा प्रवेश वा एकीकरणका नाममा सयौंका संख्यामा कृयाशील सदस्यता पठाएर निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने काम नगर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । 

नयाँ गठन गरिएका विभाग र समिति खारेज गर्न र कृयाशील सदस्यता वितरणमा जथाभावी नगर्न कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको माग

काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिहरुको बैठकले ११ बुँदे निर्णय गरेको नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदिशनरसिंह केसीले बताए । यो भेलामा काभ्रेका सभापति मधु आचार्य, रोल्पाका अमरसिंह पुन, डोल्पाका अंगद बुढा, सिन्धुपाल्चोकका विकास लामा र सिन्धुलीका उज्ज्वल बराल सहभागि थिए ।

भेलाले पार्टीका निष्ठावान कार्यकर्तालाई दण्ड दिने काम नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । 'निर्वाचनको बेला बागी उम्मेदवार बन्ने, प्रस्तावक-समर्थक बस्ने सबैजना बिधानत स्वत: पार्टीबाट बर्खास्त हुने प्रष्ट ब्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महाधिवेशनको प्रकृया आरम्भ भैसकेपछि यतिखेर आएर एक वा अर्को बहानामा निष्ठावान नेता/कार्यकर्तामाथि छानीछानी कार्वाहीको दण्ड चलाउने कार्यले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि गंभीर प्रश्न उठेकाले यस्ता गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्ने' माग पनि भेलाले गरेको छ । पार्टीको अनुशासन समितिले हालै पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीसहित पुष्करनाथ ओझा र रामबहादुर विष्टलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जोशी बरिष्ठ नेता पौडेलविरुद्ध बागी उठेका थिए । भ्रष्टचार मुद्दा लागेको भन्दै उनको उम्मेदवारी रद्द भएको थियो ।

नयाँ प्रवेशीका सम्बन्धमा भेलाले भनेको छ- 'पार्टी-पार्टीबीचको एकीकरण, पार्टी समूह वा ब्यक्तिको नेपाली कांग्रेस प्रवेश कार्यलाई निष्ठावान नेता/कार्यकर्ताको तेजोबध गर्ने, क्षणिक गुटगत फाईदाका लागि पार्टीलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने वा अन्य अभीष्ट पूरा गर्ने अपारदर्शी कदमको रुपमा अघि बढाउने काम नहोस्। एक दुई वा केही नेताको प्रवेशको आडमा सयौं संख्यामा कृयाशील सदस्यता पठाएर अनियमितता गर्ने काम नहोस् भन्नेतर्फ नेतृत्वलाई सचेत गराउने' पनि ठहर गरेको छ ।

भेलाले जनताको आवाज बोल्ने र बोक्ने अभिप्रायले छायाँ सरकारको अभ्याससमेतमा उत्रिसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सौदाबाजी शक्तिको रुपमा देखिनु आत्मघाती हुने पनि ठहर गरेको छ । सभापति केसीले राजधानीमा उपलब्धको भेला भए पनि जिल्लाबाहिर रहेका सभापतिहरुसँग पनि छलफल गरिएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ १७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?