'एमसीसी पास गरी विकासको मुल फुटाउन तथा रेल र पानीजहाज ल्याउन नदिँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ भन्‍नुपर्थ्यो'

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयका विरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइको पहिलो दिन कानुन व्यवसायीले आफूलाई अप्ठ्यारोमा नपारेको संसदलाई विघटन प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको बताएका हुन् ।

नेपाल बारका पूर्वमहासचिव तथा अधिवक्ता सुनील पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कुनै पनि कदममा अप्ठ्यारो नपारेको प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्ने सही बाटो नअपनाई विघटनको अस्त्र प्रयोग गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएका अमेरिकी आर्थिक सहयोगसँग सम्बन्धित सन्धि (एमसीसी), प्रधानमन्त्रीको दल नेकपाले निर्वाचनका क्रममा गरेका विकासका बाचा तथा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले लिएका कदम कुनैमा पनि संसदले अवरोध नगरेको भन्दै पोखरेलले अनाहकमा संसदमाथि कार्यकारीको प्रहार भएको तर्क राखे ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै पोखरेलले भने, 'मैले एमसीसी पास गर्न खोजेँ, विकासको मुल फुटाउन खोजेँ, रेल, पानी जहाज ल्याउन खोजेँ तर संसदले दिएन र विघटन गरे भन्नुपर्थ्यो । मुख-मुखसम्म ल्याइसकेको थिए रेल, पानीजहाज तर संसदले दिएन र विघटन गरेँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्‍नुपर्थ्यो ।'

पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकाले संविधा विपरीत भएको पोखरेलको भनाइ थियो । 'पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले प्रधामन्त्रीलाई असहयोग गरेर संसद विघटन गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य दाहाल र नेपालले विघटन गरेमात्रै विघटन गर्न सकिन्छ होला । पार्टीभित्रको कुरालाई लिएर संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको होइन,' पोखरेलको भनाइ थियो ।

कोरोना संक्रमणको उच्च अवस्थामा 'बेसार पानी खाएर कोरोना भाग्छ' भन्दा ताली पिट्ने, 'हाच्छ्युँ' गर्दा ताली पिट्ने आफ्नै 'फ्यान' प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको भन्दै पोखरेलले व्यंग्य गरेका थिए ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुको कारण आफ्नो प्रस्ताव असफल भएपछि तत्कालीन संविधानमा रहेको व्यवस्थामा टेकेको उनले इजलाससमक्ष राखेका थिए । 'पहिले त संसदमा निवेदन हाल्नुपर्‍यो नि अनिमात्रै जनतामा जाने हो यो गरेन त्यसैले नयाँ संसद चाहियो भनेर । तर अहिले त त्यो निवेदन नै हाल्नुभएन,' उनको भनाइ थियो ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भइसकेपछि एक वर्षसम्म ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले भने १७ मिनेटको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद विघटन गरेको पोखरेलले बताए । 'सरकार परिवर्तन गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई १७ मिनेटमा सिध्याइदिने ?,' उनले प्रश्न गरे ।

संविधान निर्माणका क्रममा कस्तो व्यवस्था गरिएको थियो भन्ने अनुभव रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई संविधानको व्याख्या गर्ने विशेष अवसर मिलेको पनि पोखरेलले बताए ।

संविधान निर्माणका क्रममा नै संसद अन्त्यको अधिकार स्वयम् प्रतिनिधिसभालाई नै भएको पोखरेलको तर्क थियो । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसकेमा मात्रै विघटनको बाटोमा जानुपर्ने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले भने ।

'प्रतिनिधिसभा आफैंले सरकार बनाउन नसक्ने नबनाए विघटन हुन्छ । केपी शर्मा ओलीलाई विघटनको अधिकार संविधानमा छैन । अधिकार नभएको प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय असंवैधानिक छ,' पोखरेलको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले भने- यो न्याय निरुपणको विषय हो भनेर स्वीकार गरिसकियो

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संसद विघटन राजनीतिक नभएर न्यायिक निरुपणको विषय भनेर स्वीकार गरिसकिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय संसद विघटनको मुद्दामा न्यायालयले हात हाल्न नहुने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा पनि आफ्नो कदम न्यायिक निरुपणको नभएको लेखेका थिए ।

सोही विषयलाई लिएर अधिवक्ता पोखरेलले अन्तिममा यसमा हात हाल्न मिलेन नभनियोस् भनेर संवैधानिक इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 'यो अदालतले यी मुद्दाहरू न्याय योग्य हुन् भनेर स्वीकार गरेपछि न्यायीक निरुपण गर्दैनौं भन्न मिल्दैन,' उनले भनेका थिए, 'अस्ति दुई दिन बहस गरेर दुई लाइन आदेश आएजस्तो यो राजनीतिक विषय भएकाले प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेर नआओओस् ।'

पोखरेलले संसद विघटनविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाई गर्ने कि रिट निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने भनेर भएको दुई दिनको बहस र त्यसपछि आएको आदेशलाई स्मरण गराएका थिए ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, 'यो (न्यायीक निरुपणको विषय हो भनेर) स्वीकार गरिसकियो ।'

प्रधानमन्त्रीले अदालतले आफ्नो कदम सदर गर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएको र आफ्नो कदमविरुद्ध आवाज उठानेलाई हप्काइरहेको बारे पनि इजलासमा कुरा उठेको थियो । 'अदालतले आफ्नो कदम सदर गर्छ भनिरहनुभएको छ र पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको पनि झाँको झारिरहनुभएको छ' भनेर पोखरेलले कुरा उठाएका थिए ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बाहिरका कुरा नसुन्ने बताए । उनले भने, 'हामीले यहाँको कुरा मात्रै सुन्ने हो । बाहिर के कुरा आउँछन् ती माइन्डमा पनि छैनन्, हर्टमा पनि छैनन् । यहाँ जे आउँछ, त्यो कुरा मात्रै हो ।'

पोखरेलले अदालतका निर्णयले अस्थिरता नल्याओस् भनेर आग्रह गरेका छन् । भारतमा इन्दिरा गान्धीलाई संकटकाल लगाउन अदालतको आदेश सहयोगी भएको थियो । नेपालमा पनि संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीको कदम भएको र त्यसविरुद्ध आन्दोलनसमेत भइरहेको बेला अदालतले नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

वर्तमान अवस्थामा बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुन सम्भावना नरहेको उनले बताए । आर्थिक रूपमा पनि नेपालमा निर्वाचनको सम्भावना नरहेको कुरालाई अदालतले हेर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । 'खोप ल्याउन पैसा छैन । खोप ल्याएको भए त मास्क नलगाई मजाले कुरा गर्न हुन्थ्यो । यो व्यवहारिक पाटो हेर्नु पर्दैन र अदानलतले ?,' उनको प्रश्न थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सोमबार पनि नियमित सुनुवाइ हुने भएको छ ।