कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

एनआरएनएको निर्वाचन पुस ११ र १२ मा 

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी पुस ११ र १२ (२६ र २७ तारिख) मा निर्वाचन हुने भएको छ। संघको निर्वाचन समितिले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै यसअघि मंसिर २९ (डिसेम्बर १५ तारिख)मा हुने निर्वाचन मितिलाई हेरेफेर गर्दै नयाँ निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

एनआरएनएको निर्वाचन पुस ११ र १२ मा 

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रलायले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि निर्वाचन रोकिएको थियो ।

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले मन्त्रालयको पत्रविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । आइतबार उच्च अदालत पाटनले एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समयावधी र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि संघले निर्वाचनको प्रकृया अघि बढाएको हो ।

निर्वाचन समितिका अनुसार अब निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने जनाइएको छ । मंसिर २० (डिसेम्बर ६)मा मतदाता नामावाली प्रकाशन, २१(डिसेम्बर ७)मा मतदाता नामावली उपर दाबी विरोध, २४(डिसेम्बर १०) मा मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । यस्तै, मंसिर २५ (डिसेम्बर ११) मा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता, २६ (डिसेम्बर १२ ) मा उम्मेदवारको पहिलो नामावली प्रकाशन, २७ (डिसेम्बर १३)मा उम्मेदवारविरुद्ध दाबी विरोध, २८ (डिसेम्बर १४) मा उजुरीउपर निर्णय, २९ (डिसेम्बर १५) मा उम्मेदवारको दोस्रो नामावली प्रकाशन, पुस २ (डिसेम्बर १७ ) मा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र फिर्ता गर्ने समय तोकिएको छ । त्यस्तै, पुस ३ (डिसेम्बर १८) मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने छ ।

संघको १० औं महाधिवशेनका लागि अध्यक्ष पदमा बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । ४८ पदाधिकारीका लागि हुने निर्वाचनमा करिब १ सयजनाले आ-आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । संघको केन्द्रीय निर्वाचनका लागि ६४ देशबाट ३५ सयजना प्रतिनिधि छनोट भइसकेका छन् । तीमध्ये यूके, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका प्रतिनिधि चयनमा विवाद रहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ २०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?