वन मासेर रेस्टुरेन्ट बनाइँदै

यसप्रति विशंखुनारायण सेवा सुधार समितिले आपत्ति जनाएको छ । समितिले धार्मिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी वन क्षेत्रमा भएको रूख कटान र होटल निर्माण रोक्न वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको निजी सचिवालय हरिहरभवन, डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरलगायत निकायमा उजुरी दिएको छ ।

‘विशंखुनारायण मन्दिर उपत्यकाका प्रसिद्ध चार नारायणमध्ये एक हो । यहाँ हरिबोधनी एकादशी र चाडपर्वमा भक्तजनको ठूलो मेला लाग्ने गर्छ,’ विशंखुनारायण सेवा सुधार समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र विष्टले भने, ‘मन्दिरमा बिहान–बेलुका भजनकीर्तन, प्रवचन, चतुर्मास एकादशी महात्म्य जस्ता धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधि हुन्छन् । धार्मिक क्षेत्रलाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि हालतमा काम गर्न दिँदैनौं ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले समितिले वनमन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएको पत्र प्राप्त भइसकेपछि कारबाहीका लागि वाग्मती प्रदेशमा पठाउने बताए । ‘अहिले धार्मिक र सामुदायिक वन प्रदेश मातहतमा छ,’ उनले भने ।

वन नियमावली २०५१ बमोजिम रूख कटान गर्न टाँचा लगाउनुपर्छ । नियमावलीमा उपभोक्ता समूहले काठ ओसारप्रसार गर्नुपरे फलामे टाँचा बनाई जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र जिल्ला वन अधिकृतले टाँचाको नाम दोहोरो नपर्ने गरी दर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ । ठेकेदार कम्पनी युनिभर्सल आवास एन्ड सप्लायर्सले मनोमानी ढंगबाट सल्लो र चिलाउने प्रजातिका दर्जनौं रूख कटान गर्दा पनि सम्बन्धित वन उपभोक्ता समूह, डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर मौन रहेको गुनासो विशंखुनारायण समितिको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख नवीन गिरीले रूख कटानबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘यसबारे अनुसन्धान गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । विशंखुनारायण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कमलबहादुर विष्टले बिनास्वीकृति रूख कटान गरेकामा ठेकेदारलाई २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिराइसकेको बताए । ‘पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्न गाउँका बुद्धिजीवी सबै बसेर कानुनबमोजिम टेन्डर आह्वान गरेर ठेक्का दिइएको हो,’ उनले भने ।

डिभिजन वन कार्यालयले २०५३ मा विशंखुनारायण राष्ट्रिय वन सामुदायलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यतिबेला वन उपभोक्ता समूहले वनलाई खण्ड १ (क) र (ख), खण्ड २ र ३ गरी तीनवटा ब्लकमा विभाजन गर्‍यो । ठेकेदारले रूख कटान गरेको खण्ड १ (क) पोखरी डाँडा २ दशमलब ७१ हेक्टरमा फैलिएको छ । यहाँ प्रतिहेक्टर २ हजार १ सय ८५ वटा बिरुवा, ८ सय ५९ वटा लाथ्रा (२४ इञ्च गोलाइभन्दा माथिका रूख), ५ सय ४८ वटा पोल (२८ देखि ३० इञ्च गोलाइका रूख) र ४० वटा रूख (३ फिट गोलाइ) छन् । यो क्षेत्रमा काठको वार्षिक वृद्धिदर प्रतिहेक्टर शून्य दलमलब ६ घनमिटर, दाउरा शून्य दशमलब ३ घनमिटर हुने तथ्यांक छ ।

ठेकेदारले कटान गरेको रूख समूहले संकलन गर्ने परिमाणअन्तर्गतको होइन । काठ समूहले संकलन गर्ने परिमाणभन्दा बढी चाहिए रूख कटान गर्न वन कार्यालयमा स्वीकृति लिनुपर्छ । तर समूह र ठेकेदार कम्पनीले यो प्रक्रिया अपनाएका छैनन् । युनिभर्सल आवास एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक जितेन्द्र महर्जनले वन उपभोक्ता समूहसँग सोधेरै रूख कटान गरेको बताए । ‘विकास नचाहेकाहरूले विरोध गरेका हुन्,’ उनले भने । ठेकेदार र वन समूहले गरेको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा कामको निरीक्षण गर्न सात सदस्यीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा समूहका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, धार्मिक क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी भएको गतिविधिसम्बन्धी विरोध उत्कर्षमा पुग्दासमेत अनुगमन समिति गठन गर्न पहल भएको छैन । गोदावरी नगरपालिका–२ वडाध्यक्ष देवेन्द्रकुमार बस्नेतले वातावरण र गाउँलाई असर पर्ने खालको काम भए सरोकारवाला निकायले तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । समूहका अध्यक्ष विष्टले समिति गठन गर्ने तयारीमा रहेको दाबी गरे ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर १० मा समूहले तोकेको क्षेत्रमा ठेकेदारले प्रतिवर्ष बहुमूल्य प्रजातिका पाँच फिट उचाइका कम्तीमा सयवटा बिरुवा रोपी हुर्काउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन । ठेकेदारले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न लागेको क्षेत्रमा गाईभैंसी, वन्यजन्तु र चराचुरंगीलाई पानी खुवाउन बनाइएको पोखरी पनि परेको छ । पोखरीलाई तार जालीभित्र पारिएको छ । सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ विपरीत ढलान गरेर ट्रस्ट बनाउन फलामे पाइप हालिएको छ । मापदण्डअनुसार वन क्षेत्रमा बाँस, बेत, खरखडाइजस्ता वस्तु प्रयोग गरेर संरचना बनाउनुपर्छ ।

ठेकेदार महर्जनले अन्यत्र पोखरी बनाउन डिजाइन तयार भइसकेको बताए । ‘पोखरी चाँडै खन्छौं,’ उनले भने, ‘पहाडी भेगमा माटो कटिङ गर्दा पहिरो झर्ने सम्भावना भएकाले लेबल मिलाउन ढलान गरेको हो । डन्डी बिछ्याएको छैन ।’ समूह र कम्पनीबीच सम्झौता वडाध्यक्ष बस्नेत, वडा सदस्य पुरुषोत्तम विष्ट, बज्रबाराही सबडिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत दुर्गा पोखरेल, वन रेन्जर गणेश बस्नेतको रोहवरमा भएको छ । साक्षीमा ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट निर्देशक न्हुच्छे महर्जन, व्यवस्थापक नीरज महर्जन, लेखापाल बुद्धि महर्जन र समूहका तर्फबाट उपाध्यक्ष अनु बस्नेत, सचिव सन्तोष विष्ट र कोषाध्यक्ष सम्झना विष्ट छन् ।

त्यस्तै अर्को ठेकेदार कम्पनी वाइड वल्डर्स नेपालले प्रस्तावित विशंखुनारायण धार्मिक वन क्षेत्रमा जिपलाइन राख्न तार तानेको छ । विशंखुनारायण वन उपभोक्ता समूहले वल्डर्सलाई वनको खण्ड (२) मा राख्न वार्षिक ४ लाख ५० हजार बुझाउने गरी १० वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो । तर, ठेकेदारले विशंखुनारायण मन्दिर क्षेत्रको खण्ड (१) मा राख्न खोजेको हो । यहाँ ठेकेदारले स्वागत गेट, सुरक्षा गार्ड र टिकट काउन्टर पनि बनाउनेछ । विरोध जनाउँदा जनाउँदै लाइन तानिएपछि विशंखुनारायण सेवा सुधार समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको छ । विशंखुनारायण मन्दिरका पुजारी केशव सुवेदीले जिपलाइनका कारण हुने होहल्लाले मन्दिरमा गरिने आरती, होम, जप र यज्ञमा असर पर्ने बताए । ललितपुरका सहायक जिल्ला वन अधिकृत थीरप्रसाद कोइरालाले उक्त क्षेत्रबाट जिपलाइन हटाउन ठेकेदारलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । ‘त्यहाँ स्थायी रूपमा नभई परीक्षण गर्न मात्र राखेको भन्ने जानकारी छ,’ उनले भने, ‘अटेर गरे नियमानुसार कारबाही गरिनेछ ।’

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले डिभिजन वन कार्यालयमा यसबारेमा फाइल माग गरिसकेको बताए । ‘जिल्ला वन अधिकृतसँग एक चरणको मौखिक छलफल पनि भइसकेको छ,’ उनले भने । वन क्षेत्रमा जिपलाइन राख्न ठेकेदारले डिभिजन वन कार्यालयले दिएको मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् ।