मुस्किलले भेटिन्छन् हराएका मोबाइल

हराएकाको तुलनामा फेला परेको संख्या १२.३५ प्रतिशत मात्र हो । मासिक न्यूनतम ५ सयदेखि बढीमा १५ सय वटासम्म मोबाइल हराएका उजुरी पर्ने गरेको परिसरले जनाएको छ । यसमा औसतमा १०/११ प्रतिशत मात्रै फेला पर्ने गरेको छ । यस्तै, प्राधिकरणको पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा पनि हराएर भेटिने मोबाइल फोनको संख्या निकै कम देखिन्छ ।

आव २०७६/७७ मा १ हजार १ सय ६२ वटा मोबाइल हराएको निवेदन परेकामा प्राधिकरणले २ वटा मात्रै पत्ता लगाउन सकेको थियो । आव २०७७/७८ मा २ हजार ३ सय ९४ वटा हराएको निवेदन परेको थियो । त्यसमा ९ सय २७ वटाको कहाँ प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने पत्ता लागे तर एउटै पनि भेटिएनन् ।

‘पोहोर चाबहिलबाट लगनखेल जाँदै गर्दा गाडीभित्रै मोबाइल हरायो, प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिएँ, अझै भेटिएको छैन,’ फेसन डिजाइनर दृष्टा शाक्य भन्छिन्, ‘सामसङको एम–टेन सेट थियो, ३५ हजारमा किनेकी थिएँ । गाडीमा चोरी भयो जस्तो लाग्छ । प्रहरीले फोनमा अर्को सिम नहालेसम्म ट्र्याक गर्न सकिँदैन भनेको थियो । धेरैचोटि धाएँ तर भेटिएन ।’ फोन सेट हराउँदा सम्पर्क नम्बर, कागजपत्र, फोटा र उपयोगी दस्ताबेज सबै हराउने भएकाले निकै ठूलो नोक्सान परेको अनुभव उनको छ ।

प्रहरी परिसर काठमाडौं (टेकु) को मोबाइल शाखाको विवरणअनुसार आइफोन, सामसङ, वान प्लसजस्ता ब्रान्डका महँगा फोन चोरी, पकेटमारी र लुटपाट हुने गरेका छन् । प्रहरीले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विप्मेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बरका आधारमा अदालतको अनुमति लिएर कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) हेरेपछि नेपाल टेलिकम र एनसेललगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सिम डिटेल्स मागेर सेटको लोकेसन पत्ता लगाउने गर्छ ।

आईएमईआई नम्बर थाहा नभए सिम कार्ड कुन अपरेटर (एनीटीसी, एनसेल, स्मार्ट आदि) को हो, उसलाई सम्पर्क गरी अदालतकै अनुमतिमा डिटेल्स हेरिन्छ । त्यसबाट मोबाइलको आईएमईआई पत्ता लगाउने गरिन्छ । पत्ता लागेपछि सीडीआर र युजर डिटेल्सबाट हराएको सेट फेला पार्न सकिन्छ ।

‘अहिले आईएमईआई हेर्नेलगायत प्रविधि प्रयोग गरी फोन ट्रेस गर्ने गरेका छौं,’ प्रहरी परिसर काठमाडौं (टेकु) का एसपी दिनेशराज मैनालीले भने, ‘मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबैसँग मिलेर छुट्टै एप्लिकेसन डिजाइन गर्न पाए यो काम अझ सहज हुन्थ्यो । आईएसपीहरूबाट विवरण लिने मेकानिज्म बनेको छैन ।’ हराएका सेट खोज्न अदालतसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । हराएका मोबाइलबारे उजुरी परेको अनुपातमा प्रविधि बुझ्ने जनशक्ति प्रहरीसँग निकै कम छन् ।

‘उजुरी दिएपछि जो बारम्बार सोधपुछका लागि आउनुहुन्छ, उहाँहरूको फोन भेटिएकै छ,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘प्रहरीले वास्ता गरेन भन्ने हुँदैन । असाध्यै दुःख गरेर पत्ता लगाइदिएको फोन लिन नआएपछि हामीले प्रदर्शनीमा राख्नुपरेको पनि छ ।’ आईएमईआई ट्रेसिङ प्रविधिसँगै मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल आईडी (म्याक आईडी) ट्रेसिङ सुरु गर्न सके हराएका/चोरी भएका फोन पत्ता लगाउन अझ सजिलो हुने प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रक्रियामा भलै ढिला हुन्छ तर एक ठाउँबाट चोरी भएका वा हराएका मोबाइल सेट सीमापारि नपुगी देशभित्रै कुनै पनि ठाउँमा पुनः प्रयोग हुँदा ट्र्याक गर्न सकिन्छ । ती सेट भेटिन्छन्, चोर पनि पक्राउ पर्छन् । प्रहरीका अनुसार चोरी, लुटपाट वा पकेटमारी भएका अधिकांश मोबाइल सेटमा सिम कार्ड प्रयोग गरिएका हुँदैनन् । सिम प्रयोग नभए, चोरेर विदेश पुर्‍याइए वा नेपालभित्रै पार्टपुर्जा निकालेर अर्को फोनमा प्रयोग गरे त्यस्ता फोन भेटिँदैनन् । हराएको मोबाइल सेटमा फोन लागे पनि फोन नउठाइए ट्र्याक गर्न मिल्दैन ।

‘बरु, मोबाइलमा जीपीएस (लोकेसन) अन राखेको छ भने फाइन्ड माई मोबाइल/डिभाइसमार्फत आफैंले पत्ता लगाउन सकिन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । चोरी भएका मोबाइल फोन न्युरोडतिरका पसलमा लगेर पासवर्ड अनलक गरी फेसबुक मार्केट प्लेस र ई–कमर्स साइटमा बिक्रीका लागि राखेको पनि पाइने प्रहरीहरू बताउँछन् । मोबाइल फोन चोरी गरे वा चोरीका फोन अनलक गर्न सघाए मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम दुईदेखि सात वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

मोबाइल हराए वा चोरी भएमा प्रहरी र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिन सकिन्छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमा ‘मोबाइल ट्र्याक’ विवरण टिपाएपछि सम्बन्धित मोबाइल सेवा प्रदायकलाई ट्रेसिङका लागि पठाइन्छ । सञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना नेटवर्कमा उक्त मोबाइल प्रयोग हुनासाथ प्राधिकरणलाई जानकारी दिन्छन् । त्यस्तो बेला प्रहरीलाई भनेर मोबाइल भेटिएको जानकारी दिने गरिएको प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।