बहुमत जिल्ला सभापति भन्छन्–‘केन्द्रका सबै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ’

पार्टीका संस्थापन इतरमा रहेका ४९ जिल्लाका सभापतिले बुधबार र बिहीबार भर्चुअल बैठक गरेर यो मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने निर्णय गरेका हुन् ।

बैठकपछि राजधानीमा उपलब्ध सभापतिहरूले यस विषयमा छुट्टै बैठकसमेत राखेका थिए । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्य राजनीतिक दलबाट आउनेहरूलाई आफूखुसी पद बाँडेको आरोप संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूले लगाइरहेकै बेला त्यही समूहमा रहेका जिल्ला सभापतिहरूले यो मुद्दालाई अझै चर्काउने तयारी गरेका हुन् ।

पार्टी विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले आफूलाई लाभ पुग्ने देखेरै सभापति देउवाले अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूलाई परामर्शबिनै पद बाँड्ने गरेको आरोप वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले लगाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक तत्कालीन राप्रपाका नेता सुनीलबहादुर थापालाई सहमहामन्त्री बनाउने र उनीसँगै आउने ५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य, दुई जनालाई आमन्त्रित सदस्य दिने समझदारी गर्दा आफूहरूसँग परामर्श नभएको दाबी पौडेल र सिटौला पक्षको छ ।

वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था बने कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरू तलकै निर्वाचनमा हार्न सक्ने बुझेरै जिल्ला सभापतिहरूले यो मागलाई सशक्त बनाउन खोजेका छन् । एउटै पार्टीमा दुई थरी मापदण्ड लागू हुन नसक्ने सैद्धान्तिक मान्यतासमेत उनीहरूले अघि बढाएका छन् । केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू चुनाव लड्नु नपर्ने तर अरू नेता तथा कार्यकर्ता चुनावबाटै आउनुपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि नसुहाउने नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले बताए ।

०७५ पुस २९ देखि माघ ९ सम्म राजधानीमा भएको महासमिति बैठकमा पनि जिल्ला सभापतिहरूले यी दुई मुद्दालाई विधानमा समावेश गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी महासमिति सदस्यहरूको समर्थन थियो । निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्दा बैठक लम्बिने भएकाले पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता पौडेलले विधान जारी गर्ने बखत केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाटै सम्बोधन हुने वचनबद्धता दिएपछि प्रस्ताव ‘स्थगन’ गरिएको थियो ।

महासमिति बैठकको अंग बनिसकेको यो विषय पछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा आइपुगेपछि भने अघि बढ्न सकेन । बैठकको बहुमतले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः निर्वाचन हुने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । त्यसपछि असन्तुष्ट रहेका जिल्ला सभापतिहरूले स्वतः निर्वाचित हुने व्यवस्थाको खारेजी र समानुपातिक कोटा दोहोर्‍याउन नपाउने व्यवस्था विधानमै समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई बेलाबखत उठाउँदै आएका थिए । पार्टी सभापति देउवाको पछिल्ला कदमले संस्थापन इतरपक्षले यो विषयलाई फेरि अघि बढाएको हो ।

पार्टी, सरकार र संसद्मा समेत समानुपातिकबाट एउटै व्यक्तिले पटक–पटक सुविधा लिन थालेपछि जिल्ला सभापतिहरूले दोहोर्‍याउन नपाउने व्यवस्था विधानमै राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् । तर, यस विषयमा केन्द्रीय कार्यसमिति र सांसदमा समानुपातिक कोटा दोहोर्‍याएका नेताहरूबाटै चर्को विरोध भएको थियो । विधानमा यस विषयमा केही उल्लेख छैन । ‘पार्टीभित्र नेतृत्वमा पुग्नका लागि पैसा, पाखुराको प्रभावबाट होइन निष्ठा, त्याग र क्षमताका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली सुनिश्चिताका लागि सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्छौं,’ जिल्ला सभापतिहरूले निर्णयमा उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टी सभापति देउवा विधानको व्यवस्था र पद्धतिअनुसार अघि बढ्न नसकेको निष्कर्षसमेत उनीहरूको छ । पार्टीको विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय विभागहरू नियमित कार्यकाल सकिइसकेपछि गठन भएकाले त्यसलाई आफूहरूले अमान्य घोषणा गरेको जिल्ला सभापतिहरूको भनाइ छ ।