स्थानीय चुनाव मितिबारे गठबन्धन अलमलमा

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानले तोकेकै समयमा स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको दाबी गरे पनि बैठकमा चुनाव पछाडि धकेल्न कानुन संशोधनको विकल्पमाथि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा फरक–फरक व्यवस्था रहेका कारण सत्तारूढ दलहरू संशोधनमार्फत एकरूपताको विकल्पमा जान चाहेका छन् । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ ।

कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यकाल समाप्तिपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेर संविधानअनुसार चुनाव ६ महिनाभित्र गर्न सकिने कतिपय नेता बताउँछन् ।

समन्वय समितिको अर्को बैठक बिहीबार बस्ने र त्यसअघि निर्वाचन आयोग, कानुनविद् र आ–आफ्नो दलमा उठेका विभिन्न विकल्पबारे छलफल हुने नेताहरूले जनाएको छ । ‘माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवजी सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएन । उहाँहरूसँग र आ–आफ्नो दलमा पनि परामर्श गरेर दुई दिनभित्र टुंगोमा पुग्ने भन्ने सहमति भएको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भने ।

समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले के गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसकेको बताए । उनले समितिको बैठकमा विभिन्न विकल्पमा सुझाव आएको तर निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए । ‘संघ र प्रदेशको चुनाव पहिला गर्दा कार्यकर्ता भाँडिने कुरा पनि आएको छ । तीनवटै चुनाव एकैचोटि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि उठेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘यी सबै विषयमा आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्ने र बिहीबार बस्ने बैठकबाट निर्णय गर्ने भन्ने छ ।’

माओवादी नेता गुरुङले संविधानमा टेकेर नै समितिले चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताए । ‘संविधानअनुसार कार्यावधि सकिने जेठको पहिलो साता हो । कार्यावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले कार्यावधिभन्दा अगाडि चुनाव परिकल्पना गरेको देखिँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, ऐनमा कार्यावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि चुनाव गरिसक्ने भन्ने छ । ऐनलाई मान्दा चैत ५ भित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसले गर्दा कानुनी जटिलता छन् ।’

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा स्थानीय तहको चुनाव समयमै नभए पर्न सक्ने असरबारे छलफल भएको थियो । आयोग पदाधिकारी र छलफलमा सहभागी कतिपय दलका नेताका अनुसार संविधान तथा कानुनले जनप्रतिनिधिको रिक्तता परिकल्पना नगरेको र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नभएका हुनाले वैशाखभित्रै स्थानीय चुनाव गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था नभएको र स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएकाले पनि वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । यसबाहेक चुनाव नभए स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, कानुन निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने आयोगको भनाइ छ ।

स्थानीय तह रिक्त हुँदा नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरू चुनाव सार्ने स्थितिमा वा स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्थामा ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । ऐन संशोधन गर्दा सेवा प्रवाह नरोकिने सत्तारूढ दलका नेताको बुझाइ छ ।

आयोगले सकेसम्म एकै चरणमा (वैशाख १४) र सम्भव नभए दुई चरणमा (वैशाख १४ र २२) चुनाव गर्न सकिने सुझावसहित मिति प्रस्ताव गरेको छ । खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहज हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता हुने, एक ठाउँको परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्नेजस्ता कारणले एकै दिन र एकै चरणमा चुनाव गर्नु राम्रो हुने आयोगको सुझाव छ । ‘निर्वाचन आयोगले दिएको सुझावका विषयमा बैठकमा छलफल भएपछि समयमा नै स्थानीय चुनाव गर्ने भन्नेमा सबैको सहमति छ,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले भनिन्, ‘मितिलगायत विषयमा बिहीबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्छ ।’

कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावसम्मै गठबन्धनको वकालत गर्दै आएका छन् । कांग्रेसमा भने गठबन्धनबारे स्पष्ट निर्णय केही छैन । कांग्रेसमा धेरैजसो नेता चुनाव एक्लै लड्नुपर्ने पक्षमा छन् । एकैपटक वा केही दिनको फरकमा तीन तहको चुनाव गर्दा गठबन्धन बचाउन सजिलो हुने, आकांक्षीको व्यवस्थापन सहज हुने र परिणाम गठबन्धनको पक्षमा आउने कांग्रेसबाहेकका सत्तारूढ दलको तर्क छ ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘संविधानअनुसार कात्तिकमा स्थानीय तहको चुनाव गर्‍यौं भने मंसिरमा प्रदेश र संघको चुनाव हुन्छ । यसले तलैदेखि माथिसम्म सिट व्यवस्थापन सहज हुन्छ र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ ।’ राष्ट्रिय सभाका १९ सिटका लागि माघ १२ मा हुने चुनावमा भने गठबन्धनका संयुक्त उम्मेदवार छन् । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय चुनावका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइरहेको दाबी गरे ।

आयोगले संविधान टेकेको कि कानुन ? – देव गुरुङ

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको दायराभित्र रहेर तोकिएको समयसीमाभित्रै चुनाव गरिसक्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरामा सबैको सहमति छ । तर, समयसीमा कति हो त ? ऐनले चैत ५ भित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ भन्छ । संविधानले जेठ ५ पछि भन्ने देखाउँछ । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वैशाखको कुरा ऐनमा टेकेको हो कि संविधानमा टेकेको हो ?

हामीले चाहिँ संविधान पछ्याउने भन्ने छ । अरू व्याख्या अदालत, निर्वाचन आयोग र कानुनविद्ले गर्लान् । अर्कोतर्फ कोभिडले डिस्टर्ब गरेन भने वैशाखमा चुनाव गर्न सम्भव छ । संविधानअनुसार जेठ ५ मा पालिकाको समयावधि समाप्त हुन्छ । बढाउनै चाह्यो भने पनि ६ महिनाभन्दा पाइँदैन । त्यसको अर्थ मंसिर ५ भित्रै गरिसक्नुपर्छ ।