कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

वार्तामा विलम्ब भएपछि गोर्खाद्वारा फेरि आन्दोलनको चेतावनी

डिसेम्बरभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरी जनवरीदेखि वार्ता सुरु गर्न माग
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायत सरकारसँग दोस्रो चरणको वार्ता अनिश्चित भएपछि भूतपूर्व गोर्खाहरुले नेपाल सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । डिसेम्बरभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरी जनवरीदेखि वार्ता सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरिए नेपालमै गएर फेरि आमरण अनसन बस्नेसमेत गोर्खाहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

वार्तामा विलम्ब भएपछि गोर्खाद्वारा फेरि आन्दोलनको चेतावनी

बेलायत सरकार र गोर्खाहरूबीच सेप्टेम्बर ८ मा प्रारम्भिक वार्ता भएको थियो । तर त्यसलगत्तै सरकारले लन्डनस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाएपछि यो विषय ओझेलमा छ । नयाँ राजदूत आएलगत्तै वार्ता अघि बढ्ने आश्वासन दिएइएको भए पनि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता हुनुपर्ने गोर्खाहरूको माग छ ।

‘हामीले राजदूतलाई विश्वास नगरेको होइन । तर राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेषज्ञ एवं राजनीतिज्ञ आबद्ध उच्चस्तरीय समितिमात्र मान्छौं,’ गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले भने, 
‘डिसेम्बरसम्म उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरी वार्ता मिति तोक्न र जनवरीदेखि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो माग छ । तर अहिले नेपाल सरकार बेलायतसँग वार्तामा बस्न डराउँदा हामीलाई शंका लागेको छ ।’ बेलायत सरकार र जनताले साथ दिए पनि नेपाल सरकार आफ्ना मुद्दाका विषयमा हिच्किचाइरहेको आभाष भएको उनको दाबी छ ।

बेलायती रक्षामन्त्री बेन वालेसले गत महिना स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा बेलायतले सन् १९४८ जनवरी १ देखि १९९३ सम्म समान पेन्सन दिने सवालमात्र वार्तामा छलफल गरौं भनेकामा पनि गोर्खा अभियन्ताहरू असन्तुष्ट छन् । पेन्सनसहित अन्य १४ किसिमका सेवा सुविधाबारे पनि वार्ता हुनुपर्ने अडान उनीहरूको छ ।

‘गोर्खाहरूले कठिन र लामो सत्याग्रह गरेर नेपाल सरकारलाई नेपाल अनि नेपालीको स्वाभिमान, इज्जत एवं प्रतिष्ठा कायम गराउन खोजिरहेको छ,’ राईले भने, ‘नेपाल राष्ट्रले गुमाएको रगत, आँसु र पसिनाको खर्बौं मूल्य चुक्ता गराउन नेपाललाई अहिले सौभाग्य पनि जुरेको छ, यसमा सरकार कदापि डगमाउनु हुन्न ।’

भूतपूर्व गोर्खाले आफ्ना मागका सम्बन्धमा वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि लन्डनमा १३ दिनपछि आमरण अनशन तोडेका थिए । सहमतिअनुसार सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत र नेपाली अधिकारी तथा गोर्खाहरूबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट मुख्य वार्ता सुरु हुने बताइएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ १९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?