१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

'ओलीको कदम सदर हुने कि बदर भन्ने मात्रै होइन, संविधान र व्यवस्था रहने कि नरहने भन्‍ने हो'

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सदर हुने कि बदर हुने मात्रै अर्थ नलागी संविधान र व्यवस्था रहने कि नरहने भन्ने निर्क्यौल हुने अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बताएका छन् । 

'ओलीको कदम सदर हुने कि बदर भन्ने मात्रै होइन, संविधान र व्यवस्था रहने कि नरहने भन्‍ने हो'

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामाथिको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा सोमबार पोखरेलले भने, 'केपी ओलीको विघटन सदर हुने कि बदर भन्ने मात्रै होइन यो संविधान रहने कि नरहने भन्ने हो ।'

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय सदर भएमा संविधान र व्यवस्था नै कोल्याप्स हुने पोखरेलको तर्क थियो । 'एउटा (प्रधानमन्त्री)को अधिकार जस्ताको तस्तै रहने अर्का (संसद्)को झिक्ने हो भने यो व्यवस्था र संविधान रहन्न । संसद् विघटन सदर हुने हो भने संविधान कोल्याप्स हुन्छ,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको कदम सही हो भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्ने हो भने संविधान र व्यवस्था बाँकी नरहने उनको भनाइ थियो । 'संविधानको एप्रोप्रिएट व्याख्या हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । एक धाराको व्याख्या गर्दा अर्को धारा भंग हुन्न भन्ने विश्वास लिएका छौं,' इजलासलाई उनको आग्रह थियो ।

संविधान नयाँ व्यवस्था गरिएको र त्यसले सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएको तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बोलेका कुरा पनि पोखरेलले इजलाससामू राखेका छन् ।

संविधानमा संसद् विघटन नहुने, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नहुने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि फेल भयो भने अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने, २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नमिल्ने र प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति त्यो संसदको कार्यकालभरी मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा रहेको पोखरेलको भनाइ थियो ।

संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र सर्वोच्चले पनि त्यसलाई सदर गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । 'यो सन्दर्भमा यदि हामीले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ भन्ने हो भने संविधान पुनर्लेखन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको मात्रै अधिकार बढाउने र संसद्को नगर्ने हो भने व्यवस्था असफल हुन्छ,' उनले भने ।

इजलासले प्रधानन्त्रीमाथि पार्टीले किन कन्ट्रोल गर्न नसकेको भनेर राखेको जिज्ञासाको जवाफमा उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद् आह्वानका लागि समावेदन दिएको र पार्टीका बैठकमा भएका कुराहरू उल्लेख गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी रहेको छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७७ १४:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?