जबराको बहिर्गमन : ‘अब महाभियोगबाट’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘न्यायपालिकामा सुधार: सम्भावना र चुनौती’ छलफलमा न्यायलय सुधारको बाधक रहेकाले आजसम्म जबराको राजीनामा माग गर्दै आएकोमा अब भने महाभियोगबाटै उनलाई पदच्युत गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराका काम कारबाही र निर्णय महाभियोगलगायत पर्याप्त भएको र आफूले एक महिनाभन्दा पहिलेदेखि त्यस्तो धारणा राख्दै आएको बताए ।

सांसद् अधिकारीले जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने चार वटा कारण दिए । उनका अनुसार, जबराले संवैधानिक परिषद्मार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध परेका निवेदनमा आफैंले जबरजस्ती मुद्दा हेरे । ‘आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उनले मुद्दा सुनुवाइ गरे । महाभियोगका लागि यही एउटा कारण पर्याप्त छ,’ सांसद् अधिकारीले भने ।

सांसद् अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने अर्को कारण दिए– ‘उनले न्यायमा अवरोध गरिरहेका छन् ।’ न्यायमा अवरोध गर्ने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा समेत मुद्दा चल्ने भन्दै अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो मुद्दा चलाउने एउटा थलो यही सर्वोच्च अदालत हो । अर्को थलो संसद् हो । अदालतमा नचले हामीले संसद्मा चलाउने छौं ।’

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले जबराले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै इजलासमा सँगै बस्न अस्वीकार गरिरहेको सन्दर्भ दिँदै अधिकारीले जबरा ‘असफलताको पुञ्ज’ बनेको र त्यो पनि महाभियोग लाग्ने अर्को कारण भएको बताए । ‘सर्वोच्चका जबराबाहेकका सबै न्यायाधीश उनीसँग इजलासमा बस्न तयार छैनन् । उनले मुद्दाको पेसी तोक्दा तलमाथि गरे भन्ने प्रमाणित भएपछि गोलाबाट आफ्ना लागि आफैं पेसी तोक्न सुरु गरेका छन् । अझै पनि कुन अनुहार लिएर जबरा मुद्दा छिन्छु भन्दै सर्वोच्च आउँछन् ?’

त्यस्तै न्यायालय सुधारका विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी जबराले लत्याएको भन्दै त्यो पनि महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार भएको अधिकारीले दाबी गरे । कानुन व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले भने, ‘तपाईंहरूले आजसम्म उनको राजीनामा माग्दै आउनुभयो । हामीले उनको राजीनामा किन माग्ने ? उनी महाभियोगबाटै फ्याँकिएको राम्रो हुन्छ । त्यसले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ । त्यसका लागि तयारी गरिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद् रामनारायण बिडारीले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमै जबरामाथि महाभियोग लाग्ने बताए । सरकारले बिहीबारमात्रै मंसिर २८ का लागि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचारी र बिचौलियाका नाइके भए । उनी व्यवस्था सिध्याउन गोटीको रूपमा प्रयोग हुँदैछन् भन्ने आरोप अब संसद्मा प्रवेश गर्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाभियोग छानबिन र अनुसन्धानका लागि संसद्मा ११ जनाको समिति छ । त्यो समिति सक्रिय भएर प्रधानन्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउँछ । महाभियोगको विषयमा त सर्वोच्चमा ह्वीप पनि लाग्दैन ।’

संविधानको धारा १०१ मा ‘संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ । त्यसरी महाभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् । महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट भविष्यमा पाउने कुनै सुविधा तथा नियुक्ति वा मनोनयन पाउँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत राज्यका अन्य निकायहरूले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्न र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन पनि बाटो खुल्छ ।

संविधानमै प्रतिनिधि सभाका तीन जना सांसद्ले समेत महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने व्यवस्था समेत छ । धारा १०१ (५) मा ‘संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी तीन जना सांसद्ले प्रमाणित गरी पेस गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ । त्यसरी पेश भएपछि संसद्को महाभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्छ ।’

प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि जबराको बहिर्गमनको मुद्दा अब संसद्लाई जिम्मा लगाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले आजसम्म सडकबाट आन्दोलन गर्दै राजीनामा र महाभियोगको माग गर्‍यौं । अब यो मुद्दा संसद्को जिम्मा लगाएका छौं ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि राजनीतिक अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा अन्य राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत भेट्दै आएका पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने, ‘देश जलिरहेको छ । अदालत जलिरहेको छ । निरो संसद्मा बाँसुरी बजाएर बसिरहेको छ ।’