बेथितिको चाङमा बीपी, सरकारको रहस्यमय मौनता

तर, ती प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेकामाथि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न तत्परता नदेखाउँदा दिनमा औसत २५ सय बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल अस्तव्यस्त बनेको छ भने १८ सय विद्यार्थीको पढाइ डामाडोल भएको छ ।

प्रतिष्ठान सुधारको माग राख्दै आन्दोलन सुरु भएको यो पहिलो पटक होइन । २०७० सालदेखि नै प्रतिष्ठानभित्र व्याप्त अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न चरणका आन्दोलन हुँदै, सम्झौतामा टुंगिँदै आएको इतिहास छ । पछिल्लोपटक महिनौंदेखि जारी आन्दोलनबारे कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी नभएको होइन । उनले नै २०७८ साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न र थप छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

यस्तो सुझाव दिएको केही समयपछि बीपी प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा ११ को (घ) अनुसार ६ जना सिनेट सदस्यले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष गुरु खनाल, रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मी (हाल राजीनामा दिएका) र अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साहले पदीय जिम्मेवारी र दायित्वअनुसार काम नगरेकाले बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरी कुलपति देउवालाई निवेदन बुझाए । लगत्तै देउवाले सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाए ।

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा, स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोख्रेल र सिनेट सदस्यसमेत रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई सम्मिलित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका बेथिति, आर्थिक अनियमितता र कमिसनलाई औंल्याउँदै पदीय जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गर्‍यो । प्रतिवेदनले उपकुलपति गिरी, शिक्षाध्यक्ष खनाल र अस्पताल निर्देशक साहलाई बर्खास्त गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

छानबिनअघि नै राजीनामा दिएका रजिस्ट्रार रेग्मीको कार्यकालमा भएका खरिदलगायत अनियमिततामा पनि थप छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ । प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सिनेट डाकेर पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, मापदण्ड बनाएर क्षमतावान पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने, भ्रष्टाचारलगायत बेथितिको सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी कारबाही बढाउनुपर्ने समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन नगरी सरकारले अनौठो मौनता साधेको छ ।

^{बिग्रिएको पुरानो एमआरआई मेसिन : नयाँ मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र पर्ने १.५ टेस्लाको एमआरआईलाई १८ करोडमा ल्याउन खोजेको तथ्य बाहिरिएपछि अख्तियारले कागजपत्र जफत गरेको थियो।}

दोषीमाथि कारबाही माग राख्दै असार १ यता फ्याकल्टी/रेजिडेन्टसहित करिब ६ सय चिकित्सक, ६ सय नर्स, १८ सय विद्यार्थी गरी २३ सय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित छन् । स्थानीय र नागरिक अगुवाको साथ पाएको आन्दोलनले यतिका धेरै बेथितिका फेहरिस्त बाहिर ल्याउँदा पनि प्रतिष्ठानका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री देउवा मौन देखिन्छन् ।

सरकारका विभिन्न अंग संलग्न भएर यसअघि गरिएका छानबिनमा जस्तै पछिल्लो प्रतिवेदन पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि आन्दोलित चिकित्सक, प्राध्यापक, विद्यार्थी काठमाडौं आएर पुस १६ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए । ‘सिनेट बैठक डोकेर छानबिन प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नुपर्‍यो कि सिनेटले प्रतिवेदन गलत भन्नुपर्‍यो,’ बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक एसपी रिमालले कान्तिपुरसँग भने, ‘होइन भने प्रतिवेदनका निष्कर्ष पालना गर्नुपर्‍यो ।’

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वमा पनि प्रतिष्ठानको बेथितिमाथि छानबिन भएको थियो । सचिव अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिष्ठानका चिकित्सक विष्णु पोखरेलले उक्त प्रतिवेदनमाथि टेकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाल्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि उनी उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको तारो बनेका थिए । लगत्तै उपकुलपति गिरीले उनीसँग स्पष्टीकरण नै मागे ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा ओलीले डा. गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका हुन् । गिरी कांग्रेस निकट रहे पनि २०७४ को चुनावमा ढकालको चुनाव प्रचारमा सक्रिय थिए । मेडिकल उपकरण खरिद र भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि अर्बौंका भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता र कमिसन लिएको आरोप लागे पनि वर्तमान र निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने जाँगर चलाएनन् । महिनौंदेखि जारी आन्दोलनकै दबाबमा सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र अख्तियारले पनि प्रतिष्ठानको अनियमितताबारे स्थलगत छानबिन गरेका छन् । अख्तियारको छानबिन पनि हालसम्म गोप्य नै छ ।

त्यसो त २०७६ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको टोलीले पनि प्रतिष्ठानमाथि छानबिन गरेको थियो । यसका अलावा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि पटक/पटक प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको औंल्याएको छ । प्रतिष्ठानभित्र आन्तरिक रूपमा भएका इन्टरनेट, आवास, विद्युत् दुरुपयोगका रिपोर्टहरू पनि अलपत्र छन् ।

विभिन्न समयमा तयार पारिएको छानबिन प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको, मेडिकल उपकरण खरिदमा व्यापारी र बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर कमिसन लिएको, मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसीएच) भवन निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ चलखेल भएको, होस्टल भवन, कोभिड अस्पताल, फार्मेसी भवन निर्माणमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएका विषय उल्लेख छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा आरोपित पदाधिकारी हटाउन बहुमत सिनेट सदस्य चाहिने भएकाले बैठक नै डाक्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले २३ सदस्यीय सिनेट बैठक डाक्न सकेका छैनन् । आरोपित चार सिनेट सदस्यको हस्ताक्षर नचल्ने र अन्य चार सदस्यको समयावधि सकिएकाले बाँकी १५ सिनेट सदस्यमध्ये आठ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गर्दा पनि आरोपित पदाधिकारी हटाउन सकिने देखिन्छ ।

रिक्त चार सिनेट सदस्य मनोनीत गरेर मात्रै बहुमत जुटाउने कि आरोपितबाहेकका १५ सिनेट सदस्यको मात्रै बैठक डाक्ने भन्नेमा कुलपति र सहकुलपतिबीच सहमति जुटेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्रीले खतिवडा सिनेट बैठक डाक्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिसकिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बैठक किन नडाकिएको हो, उहाँसँग नै बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकार जनार्दन नेपाल भने प्रतिष्ठानको समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘बीपीमा पक्कै केही समस्या छ भनेर छलफल भइरहेको छ, केही दिनमै ठोस कदम चाल्ने काम हुन्छ होला,’ उनले भने ।

यसैबीच गत शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको दैनिक काम–कारवाही चलाउन छोटो समयका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलका १२ औं तहका कर्मचारी डा. श्यामबाबु यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले फोन सम्पर्कमा भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिष्ठानका विवादित उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको स्थानमा यादवलाई तदर्थ जिम्मेवारी दिएको हो तर यो लामो समयका लागि होइन ।’

बेथितिको इतिहास

१० वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. चोपलाल भुसाल र डा. भगवान कोइरालालाई प्रतिष्ठानबारे अध्ययन गर्न पठाएको थियो । त्यतिबेला उनीहरूले प्रतिष्ठानलाई हुर्कंदै गरेको अस्वस्थ शिशुको संज्ञा दिएका थिए । आर्थिक पारदर्शिता, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी र अनावश्यक खर्चले प्रतिष्ठानमा समस्या झांगिँदै गएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

प्रतिष्ठानमा व्याप्त अनियमितता उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको कार्यकालमा मौलाएको मात्रै हो । यसको जरो खोज्दै जाँदा यसअघिका उपकुलपति डा. बलभद्रप्रसाद दास र डा. राजकुमार रौनियारसम्म पुगिन्छ । दुवैलाई २०७५ भदौमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी संयोजकत्वको छानबिन टोलीले दोषी ठहर गरेको थियो । भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न ढिलासुस्ती हुँदा पनि प्रतिष्ठानमा संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको त्यहाँका चिकित्सक विष्णु पोखरेल बताउँछन् । ‘शक्तिशाली आयोग नै बनाएर प्रतिष्ठानमा छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दोषीलाई कारबाही नभए यसपछि पनि भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाइरहने देखिन्छ ।’

^{भीआईपी गेस्ट हाउस : ५९ वटा आवास १२ वटा व्यापारिक कम्पनीले कब्जामा लिएपछि चिकित्सक, नर्स र कर्मचारी यही गेस्ट हाउसमा बस्ने गरका छन् ।}

२८ वर्षपहिले भारतको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मोडलमा स्थापित प्रतिष्ठान निरन्तरको राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसैको आडमा मौलाएको बेथितिले न गतिलो सेवा दिन सक्ने बन्यो न त राम्रो पठनपाठन जारी राख्न सक्ने विन्दुमा आइपुग्यो । स्थापनादेखि नै राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा उपकुलपति चयन गर्ने र नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै आफूअनुकूल मान्छे भर्ती गर्ने परम्पराले प्रतिष्ठान राजनीतिको खेलमैदान मात्रै बनेन, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलो पनि बन्न पुग्यो ।

२०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेखर कोइरालालाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । त्यसअघि प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको सट्टा निर्देशक पद थियो । कोइरालाअघि डा. मदन उपाध्याय संस्थापक र डा. सुन्दरमणि दीक्षित निर्देशक थिए । प्रतिष्ठानभित्रको बेथिति २०६९ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नियुक्त गरेका उपकुलपति डा. दासको पालादेखि बिस्तारै सार्वजनिक हुन थालेको हो । दासपछि डा. राजकुमार रौनियारलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको सिफारिसमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेका थिए । रौनियार पनि विभिन्न छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा बेथितिको मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् । अघिल्ला उपकुलपतिजस्तै हालका ज्ञानेन्द्र गिरी पनि अनियमितताको आरोपमा मुछिएका छन् ।

प्रतिष्ठान सुधारका लागि आन्दोलनमा होमिएकाहरूले विद्यमान भ्रष्टाचारमा कारबाहीको माग मात्रै राखेका छैनन्, प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति राख्ने र राजनीतिक नियुक्तिकै आधारमा उपकुलपति राख्ने व्यवस्था बदल्नुपर्ने भनिरहेका छन् । ‘हुर्कंदै गरेको अस्वस्थ शिशुलाई शल्यक्रिया गरेर स्वस्थ बनाउन अपिल गर्दै आएका छौं, तर सरकारले सुनेको छैन,’ अभियानका संयोजक एसपी रिमालले भने ।

छानबिन प्रतिवेदनमा के छ ?

मन्त्रीस्तरीय छानबिन समितिले राजनीतिक भागबन्डा र अपारदर्शी चलखेलबाट प्रतिष्ठानलगायत सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नहुने सुझाव दिएको छ । शैक्षिक योग्यताका साथै उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता, उच्च पेसागत आचरण र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई छनोट गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई अनुशासित र जिम्मेवार ढंगबाट काम गर्ने वातारण बनाउनुपर्ने अन्यथा सजाय हुने प्रबन्ध मिलाउन सिफारिस गरिएको छ । साथै, तत्कालीन सचिव अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सुधारका सुझावअनुसार अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ । ‘प्रतिष्ठानको साख गुम्न र राष्ट्रलाई नै हानि हुनबाट रोक्न शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सेवाको स्तर सुधार गर्न अविलम्ब आवश्यक कदम चाल्न’ प्रतिवेदनहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिष्ठानमा चरम भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा राजनीतिक नियुक्तिबाट छनोट भएका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष संग्लनता रहेको सबैजसो छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । २०७८ साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बिचौलियासँग मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै प्रतिष्ठानले सिलबन्दी दरभाउ वा बोलपत्रको प्रक्रिया नअपनाई ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँको टुक्रे खरिद गरेको, सोही समयमा १४ करोड ६० लाख रुपैयाँको सामग्री खरिद गरे पनि प्रतिस्पर्धा नगराएको उल्लेख छ ।

^{अक्सिजन प्लान्ट : ०७५ माघमा ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्चेर जडान गरिएको प्लान्ट हालसम्म ६ पटकभन्दा बढी बिग्रिएको छ । करिब ८० लाख रुपैयाँ त मर्मत–सम्भारमै खर्च भइसकेको छ ।}

साथै, भ्रष्टाचारको आरोप लागेको आपूर्तिकर्ता बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिबाट १ करोड ६० लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको र बजारमा प्रचलित मूल्यभन्दा ८ गुणा महँगोमा एक दशकदेखि इन्टरनेट जडान गरेर अनियमितता गरिएको पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ‘योजना नहुँदा एमआरआईका लागि भवन तयार भए पनि मेसिन खरिद हुन सकेको छैन, भवन उपयोगविहीन छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डायलसिसका लागि उपकरण खरिद भए पनि फिल्टर नभएकाले प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।’ यस्तो बेथितिका कारण सर्वसाधारण निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट महँगोमा सेवा लिन बाध्य भएको कुरा पनि प्रतिवेदनमा छ ।

प्रयोगशालामा किट र रिएजेन्ट नहुँदा पिसाबको सामान्य परीक्षण पनि अवरुद्ध छ । स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतका बिरामीलाई निःशुल्क औषधि दिइँदैन । सीमित आईसीयू बेडका कारण बिरामी अन्यन्त्र रेफर गर्नुपर्ने अवस्था छ । अझ पदाधिकारीले औषधि खरिदमा पनि मनोमानी गरेका छन् । ‘उदाहरणका लागि ३५ हजार रुपैयाँमा पाइने सामग्री ५ लाख रुपैयाँमा किनिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिड महामारीका बेलासमेत अक्सिजन प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी व्यापारीबाट अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरेको पाइएको थियो । अक्सिजनमा लापरबाही गर्दा बिरामीले ज्यान गुमाउने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले आफ्नो फार्मेसी चलाएको छैन जबकि सय बेडको अस्पतालले अनिवार्य फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक योग्यताको विवादमा समेत फसेका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी यी सबै अनियमिततामा प्रत्यक्ष–परोक्ष संग्लन रहेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । २०७५ भदौमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी संयोजकत्वको छानबिनले पनि विभिन्न खरिद प्रक्रियामा चरम भ्रष्टाचार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । कार्यदलले बीपी प्रतिष्ठान, सहिद गंगालाल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताललगायत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ खरिद गरेका सामानको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो  ।

प्रतिवेदनमा अन्य सरकारी अस्पतालले किनेजस्तै उपकरणलाई बीपीले २०/२५ गुणा महँगो तिरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिष्ठानमा ४ सय बेडको मातृशिशु भवनको निर्माण ठेक्कामा पनि चरम अनियमितता भएको देखिन्छ । करिब ७६ करोड लागतमा निर्माण हुने इस्टिमेट गरिएको भवनलाई २ अर्ब ३३ करोड २३ लाखमा शर्मा रसुवा जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको देखिन्छ ।

पूर्वउपकुलपति बलभद्रप्रसाद दासको नेतृत्वमा भएको यो प्रकरणबारे अहिले अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले प्रतिष्ठानका पछिल्ला अनियमितताबारे उजुरी परेपछि आफूहरूले स्थलगत अध्ययन गरेर अनुसन्धान अगाडि बताइरहेको बताए । ‘धेरै पक्षसँग बुझ्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धान सकेर कारबाही अघि बढाउँछौं ।’ अख्तियारले प्रतिष्ठानमा पटक/पटक छापा मारेको थियो ।

२०७८ भदौमा समानन्तर रूपले मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यक्ष नारायणविक्रम थापा नेतृत्वमा र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य जगदीशप्रसाद अग्रवाल नेतृत्वमा अलग–अलग अध्ययन भएका थिए । दुवै प्रतिवेदनको सार छ, प्रतिष्ठानमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको स्तर खस्किँदो छ । कतिसम्म भने डेन्टल सर्जरीमा भएका अधिकांश डेन्टल चियर काम नलाग्ने र त्यसले प्रयोगात्मक अभ्यासका साथै सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको देखिन्छ । उपचार र शिक्षणमा प्रयोगमा आउने एमआरआई मेसिन तीन वर्षदेखि नहुनु र सिटिस्क्यान मेसिन लामो समयदेखि बिग्रेर थन्किँदा प्रयोगात्मक शिक्षण कमजोर बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

काउन्सिलको अध्ययन टोलीले पनि जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा बिरामीको उपचारभन्दा पनि रिफर गर्ने दर बढ्दै गएको औंल्याएको छ । त्यसो त महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा पनि प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सामग्रीको उचित प्रयोग नहुँदा सर्वसाधरणको उपचार प्रभावित भएको र राज्यको लगानी उपलब्धिविहीन बन्दै गएको उल्लेख छ । महालेखाले २०७६/७७ मा स्वीकृत बजेटभन्दा ८ करोड ७७ लाख ३६ हजार बढी खर्च गरेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानको घाटा ७ अर्ब र बेरुजु १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।