आधा करोड परीक्षण, सर्वसाधारणको सात अर्ब खर्च

मुलुकमा आइतबारसम्म कुल ५० लाख ४ हजार २ सय ३४ पीसीआर परीक्षण भएकामा सरकारी प्रयोगशालामा २६ लाख ४० हजार ७ सय ११ र निजीबाट २३ लाख ६३ हजार ५ सय २३ नमुनाको परीक्षण भएको छ । सरकारी प्रयोगशालाले ५२.८० प्रतिशत र निजी क्षेत्रले ४७.२० प्रतिशत परीक्षण गरेका छन् । परीक्षणको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसी भन्छन्, ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा परीक्षण गर्दा आम नेपालीको खल्तीबाट झन्डै ७ अर्ब खर्च भएको छ ।’ हाल मुलुकमा पीसीआर परीक्षण गर्न कुल १ सय ४ प्रयोगशाला भएकामा ५९ वटा सार्वजनिक क्षेत्रका छन् भने ४५ वटा निजी ।

कोभिड संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिए पनि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएको छैन । पछिल्ला १० दिनमा संक्रमण दर १९.५१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि परीक्षणको संख्या उस्तै छ । पुस २३ मा १४ हजार ९ सय ७१ जनाले नमुना परीक्षण गराएकामा माघ २ (आइतबार) मा १५ हजार १ सय ३१ जनाको परीक्षण भएको छ । जबकि संक्रमित संख्या दैनिक ९ सय ६८ बाट ४ हजार ९ सय ६१ पुगेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण तीव्र हुँदा पनि परीक्षण दायरा नबढ्नुको प्रमुख कारण पीसीआर शुल्क महँगो हुनु हो । अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण शुल्क १ हजार रुपैयाँ छ भने निजीमा २ हजार । निजी स्वास्थ्य संस्थाले घरबाटै नमुना संकलन गर्दा थप एक हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

शुल्क चर्को भएकाले संक्रमणको लक्षण देखिए पनि सामान्य परिवार परीक्षणका लागि अघि सर्दैनन् । कुनै व्यक्ति संक्रमित भएको शंका लागेमा परिवार र निकट सम्पर्कमा रहेका पाँच/सात जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परिहाल्छन् । पाँच जनालाई सुरुमा एक/एक पटक र अन्तिममा एक/एक पटक परीक्षण गराउँदा २० हजार लाग्छ, परीक्षणमा मात्र २० हजार तिर्न सक्ने परिवार नेपालमा निकै कम छन् ।

‘शुल्क महँगो भएकै कारण कतिपयले परीक्षणलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरूको त कुरै छोडौं, मध्यम वर्गका परिवारलाई पनि यो शुल्क निकै महँगो हो,’ प्राडा ढुण्डीराज पौडेल भन्छन्, ‘चर्को शुल्कका कारण अस्पताल वा प्रयोगशालासम्म पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा बस्नुपर्ने परिवार झन् मर्कामा छन् ।’

महामारीमा परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने हो, तर राज्यको शक्तिशाली पदमा भएकाहरूले मात्र यो सुविधा पाएका छन् । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राज्यका उच्च पदस्थ र पहुँच भएकाहरूका लागि परीक्षण निःशुल्क छ । तर विपन्न जनताका लागि यो सुविधा छैन, शुल्क पनि चर्को छ,’ पौडेल भन्छन् । शुल्कका कारण परीक्षण दायरा फराकिलो नहुँदा संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिन सक्ने र त्यसले भयावह स्थिति निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।

यो शुल्क सुरुमा त अझ धेरै महँगो थियो । कोभिड महामारी सुरु हुनासाथ सरकारले २०७७ जेठ ३२ मा परीक्षण शुल्क तोक्दै वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षण र निजी अस्पताललाई प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको थियो । सर्वसाधारणको गुनासो आएपछि भदौ १४ मा शुल्क घटाएर ४ हजार ४ सय कायम गरिएको थियो । त्यसको दुई सातापछि भदौ २८ मा २ हजार रुपैयाँ तोकिएको हो । सोही वर्ष माघ २८ मा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि मात्र एक हजार रुपैयाँ तोकिए पनि निजी प्रयोगशालाले लिँदै आएको शुल्क भने अहिलेसम्म घटाइएको छैन ।

यस अवधिमा अन्य मुलुकमा भने परीक्षण शुल्क उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । छिमेकी भारतको नयाँदिल्लीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आरटी पीसीआर गरेको ३ सय भारु (४ सय ८० नेपाली रुपैयाँ) र निजीमा भने ५ सय भारु (८ सय रुपैयाँ) तोकिएको छ । घरमै नमुनामा संकलन गरेमा ७ सय भारु (११ सय रुपैयाँ) तोकिएको छ । तर नेपालमा भने तीन गुणा महँगो शुल्क उठाउन सरकारले छुट दिएको छ ।

सर्वसाधारण चर्को मूल्यमा पर्दा पनि परीक्षण शुल्क घटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन । त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झाले करिब दुई महिनाअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा शुल्क घटाउन आवश्यक प्रक्रिया थालिसकेको दाबी गरेका थिए । तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रक्रिया थालिएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारी शुल्क निर्धारणका लागि बजार भाउ, परीक्षणको शुल्कसमेत हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्क निर्धारण बजार भाउमा भर पर्छ । एकपल्ट पीसीआर किट, मेसिनलगायत आवश्यक सामानको मार्केट दरको सर्भे पनि भएको थियो । तर, तत्काल घटाउन सक्ने अवस्था नभएकाले मूल्य यथावत् रहेको हो,’ उनले भने । लक्षण देखिएकाहरूको परीक्षण सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुने गरेकाले त्यसलाई पनि सहुलियत मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर त्यसका लागि पनि लक्षण देखिएको भनेर डाक्टरलाई जँचाएको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्ने झन्झट छ । ‘परीक्षणमा अत्यधिक भीडभाड भएकाले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य गरेका हौं,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नै भएकाले यस विषयमा आफूले धेरै नबोल्ने बताइन् । भनिन्, ‘शुल्क निर्धारण हामीले गर्ने होइन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गर्ने भएकाले त्यही बुझ्नुस । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार परीक्षण भएको छ कि छैन भनेर नियमन र अनुगमन मात्र हामी गर्छौं । शुल्कको अनुगमन हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।’

परीक्षण शुल्क घटाउन चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । विदेश जाने श्रमिक तथा पर्यटकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमै पीसीआर गर्नुपर्ने अवस्था छ । पयर्टनमन्त्री प्रेम आलेले विमानस्थलमा परीक्षण गरेबापत २ हजार रुपैयाँ लिँदै आएका स्टार अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, महेन्द्रनारायण निधि अस्पताल, टीजी मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्स, क्रिस्टल डाइग्नोस्टिक, अल्फा हेल्थ केयर एन्ड डाइग्नोस्टिक, विध ल्याबलगायत ८ वटा निजीलाई पत्र लेखी शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निर्देशनपछि विमानस्थलका प्रयोगशालाले १ हजार २ सय रुपैयाँ मात्र लिँदै आएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनमा विमानस्थलमा झन्डै आधा शुल्क घट्दा पनि सहरका अस्पतालमा शुल्क घटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पहल गरेको छैन ।

जानकारहरूका अनुसार एउटा पीसीआर गर्न मेसिन, किट, जनशक्ति, घर भाडालगायतका सबै खर्च जोड्दा न्यूनतम ५ सयदेखि अधिकतम ८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । ती प्राविधिकका अनुसार रिएजेन्ट, भिटियमको मूल्य कम्पनीपिच्छे फरक हुने हुँदा परीक्षण खर्च फरक पर्न सक्छ । ‘रिएजेन्ट चाइनिज, अमेरिका, स्वीस, फ्रेन्च कुन हो, मेसिन कहाँको हो र नमुनाको संख्या कति छ भन्ने विषयले पनि शुल्क निर्धारण हुन्छ । धेरैजसो प्रयोगशालाले चलाएको रिएजेन्ट प्रयोग गरेमा पाँच सय रुपैयाँ शुल्क राखे पनि हुन्छ, महँगो प्रयोग गर्दा पनि आठ सयभन्दा बढी पर्दैन,’ एक प्रयोगशालाका प्राविधिक भन्छन् । पाँचदेखि आठ सय रुपैयाँसम्ममा गर्न सकिने परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालाले दुई हजार रुपैयाँ लिनु कालोबजारी भए पनि सरकारले सक्नेलाई कमाउन छुट दिएको छ ।

परीक्षणमा एक हजार लिने सरकारी प्रयोगशालाले समेत एक परीक्षणबाट कम्तीमा दुई सय रुपैयाँ अर्थात् लागतमा २० प्रतिशत मुनाफा कमाउँछन् । अझ सरकारी अस्पतालमा प्रयोगशाला र किट पनि विदेशबाट अनुदानमा आएका हुन्छन्, जनशक्तिको तलब सरकारले नै दिन्छ । तर पनि सरकारले जनताबाट एक हजार रुपैयाँ लिनु पनि अन्यथा हुने प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

त्यसो त कोभिड परीक्षण शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वसाधारणले माग गरेका मात्र होइनन्, सर्वोच्च अदालतले नै सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो । महामारीमा परीक्षण जस्तो आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र वली र केशरजंग केसीले रिट दायर गरेको रिटमा ०७७ असोजमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवहेलना गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयले नै आदेश अटेर गरेपछि ०७७ कात्तिक १६ मा दायर गरिएको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । मुद्दाको पेसी चार पटक सरिसकेको छ । ‘अब माघ २१ गतेका लागि नयाँ पेसी तोकिएको छ । आमनागरिकको स्वास्थ्य र ज्यानसँग सम्बन्धित विषय भएकाले अदालतले प्राथमिकतामा राखेर मुद्दा हेर्नुपर्ने हो,’ अधिवक्ता वली भन्छन् । उनले महामारीमा परीक्षण जस्तो संवेदनशील मुद्दा डेढ वर्षमा पनि मुद्दा टुंगो नलाग्नु आफैंमा आश्चर्यजनक भएको बताए ।

निजी प्रयोगशालामा परीक्षण बढ्यो, सर्वसाधारणलाई बोझ

सुरुमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएकामा ०७७ जेठदेखि भदौ १४ सम्म ६७ हजार ५४ वटा नमुनाको परीक्षण भएका थिए । यसबापत जनताबाट ६ करोड ८७ लाख ९७ हजार उठाइएको थियो । त्यस्तै मध्य भदौदेखि २८ माघसम्म ६ लाख ३० हजार ९९ नमुनाको परीक्षण निजी क्षेत्रले गरेको थियो । यो बीचमा शुल्क ४ हजार ५ सयबाट घट्दै ४ हजार र पुनः २ हजार ५ सयसम्म झरेको थियो । ‘औसत शुल्क ३ हजार ५ सय मानेर गणना गर्दा आम नेपालीले निजी प्रयोगशालालाई २ अर्ब २० करोड ५३ लाख ४६ हजार ५ सय बुझाएको देखिन्छ ।’

सरकारी प्रयोगशालाको शुल्क एक हजार तोकिएयता १२ लाख १७ हजार २ सय ७३ पीसीआर परीक्षण गर्दा १ अर्ब २१ करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ शुल्क उठेको छ । तर यही अवधिमा प्रतिपरीक्षण २ हजार रुपैयाँका दरले निजी प्रयोगशालामा १६ लाख ६६ हजार ३ सय ६० पीसीआर परीक्षण गर्दा सर्वसाधारणले ३ अर्ब ३३ करोड २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् । ‘यसरी निजी क्षेत्रमा ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख ८३ हजार ५ सय र सार्वजनिक प्रयोगशालालाई १ अर्ब २१ करोड ७२ लाख ७३ हजार गरी आम नेपालीले झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ,’ डा. बीसी भन्छन्, ‘यद्यपि, सरकारले लिने गरेको परीक्षण शुल्क केही खास अवस्थाहरूमा नलिने पनि गरेको छ ।’

पहिले मुलुकमा निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी/सार्वजनिक प्रयोगशालामा बढी मात्रामा पीसीआर परीक्षण हुने गरे पनि पछिल्लो ११ महिनामा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रमा बढी परीक्षण हुन थालेको छ । पछिल्लो ११ महिनामा निजी क्षेत्रमा १६ लाख ६६ हजार ३ सय ७० र सरकारी/सार्वजनिक प्रयोगशालामा मात्र १२ लाख १७ हजार २ सय ७३ पीसीआर परीक्षण भएको छ । ‘निजी क्षेत्रमा बढी परीक्षण भई रहनुको अर्थ हो– पीसीआर परीक्षणमा सर्वसाधारणको खर्च पहिलेभन्दा झन् बढेको छ,’ डा. बीसी भन्छन् ।