प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपिठ

'निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको विषय यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले अधिकार क्षेत्र नै नभएको विषयमा लिई आएको प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन,' पन्थीले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ,'मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गरिदिएको छ ।'

अधिवक्ता बस्नेतले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका आरोप लागेकाले छानबिनसहित कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नू भनि सभामुख, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत र न्याय प्रशासनलाई अवरुद्ध नगर्नू भनेर पनि परमादेश माग गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेपाल बार कार्तिक महिनादेखि आन्दोलनमा छ । प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका छन् । उनले कुनै पनि प्रशासनिक कार्य र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । उनले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको, न्यायलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी, भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको भन्दै बार आन्दोलनमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा सिर्जित विकृति, विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार भएका प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नगरी सुधारका कार्यमा बाधा अड्चन गरेको समेत बारले दाबी गरेको छ ।