कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

आश्रयस्थलबाट पनि  निकालिन थाले नेपाली कामदार

खाडी मुलुकमा करार अवधि सकिएका र रोजगारी गुमाएका कामदारको संख्या करिब एक लाख छ, तीमध्ये हालसम्म २० हजार जना मात्रै स्वदेश फर्कन पाएका छन् ।
होम कार्की

काठमाडौँ — कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर घर फर्किन नपाएका कामदार रोजगारदाताले बासको सुविधासमेत दिन नसक्ने बताएपछि थप तनावमा परेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा रहेका पोखराका गणेश विकले जुलाई २२ तारिखयता कम्पनीको मान्छे आएर कोठाबाट बाहिर निस्कन दबाब दिइरहेको बताए ।

आश्रयस्थलबाट पनि  निकालिन थाले नेपाली कामदार

‘कोठामा ६ जना छौं, हामीलाई कम्पनीले खाना दिन छाडेको एक हप्ता भयो, तीन महिनादेखि काम छैन, रोटीको भरमा छाक टरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले त कोठा छोड्न उर्दी गरेका छन् । यस्तो बेला ५० डिग्रीको तातोमा हामी कहाँ जाने ? कम्पनीका मान्छेको गाली र धम्की सहेर कति दिन बस्ने ?’ उनीहरू फागुन ४ गते अमन ओभरसिजमार्फत द सेकेन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा मेसन र वेल्डरको काममा गएका थिए । कम्पनीले करारमा उल्लेख गरिएको काम र तलब नदिएको उनीहरूको आरोप छ । स्वदेश फर्कन खोज्दा कम्पनीले भिसाको खर्चबापत ८ हजार ५ सय दिराम मागेको उनले बताए ।

कुवेतस्थित अल रकिब बिल्डिङ कम्पनीमा कार्यरत ३४ जना नेपालीले पनि बस्न कठिन भइरहेको बताएका छन् । ‘५ महिनादेखि तलब पाइएको छैन, हामी ३४ जनालाई एउटै कोठामा कोचेर राखिएको छ, बस्न निकै कठिन भइरहेको छ,’ गुल्मीका विनोद नेपालीले भने, ‘कम्पनीले छिट्टै नेपाल जाऊ, क्याम्प खाली गर भनिरहेको छ । कोठामा कहिलेसम्म बस्न पाइन्छ, निश्चित छैन ।’ उनीहरू एसआरके नेपालमार्फत १९ महिना अगाडि कुवेत पुगेका थिए । ‘एकैचोटि तलब दिन्छु भनेर लकडाउनका बेला पनि दैनिक १० घण्टा काममा लगायो, अन्तिममा आएर केही दिएन । यहाँ खाने पैसा छैन, कसरी टिकट जुटाउने ?’ उनले भने ।

खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरूका अनुसार करार अवधि सकिएका र रोजगारी गुमाएका नेपालीको संख्या एक लाखनजिक पुगेको छ । तीमध्ये २० हजार जनालाई मात्रै स्वदेश पठाउन सकिएको छ । स्वदेश फर्कन चाहने संख्याका आधारमा पठाउन नसकिएको भन्दै दूतावासमाथि दबाब छ । दूतावासहरूले खाडी क्षेत्रबाट स्वदेश फिर्न चाहने नेपाली कामदारलाई समयमै उद्धार नगरिए मानवीय संकट निम्तिने भन्दै सरकारलाई सचेत गराइसकेका छन् । ‘हामीले चाहेअनुसार उडान अनुमति पाएका छैनौं, आफैं स्वदेश फर्कन चाहनेहरू दूतावासको गेटमा आएर लाइन लागेर रुने–कराउने गर्छन्, ५ महिना भइसक्यो, कामदारमा धैर्यताको अभाव देखिन थालेको छ,’ खाडीस्थित एक राजदूतले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले बाफ आइरहेको प्रेसरकुकरलाई थुनेजस्तै भएको छ ।’

खाडीस्थित झन्डै ५० वटा ठूला कम्पनीले आफ्नै खर्चमा नेपाली कामदारलाई स्वदेश पठाउन चार्टर उडानको अनुमति मागेका छन् । कम्पनीले राजदूतहरूलाई सम्पर्क गर्दै स्वदेश पठाउने व्यवस्था नमिलाए आफूहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने भन्दै धम्की दिन थालेका छन् । ‘हाम्रो कम्पनी बन्द हुँदै छ । हामीलाई चार्टर उडान देऊ, होइन भने मोबाइल अफ गरेर बस्छौं भनेर फोन आउँछ,’ एक राजदूतले भने, ‘साँच्चिकै भोलि कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भइदिए भने ठूलो समस्या आउन सक्छ । करार अवधि समाप्त भएर कम्पनीबाट चेक आउट मेमोसमेत लिइसकेका कामदारलाई स्वदेश पठाउन नसक्दा घर न घाट हुने राजदूतहरूको भनाइ छ । ‘यतिखेर उच्च गर्मी छ, बाहिरी तापक्रम ४९ डिग्री छ । यस्तो बेला घर जान पाऊँ भन्दै दूतावासको गेटबाहिर आएर बसेका छन्, उनीहरू ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, ‘फर्कन चाहनेको ठूलो चाप छ । पठाउने जहाज छैन ।’

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले नियमित उडान नै एक मात्रै विकल्प भएको बताए । मलेसियामा दिनहुँ करिब ३ सय जनाले स्वदेश फर्कनका लागि नाम टिपाउने गरेका छन् । त्यसरी नाम टिपाउनेको संख्या १० हजार नाघिसकेको छ । मलेसियाबाट ६ हजार जनालाई स्वदेश पठाइएको छ । ‘चार्टर उडानले अहिलेको चापलाई थेग्न सक्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले दूतावासलाई भार मात्रै थप्छ । समस्याको समाधान हुँदैन । अब नियमित उडान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।’ साउदीस्थित नेपाली दूतावासले क्याम्पविहीन भएका कामदारलाई उचित आश्रयको व्यवस्था मिलाइरहेको जनाएको छ । ‘हामीले मिलेसम्म रोजगारदातालाई जिम्मेवारी बनाइरहेका छौं, कसैले जिम्मा नलिएमा दूतावासले नै सेल्टरको प्रबन्ध मिलाएको छ,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘कति पठाउने भन्ने हाम्रो हातमा छैन । उता (काठमाडौं) को हातमा छ ।’

कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) ले दिनहुँ २५ सय कामदार ल्याउने निर्णय गरेको थियो तर बढीमा १५ सयसम्म कामदार ल्याइएको छ । सीसीएमसीका एक अधिकारीका अनुसार नियमित रूपमा उडान बढाउनुपर्नेमा झन् दुई साताका लागि उडान नै नगर्ने तयारी भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का मध्यपूर्व क्षेत्र हेर्ने प्रमुख आप्रवासन विज्ञ रिसार्ड चोलेविन्स्कीले कामदार र रोजगारदाताबीच देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले संयन्त्रहरू बनाए पनि प्रभावकारी नभएको बताए । ‘रोजगारदाताले कामदारको पारिश्रमिक कटौती गर्दा कामदारले आवाज उठाउन सकेका छैनन्,’ श्रम रोजगार पत्रकार समूहले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सँगको समन्वयमा बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा उनले भने, ‘खाडी मुलुकमा ट्रेड युनियन नभएका कारण महामारीपछि कामदार रोजगारदातामाथि नै भर परिरहनुपरेको छ ।’

आईएलओ, दक्षिण एसिया कार्यालयका प्रमुख आप्रवासन विज्ञ सवरीनाथ नायरले बहुसंख्यक आप्रवासी श्रमिकहरू आफूले पाउनुपर्ने तलब र काम गरेबापत प्राप्त हुने उपदानबिना नै स्वदेश फर्किरहेको बताए । ‘बेतलबी बिदामा राखिएका कारण उनीहरू स्वदेश फर्किंदा ती सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने । स्वदेश फर्केपछिको व्यवस्थापनमा दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको अभ्यास राम्रो रहेको उनले बताए । ‘विदेशबाट फर्केपछि बस्नका लागि तयार पारिएका क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा उपलब्ध सुविधा तथा स्वास्थ्य सुविधा तुलनात्मक रूपमा धेरै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘श्रीलंकाले पुनःएकीकरणको काम पनि व्यवस्थित रूपमा सुरु गरिसकेको छ । श्रीलंकाले स्वदेश फर्केकालाई बाध्यकारी रूपमा, स्वेच्छाले र निष्कासन गरिएका गरी तीन वटा समूहमा बाँडेर योजना बनाएको छ ।’

‘तलब माग्दा निकालियौं’

कोरोना महामारीले त्रसित बनाइरहेका बेला साउदी अरब पुगेका १० जना नेपालीलाई आफूले पाउनुपर्ने तलब माग्दा कम्पनीले क्याम्पबाटै निकालिदियो । ५० डिग्री तापक्रम पुगेको साउदीमा उनीहरूले पाँच रातसम्म खुला आकाशमुनि दिन काट्नुपर्‍यो । इटहरी–१५ का २२ वर्षीय दिलीपकुमार खवासले तनावपूर्ण दिनलाई यसरी सम्झिए :

गाडी चलाउने काम गर्न गत मंसिर २८ मा साउदी अरब आएँ । अल सास्ह ओभरसिजले अल राजवनी कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीमा पठायो । म इनोभेटिभ म्यानपावरमार्फत आएको हुँ । यो कम्पनीमा १० जना थियौं । सबै नयाँ । हामीले दमामबाट तीन सय किमि टाढाको मस्ना भन्ने ठाउँमा बालुवा बोक्ने टिपर चलायौं । न्यूनतम तलब १८ सय र खाना ३ सय गरी २१ सय रियाल पाउने सर्त थियो । करारपत्रमा पनि यही छ । साउदी आएपछि भने कम्पनीले खानासहित ११ सय रियाल पाउने भन्दै अर्को करारपत्रमा हस्ताक्षर गरायो ।

हामी कसैको पनि गाडी चलाउने लाइसेन्स छैन । तैपनि कम्पनीले हाम्रो जिम्मेवारी भयो भन्दै गाडी चलाउन लगायो । चार महिनापछि बल्ल दुई महिनाको २२ सय रियाल तलब दियो । चार महिनापछि आएको तलब पसलको उधारो तिर्न र पकेट खर्चमै ठिक्क भयो । त्यसपछि नियमित तलब आएन । कम्पनीको मालिक आउँदैनथ्यो । फोरम्यानले सधैं अर्को हप्ता तलब आउँछ भन्दै झुलाइरहन्थ्यो । तलब नपाएको ५ महिना बितेपछि जुलाई पहिलो साताबाट काम छोडिदियौं । फोरम्यानलाई गाडीको चाबी बुझाएर क्याम्पमा आएर बस्यौं । काम बन्द भएको केही दिनपछि साहु आफैं आयो र काममा फर्किन भन्यो । हामीले तलब नदिएसम्म काम नगर्ने अडान लियौं । अहिले तलब दिन सक्दिन भन्यो, गाली गर्‍यो । उसले हामीलाई क्याम्पबाट बाहिर निकाल्न लगायो ।

गर्मीको मध्य समय । बाहिर ५० डिग्रीको तापक्रम थियो । खुला आकाशमुनि बस्न कठिन भयो । कम्पनीको अर्को मान्छे आएर ‘आफ्नो लगेज लिएर जाऊ, नत्र प्रहरी बोलाएर जेलमा पठाइदिन्छौं’ भन्यो । हामी लगेज लिएर निस्कियौं ।

क्याम्पबाट ५ किलोमिटर पर एउटा मस्जिद थियो । दिनभर त्यहीं बस्यौं तर मस्जिदको मान्छेले त्यहाँ नबस्न भन्यो । कम्पनीविरुद्ध उजुरी हाल्न प्रहरी चौकी गयौं । प्रहरीले दूतावासमा जान भन्यो । दूतावास झन्डै ५ सय किमि टाढा रियादमा रहेछ । नम्बर पत्ता लगाउनै तीन दिन लाग्यो । हामी पार्कमा खजुरको बोटमुनि बस्यौं । पार्कमा आउने कसैले चिसो पानी दिन्थे, कसैले खबुज ल्याइदिन्थे । म्यानपावर कम्पनीसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको थिएन । दूतावाससँग सम्पर्क भएपछि कम्पनीको साहुले हामीलाई लिन पठाएछ । प्रहरीले १० दिनभित्र तलब दिलाउँछु भन्यो । अहिले हामीलाई कम्पनीकै अफिसको एउटा कोठामा राखिएको छ । दूतावासले नै राहत पठाइदिएको छ । हामी तलब लिएर नेपाल फर्किन चाहन्छौं ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७७ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?