केन्द्रसित मुख्यमन्त्रीहरूका गुनासैगुनासा

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको बैठकमा एकपछि अर्को गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले खेप्नुपरेका समस्या राखेका थिए । बैठकमा पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भने उपस्थित भएनन् । छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघीय मन्त्रालयका सचिव, प्रदेशका सचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।

समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिकका प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिका साथै कोभिडको प्रभाव विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए । उपाध्यक्ष कँडेलले समितिको ४५, ४६ र ४७औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराए । प्रदेशहरूको बजेट खर्च र प्रगति, बेरुजुको अवस्था र मुख्यमुख्य सवालहरूका विषयमा समेत छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । ४८औं बैठकले २० वटा एजेन्डासमेत पारित गरेको छ ।

_{राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिकाे ४८ओैं बैठक तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय}

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केन्द्रबाट ससर्त योजना हस्तान्तरण भए पनि पर्याप्त बजेट नपठाउँदा समस्या भएको गुनासो गरे । ‘ठेक्काको अवधि नखुल्दा पनि समस्या भएको छ,’ उनलाई उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘बहुवर्षीय परियोजना भनेर पठाए पनि समयमै विविध कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।’ बाढीपहिरोपीडितको संरचना निर्माणमा स्पष्ट कुरा नआएको र एकद्वार प्रणाली नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । एक वर्ष भनेर योजना पठाइन्छ । तर बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले साझा अधिकारका विषयमा बनेका केही कानुनको स्पष्टता नभएको बताए । संघीय ऐन निर्माण गर्दा प्रदेशको एकल अधिकारमा अतिक्रमण हुने गरी कानुन बनाइएको उनको आरोप थियो । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहबीच ४० र ६० प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर नियमनमा प्रदेश सरकारको भूमिका छैन ।’ स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।

संघीय मन्त्रालयका विषयलाई समस्याका रूपमा लिने तर प्रदेशका समस्यालाई समस्या नमान्ने प्रवृत्ति रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ । संघले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका परियोजनामा प्रदेशको कुनै भूमिका नहुँदा त्यसको कार्यान्वयनको स्थितिमा समस्या रहेको उनीहरूले बताए । अनुगमनको पाटोमा प्रदेशलाई पनि राख्नुपर्ने माग सबै मुख्यमन्त्रीहरूको छ ।

_{राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिकाे ४८ओैं बैठक तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय}

स्थानीय तहबाट सदरमुकाम जोड्ने सडक अहिलेसम्म कार्यविधि बनेर नजाँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाउने कि प्रदेशले भन्नेबारे स्पष्ट नहुँदा समस्या बनिरहेको मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरे । आफैंले गर्न पाए काम देखिन्थ्यो भन्ने चाहना मुख्यमन्त्रीहरूको थियो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा लेखाका कर्मचारी थोरै भएको गुनासो गरे । ‘दरबन्दी नै पुर्‍याइएको छैन,’ उनलाई उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण बेरुजु बढ्यो ।’ प्रदेश २ मा लेखा हेर्ने उपसचिव २ जना मात्र रहेको उनको भनाइ छ ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले परम्परागत रूपमा मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको भन्दै यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हचुवाको भरमा योजना पठाउने काम भयो, जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रदेशका संरचना बनाउन पाइएन,’ उनले भने, ‘क्रसर उद्योग अवैध रूपमा चलेका छन्, तर त्यहींबाट हामीले २०७१ सालबाट निरन्तर कर लिइरहेका छौं, त्यसलाई हामीले वैधानिकता दिन नै खोजेनौं, यसमा गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएन ।’ बजेट विनियोजनमा संघीय र प्रदेश सरकारबीच आयोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना, प्रदेशमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको जस्ता गुनासा मुख्यमन्त्रीहरूका छन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि संघले सञ्चालन गरेका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वनका निम्ति अनुगमनको पाटोमा प्रदेशको समेत सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राखे । संघबाट बजेट पठाउने काममा ढिलाइ एवम् कन्जुस्यालाई कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनले बताए । यसले आफूहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ ।

संघीय ऐनहरू जारी हुन नसकेकाले प्रदेश ऐन तर्जुमा गर्न बाधा परेको उनीहरूले बताएका छन् । संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन पर्याप्त बजेट र तीन तहका योजनाबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिए ।

विकास आयोजना सञ्चालन गर्न चाहिने जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सबैका गुनासा सुने । ‘अब यी समस्या रहँदैनन्,’ गुनासा सुनिसकेपछि सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला भएको छ, त्यसैले विकासको गति पनि तीव्र बनाउँदै लैजानुस् ।’