कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७७

ओली नीति– आसन्न संकट टार्न नेपाल पक्षसँग वार्ताको ‘अस्त्र’

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — संसद्‍मा विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्द एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहसँग संवादको ढोका खोलेका छन् ।

ओली नीति– आसन्न संकट टार्न नेपाल पक्षसँग वार्ताको ‘अस्त्र’

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा एकता भंग गराएपछि एमालेमा खनाल–नेपाल समूहमाथि एकपछि अर्को कारबाही र स्पष्टीकरण सोध्दै आएका ओलीले विश्वासको मत आर्जन गर्ने र राष्ट्रियसभामा पार्टी उम्मेदवार जिताउने उद्देश्यले रणनीतिकरुपमा संवाद थालेको नेपालपक्षका नेताहरुको विश्लेषण छ ।

पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दा पनि ओलीले संकट टार्ने तत्कालीन रणनीति अन्तर्गत संवादको बाटो खोलेको खनाल–नेपाल समूहको बुझाई छ । ओली आफैं, राष्ट्रपति र आफूनिकट नेता परिचालन गरेर खनाल–नेपाल समूहका नेतासँग संवादमा जुटेका छन् ।

तर, राष्ट्रियसभामा ओली र खनाल–नेपाल समूहको भिन्दाभिन्दै उम्मेदवारीले एमाले विवादलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । एमालेको संस्थापन पक्षबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र खनाल–नेपाल समूहबाट डा.खिमलाल देवकोटा जेठ ६ मा एक सीटका लागि हुने राष्ट्रियसभाको उप–निर्वाचनका लागि उम्मेदवार भएका छन् । देवकोटालाई कांग्रेस र माओवादीको समर्थन छ । एमालेको खनाल–नेपाल समूहको मत नपाउनासाथ गृहमन्त्री थापाले चुनाव हार्ने अंकगणित छ ।

विश्वासको मत लिनेगरी वैशाख २७ का लागि ओलीले संसदको विशेष अधिवेशन आव्हान गरेलगत्तै वार्ताको बाटो खोलेका हुन् । आइतबार ओलीले संसद् अधिवेशन आव्हानसम्बन्धि निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । संसद् अधिवेशन आव्हानसँगै एमालेका दुवैपक्षबीच भेटघाट बाक्लिएको छ । माओवादीको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका ओलीलाई संसद्‍मा आफ्नै पार्टीका एक सय २१ सांसदको मत लिनसमेत कठिन भएको छ । खनाल–नेपाल समूहका सांसदले आवश्यक परे सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको तयारी गरेर ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत लिन नदिने रणनीतिमा छन् ।

तर, खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरुले भने अनौपचारिक तहमा भेटवार्ता भए पनि यसलाई संवादकै रुपमा लिन नहुने तर्क गर्छन् । ‘पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा केन्द्रित रहेर अहिले एजेन्डामा संवाद नै भएका छैनन् । व्यक्तिगत रुपमा साथीहरुलाई बोलाएर ओलीले आफ्ना गुनासा मात्रै सुनाउनु भएको छ । त्यस्ता अनौपचारिक भेटघाटलाई पार्टी विवाद मिलाउन संवाद भयो भन्ने अर्थमा मिल्दैन । अब के गरौं, कसरी जाऔं भन्ने ठोस प्रस्ताव भए त्यसलाई संवाद भन्ने । खाली उहाँ (ओली) ले आफ्ना गुनासा सुनाउन भएका भेटघाटलाई संवाद भन्न मिल्दैन्,’ नेपालपक्षका नेता बेदुराम भुसालले भने, ‘अहिलेसम्मका भेटमा ओलीबाट समाधान खोज्ने ठोस प्रस्ताव आएका छैनन् ।’

खनाल–नेपालपक्षका एक अर्का नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले आसन्न संकट टार्ने मनसायले एकल वार्ता गरेको बताए । ‘उहाँ आफ्नो मिसनमा स्पष्ट हुनुहुन्छ । अहिले संकट आइलागेकाले वार्ता गरेजस्तो गर्नुभएको हो । तर, समाधान खोज्ने गरी लचकता पनि देखाउनु भएको छैन, प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएको छैन्,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट मध्यस्तताको काम गरिरहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने दुवै नेताबीच एकता गराउने प्रयासकारुपमा भेटवार्ता भैरहेको बताउँछन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि नेपाल पक्षसँग सहमति गर्ने विकल्पबारे छलफल भएको उनले भनाई छ ।

विवाद समाधानकै विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार साँझ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर करिब तीन भेटिन् । सोही दिन राति प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालपक्षका नेताहरु घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई बालुवाटार बोलाएर संवाद गरेका थिए ।

त्यसअघि दिउसो एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल र नेपालपक्षका नेता भट्टराईले भेटेका थिए । बिहीबार दिउसो नै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता विष्णु पौडेलले नेपालपक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्टलाई भेटेका थिए ।

शुक्रबार बिहान नेपाल पक्षका नेता विष्टलाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले तीन घण्टा छलफल गरेका थिए । शुक्रबार साँझ नै बालुवाटारमा दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरु छलफलमा बसेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट नेताहरु पौडेल, सुवास नेम्वाङ् र विष्णु रिमाल छलफलमा सहभागि थिए भने नेपालपक्षबाट नेताहरु भुसाल, विष्ट र भट्टराई सहभागि थिए । उनीहरुबीच करिब साढे तीन घण्टा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्कन सकेन ।

‘त्यस्तो आशावादी हुने स्थिति छैन । तर, कम्तिमा संवादहीनताको स्थिति तोडिएर संवाद सुरु भएको छ र यसलाई निरन्तरता दिने समझदारी पनि बनेको छ,’ शुक्रबार साँझको छलफलमा बसेका एक नेताले भने ।

आइतबारदेखि एकपछि अर्को वार्ता भए पनि शुक्रबार साँझसम्म एमालेभित्रको अन्तरविरोध हल भने भएको छैन् । ओलीसँग संवाद गर्ने तर मतदानपूर्व अन्तिम समयमा मात्र आफ्नो रणनीतिक कार्ड चलाउने खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुको योजना छ । पछिल्ला भेटवार्तामा सहमति भएका अपुष्ट खबरको नेता नेपालले सामाजिक संजालमार्फत खारेज नै गरे ।

‘हामी सिद्धान्तनिष्ठ, क्रान्तिकारी, नीति र विधिको आधारमा चल्ने सुदृढ र एकताबद्ध एमाले चाहन्छौं किनकी यो हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो । यसका लागि वार्ता र लचकता दुवै अपनाउछौं, तर अहिले सम्म कुनै सहमति भएको छैन’, शुक्रबार दिउँसो नेता नेपालले लेखे, ‘२०७७ फागुन २८ गते र तत्पश्चात बसेका कथित बैठकहरू र त्यसले गरेका निर्णयहरू फिर्ता लिनु पर्छ र २०७५ जेष्ठ २ गतेको कमिटी, विधान र नेतृत्व नै हाम्रो बटमलाइन हो ।’

बटलमाइन स्पष्ट पारेको खनाल–नेपाल समूह ओलीसँग उधारोमा सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन् । खनाल–नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य रामकुमार झाँक्री यसैतर्फ संकेत गर्दै भन्छिन्, ‘राजनीति व्यक्तिगत लेनदेनको मामिला होईन । राजनीतिक विषयमा उधारो सम्झौता पनि हुनसक्दैन । युद्धमा होमिएका क्रान्तिकारीहरूका निम्ति विजय र मृत्यूको बराबर सम्भावना हुन्छ । जनता, राष्ट्र, संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका लागि जुनसुकै जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्छ ।’

ओलीले यसअघि खनाल–नेपाल समूहका नेतामाथि गरेको कारबाहीले एमाले विवाद समाधानलाई जटिल बनाइदिएको थियो । अहिलेसम्म ओलीले खनाल–नेपाल समूहका ५ नेतालाई पार्टी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बित गरेका छन् । नेता नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे पार्टीबाट निलम्बित छन् । चैत ८ मा स्पष्टीकरण साधेर अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाल र रावललाई चैत १६ गते पार्टी सदस्यबाट निलम्बित गरेका थिए । चैत १९ गते भुसाल र पाण्डेलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी ६ महिनाका लागि निलम्बित गरेका थिए ।

ओलीले वैशाख ७ मा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालसहित २७ जना प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । पछि थप तीन सांसदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ओलीले ‘छुट्टै राजनीतिक पार्टीका रूपमा गतिविधि गरेको’ र ‘संसदीय दलको अनुशासन उल्लंघन गरेको’ आरोपसहित स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । नेताहरुले आरोप अस्वीकार गर्दै स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ बुझाईसकेका छन् ।

ओलीले स्पष्टीकरण पत्र पठाएका संघीय संसद्का ३० जनामा खनाल, नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, झपट रावल, पवित्रा निरौला, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, सरलाकुमारी यादव, कृष्णलाल महर्जन, मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, भवानी खापुङ, नारायण खतिवडा, जयकुमार राई, गणेश पहाडी, दीपकप्रकाश भट्ट, हिराचन्द्र केसी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, नीरादेवी जैरू, समिना हुसेन, कलिला खातुन र गंगा चौधरी छन् । तर, उनीहरुमाथि थप कारबाही भने भएको छैन ।

ओली निकट एक नेताका अनुसार बिहीबार र शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपालसहितका चार नेतालाई पार्टीबाट गरिएको कारबाही फुकुवा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, निर्णय भने भएको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ २१:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?