विद्यार्थीको स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन र परीक्षा सञ्चालनमा वैकल्पिक उपाय अपनाइ नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारमा संवेदनशील हुन सरकार, विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित एलएलबि चौथो वर्षको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेजमा विद्यार्थीबाट भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा एक विद्यार्थी घाइते भएको र ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगको टोलीले अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कोरोना सङ्क्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलिरहेको तथा परीक्षा सञ्चालनका क्रममा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नहुँदा विद्यार्थीको ज्यान जोखिममा पर्नसक्ने भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएको बुझिएको छ ।

विद्यार्थीले हाल चलिरहेको परीक्षालाई अनलाइन वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको र त्यस सम्बन्धमा आयोगमा निवेदनसमेत प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । सङ्क्रामक रोगको महामारी भएको अवस्थामा नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १०४ (१) मा कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्‍याउन सक्ने किसिमको सङ्क्रामक रोग फैलाउन वा फैलिनसक्ने कुनै काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेका सन्दर्भमा नागरिकको दुवै हकको सुनिश्चत गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दछ । नेपालपक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ लेसमेत स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी अधिकारको उल्लेख गरेको छ ।