निर्वाचन आयोगका सहसचिवको सरुवा कानुनविपरीत

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई गत साता गरिएको सरुवा निर्वाचन आयोग ऐनको व्यवस्थाविपरीत छ ।

ऐनको दफा १९(५) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर आयोगको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा गर्न वा काज खटाउन नपाइने उल्लेख छ । सोही ऐनले निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ सय २० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मलाई निर्वाचन अवधि भनेको छ ।

वैशाख १७ मा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पुस २० गते नै निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ । पुस २६ गतेको कानुन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव गौतमलाई काज सरुवा गरिएको छ । न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो तर मन्त्रालयले काज सरुवा गरेको हो ।

त्यस्तै, ऐनको दफा १९(४) मा निर्वाचनको काममा खटाएको वा लगाएको कर्मचारीलाई आयोगको स्वीकृतिबिना सरुवा गर्न वा काज खटाउन नपाइने व्यवस्था छ । आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवाका लागि आयोगले स्वीकृति दिएको छैन । ‘ऐनको व्यवस्थाले प्रस्ट रूपमा निर्वाचन अवधि र निर्वाचन काममा खटिएका कर्मचारीको सरुवा गर्न पाइँदैन भनेको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘हठात् ढंगले गरिएको सहसचिवको सरुवा कानुनसम्मत छैन ।’

आयोगलाई यतिबेला निर्वाचनको तयारीसँगै नेकपाको विवाद टुंग्याउने चाप छ । ती दुईवटै कामका लागि आयोगमा कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेकपाको विवादसम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्ने तथा आयोगका पदाधिकारीसमक्ष राय प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी महाशाखा प्रमुख गौतमले गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, निर्वाचन लक्षित आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिका बनाउने कामको जिम्मेवारीदेखि निर्वाचनमा कानुन तथा राजनीतिक दलसँग जोडिएका काम सोही महाशाखाले गर्ने हो । गौतमले १० महिना आयोगमा बिताएका छन् । ‘आयोगमा उनले व्यतीत गरेको समय अहिले निर्वाचन तथा नेकपा विवादको समयमा उपयोगी भइरहेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘असमयमा गरिएको सरुवाले अयोगको कामकारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’

नेकपा विवादमा नजिकबाट आवश्यक प्रक्रियामा संलग्न सहसचिव गौतमको सरुवालाई नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले प्रश्न उठाएको छ । उनीहरूले गौतमको सरुवाले आयोगको निष्पक्षतामाथि शंका लाग्न थालेको बताएका छन् ।

आइतबार आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेता राजेन्द्र पाण्डेले गौतमको सरुवाले सरकार तथा आयोगको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए । गौतमलाई कानुन आयोगमा पठाइएपछि उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयबाट सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई ल्याइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेकपाको विवाद हेरिरहेका अधिकारीको सरुवा