नेम्वाङ भन्छन्- संसद् विघटनको सत्यता सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ला, वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ

ओली समूहको प्रदेश १ सम्पर्क कमिटीका अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको मुद्दामा धारणा राख्न मिलेपनि आफू भने केही नबोल्ने बताए । 'प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको हो, उहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले म बोल्दिनँ भनेको थिए, अहिले पनि त्यै भन्छु ।'

संसद् विघटन सही हो कि होइन भनेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट टुंगो लाग्ने नेम्वाङको भनाइ थियो । 'प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनबारे आफ्ना कुरा भन्न सक्नुहुन्छ । भन्न पाउनुहुन्छ । ठीक हो होइन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ,' उनले भने ।

संसद् विघटनपछि मौन रहेका नेम्वाङले सार्वजनिक रूपमा पहिलेजस्तै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउने भनेपनि संसद् विघ‍टन गरेर घोषणा गरिएको निर्वाचन भने हुने ठोकुवा गरेका छन् ।

यसअघि भने नेम्वाङले संविधानमा ५ वर्ष पहिल्यै संसद् विघटनको व्यवस्था संविधानमा नराखिएको बताउने गर्थे । उनले २०७६ साउन ४ गते दिएको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भएको थियो । 'मलाई पनि खुब मन पराउने साथीहरूले मैले बोलेको भाइरल बनाउनुभएको रहेछ । मलाई माया गर्नेहरूले त्यसो गरेका हुन्, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु । यसबारे थप भन्दिनँ । यसबारे चासो राखेको भए त मै भनिदिन्थेँ,' नेम्वाङले विगतमा संविधानमा संसद् विघटनको व्यवस्था नरहेको भन्ने भाइरल भडियो बारे भने । उनले प्रधानमन्त्रीले केही विषय उठाएर यस्तो कदम चालेको तर्क अगाडि सारे ।

सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनका लागि वैशाखमा घोषणा गरिएको निर्वाचन नहुने भन्ने भ्रम पैदा गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दबाबमा पार्न खोजेको पनि नेम्वाङको भनाइ थियो । 'वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको भनेर विज्ञहरूको टिप्पणी छ,' उनले भने ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले निर्वाचनको तयारी गरिसकेको तर आफ्नो पार्टी भने पछाडि परेको नेम्वाङको भनाइ थियो । 'देश त निर्वाचनमा गइसकेको छ । प्रतिपक्षी निर्वाचनमा गइसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको कार्यक्रम विरोध आन्दोलन कार्यक्रम हेर्नुस् त ! प्रतिपक्षले सरकारको कामको कदमको विरोध गर्न अचम्मको कुरा होइन । उहाँले त्यो कार्यक्रम राख्दा पहिले आमसभा राख्नुभयो । त्यसपछि गाउँ नगरमा राख्नुभयो । हाम्रा प्रतिपक्षी प्रतिस्पर्धीले त निर्वाचनका काम भ्याइसक्नुभयो तपाईंहामी धेरै काम गर्न बाँकी छ । हामीले यो कुरालाई केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।' सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने नेम्वाङको भनाइ थियो ।

पार्टी विभाजनको आधिकारिकताको कुरा निर्वाचन आयोगमा भएपनि केपी ओली भएको पार्टी नै आधिकारिक भएको नेम्वाङले बताए । 'आयोगमा आधिकारिकताको विवाद छ । यो पनि विचाराधीन छ । तर हामीले साह्रै मिहिनेत गरेर, गम्भीर छलफलपछि विधानबारे लिखित जवाफ पठाएका छौं । हामी ठूलो संख्यामा आयोगमा उपस्थित भएर दस्तावेज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूलाई बुझाएका छौं ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि नेकपा विभाजन भएको छ । कानुनी रूपमा भने नेकपा विभाजन हुन बाँकी रहेको छ ।