मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोड

‘मौद्रिक नीतिका व्यवस्था धेरै राम्रा छन्,’ महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘ती नीतिबाट लाभ लिन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकको ध्यान जाओस् ।’ कोभिड प्रभावित ऋणीलाई यसअघि प्रदान गरिएका ब्याज छुटको सुविधा सबैले नपाएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

मौद्रिक नीतिका सबै व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘निर्देशन पालना भए/नभएको बारे नियमित रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्छौं ।’ निर्देशनअनुसार ऋणीलाई ब्याज छुट नदिएको, तोकिएको भन्दा बढी सेवा शुल्क लिएको भेटिए बढी लिएको रकममा थप हर्जाना तिर्न लगाउने पनि उनले बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा शंका नगर्नुस्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य भनेकै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।’ ती व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ भने सहुलियत कर्जा कार्यविधि पनि परिमार्जनका लागि गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको सबै निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना भइरहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले दाबी गरे । ‘केही नीतिमा विमति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आएपछि पालना गर्नु नै पर्ने हुन्छ, यसकारण सबै निर्देशन पालना भएका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै बैंक विशेषमा पालना नभएको भए राष्ट्र बैंकले कानुनबमोजिम कारबाही गरोस् ।’ कुनै बैंक विशेषमा समस्या भए बैंकर्स संघमा जानकारी दिन उनले आग्रह गरे । राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्स संघको गुनासो सुनुवाइ एकाइ छ,’ उनले भने, ‘बैंकप्रति केही गुनासो भए उजुरी गर्नुस्, त्यसमा सुनुवाइ हुनेछ ।’

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंककै सर्वेक्षणले देखाएको छ । बाँकी ३९ प्रतिशत उद्योगमध्ये ४ प्रतिशत पूर्ण र ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा चलेको अध्ययनले देखाएको हो । करिब ८० प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज छुट नपाएको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा १७.३ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले ब्याज छुट पाएको बताएपछि उक्त रहस्य बाहिर आएको हो । ‘७१.६ प्रतिशतले सो सुविधा प्राप्त नगरेको र ११.१ प्रतिशतले आफूलाई सो सुविधा लागू नहुने जनाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ब्याज छुट प्राप्त गर्नेमा सबैभन्दा धेरै ३५.१ प्रतिशत कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका र सबैभन्दा कम १०.१ प्रतिशत अन्य क्षेत्रका उद्योग/व्यवसाय छन् ।’ सञ्चार क्षेत्रका कुनै पनि उद्योग व्यवसायले यो सुविधा पाएका छैनन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसायले सरकारले चालु आवको बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भए कर्मचारी/कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा निरन्तरता दिन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।