कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘प्रधानमन्त्रीप्रति जसपाको टिप्पणी सभ्य समाजको मूल्य र मानकविपरीत’`

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले जारी गरेको टिप्पणीप्रति खेद प्रकट गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपाले साउन २५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीप्रति अशिष्ट र पूर्वाग्रही टिप्पणी गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीप्रति जसपाको टिप्पणी सभ्य समाजको मूल्य र मानकविपरीत’`

प्रेस सल्लाहकार थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिको एक अंशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित विज्ञप्तिमा रहेको ‘केपी ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको र प्रधानमन्त्री शारिरीक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर’ भन्ने टिप्पणी अशिष्ट र पूर्वाग्रही टिप्पणी अत्यन्त दुराशयपूर्ण र खेदजनक छ ।’

पटक–पटक राज्यका जिम्मेवार तहमा रहिसकेका र प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरु कुण्ठाग्रस्त गालीगलौचमा उत्रिएको पनि प्रेस सल्लाहकारले आरोप लगाएका छन् । राजनीतिमा विवाद, मतभेद र असहमतिलाई स्वाभाविक मान्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रेस सल्लाहकार थापाले जसपाले ‘अपसंस्कार’ देखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राजनीतिमा दलहरुले आफ्ना धारणा र विमति प्रस्ट्याउने गरी सरकारको आलोचना र विरोध गर्न सक्ने उल्लेख गर्दैै प्रेस सल्लाहकार थापाले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारीविरुद्ध प्रयोग गरिने अपमानजनक तथ्यहीन, भ्रामक र गैरजिम्मेवार भाषप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नैपर्छ । जो सभ्य समाजको मूल्य र मानकविपरीत रहेका छन् । तसर्थ: जसपाको औपचारिक विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको भाषा निन्दनीय रहेकोतर्फ सम्बन्धित सबैलाई स्पष्ट गर्दछु ।’

साउन २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म बसेको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कोरोना भाइरसको महाविपत्ति नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ १०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?