११ वर्षपछि खुल्यो इजरायल रोजगारी

राईसहित ९९ जना बुधबार इजरायल उडे । जसमा ६३ महिला र ३६ पुरुष छन् । पहिलो चरणमा १ सय २५ जना उड्ने तय भए पनि २६ जना कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि रोकिए । चार चरणको छनोट प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै उनीहरू इजरायल जान योग्य बनेका थिए । अंग्रेजी भाषा परीक्षामा ७ हजार सहभागी भए पनि सबैले रोजगारीको मौका पाएनन् ।

इजरायलले सेवा केन्द्रमार्फत अशक्त वृद्धवृद्धालाई दीर्घकालीन हेरचाह सेवा उपलब्ध गराउँछ । तिनै सेवा केन्द्रमा काम गर्न नेपालबाट सहायक श्रमिक लैजान सुरु गरिएको हो । सरकारी प्रक्रियाबाट छनोट भएकाले अनावश्यक खर्च तिर्नु नपरेको उनीहरूको बताए ।

‘म प्लस टु सकेर पढाउँदै थिएँ । महिलाका लागि इजरायल सुरक्षित गन्तव्य भन्ने सुनेकी थिएँ । इजरायलमा खुल्दै छ भन्ने थाहा पाएपछि तयारी थालें,’ राईले भनिन्, ‘सरकारी संलग्नता हरेक प्रक्रिया पारदर्शी थियो ।’ राईसँगै लाइनमा उभिएकी अर्की एक महिलाको अनुहार भने मलिन थियो । आफू बाध्यताले विदेश जान लागेको उनले सुनाइन् । ‘छोरीका लागि जाँदै छु । तर छोरीलाई छाडेर जाँदै छु,’ आफ्नो बाध्यताको पोको उनले फुकाइन् ।

केयरगिभरका लागि मासिक तलब ५३ सय सेकेल (झन्डै दुई लाख रुपैयाँ) निर्धारण गरिएको छ । बस्न र खानाको खर्च श्रमिक आफैंले व्यहोर्नुपर्छ । दिनमा चार घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइम गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ । उनीहरूले अशक्त वृद्धवृद्धाको दैनिक जीवनका गतिविधिलाई सहज बनाउन सहयोग पुर्‍याउने, खाना खुवाउने, व्यायाममा मद्दत गर्ने, सुरक्षित महसुस गराउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । महिला र पुरुषका लागि अलग अलग सुविधासहितको बासस्थान रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बासस्थान र कार्यस्थलमा जाने, आउने व्यवस्था पनि रोजगारदाताबाटै हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । इजरायल जाने नेपालीले रोजगारदाताबाहेक अरू कुनै व्यक्ति वा संस्थाका लागि बिदाको दिनमा समेत काम गर्न पाउने छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार इजरायल जाने नेपाली श्रमिकले हवाई उडानबापत ५९ हजार ९ सय, कल्याणकारी शुल्क, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण र पीसीआर परीक्षणबाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च गर्नुपरेको छैन । नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोल्डेर गोल्डवेरजेरले सरकार–सरकारबीचको मोडेल सफल भएको बताउँछन् । ‘भर्ना छनोट प्रक्रिया निकै पारदर्शी बन्यो । यसप्रति म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु’, उनले भने ।

इजरायलले स्वदेशी र विदेशी श्रमिकबीच कुनै विभेद नगरेको दाबीसमेत उनले गरे । ‘करारपत्रभन्दा बाहिर रोजगारदाताले काममा लगाउन पाउने छैनन् । तलब र सेवा सुविधा कटौती गर्न पाइने छैन । यस्तो समस्या भए सिधै श्रम विभागमा उजुरी गर्न पाइनेछ’, उनले भने, ‘इजरायल जाने सबै नेपालीलाई निर्धक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्छु ।’ दीर्घकालीन हेरचाह सेवामा काम गर्न जानेहरू भने ५ वर्ष मात्रै बस्न पाउने र करार सकिनासाथ स्वदेश फर्कनुपर्ने राजदूत गोल्डवेरजेरले बताए । ‘स्थायी रूपमा बसोबास गर्न वा बस्न र परिवार बसाल्न पाइने छैन । करारपत्र समाप्त हुनासाथ स्वदेश फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्र जस्तै घरमा आधारित हेरचाह, नर्सका रूपमा काम गर्न दिइने छैन ।’

वैदेशिक रोजगारीका अन्य गन्तव्यका तुलनामा आकर्षक मानिए पनि इजरायल भर्ना प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको थियो । इजरायलले भर्ना प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै नेपालबाट कामदार लैजान रोक लगाएको थियो । २००९ सम्म म्यानपावर कम्पनीबाट नै कामदारको छनोट हुने गरेको थियो । म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट १२ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको खुलेपछि इजरायलले नेपालबाट श्रमिक लैजान बन्द गर्‍यो । बन्द भएको झन्डै ११ वर्षपछि सरकारी संयन्त्रबाट नेपाली श्रमिक जाने प्रक्रिया थालिएको थियो ।

नेपाल र इजरायलबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौतासमेत भइसकेको छ । इजरायलले भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने सबै जिम्मेवारी नेपाललाई दिएको थियो । छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र मर्यादित भएकाले अब थप अवसर खुल्ने विभागका निर्देशक डम्बरबहादुर सुनारले दाबी गरे । ‘इजरायलले हामीलाई जसरी विश्वास गरेको छ, त्यसलाई हामीले प्रमाणित गरिदिएका छौं । यो मोडेल सफल भए इजरायलमा थप नेपाली जान पाउँछन्,’ उनले भने ।

इजरायलले कृषि र केयरगिभर क्षेत्रमा मात्रै नेपाली श्रमिक लैजाने गरेकामा अब निर्माण क्षेत्रमा पनि लाने जनाएको छ । नेपालस्थित इजरायल दूतावासका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि श्रम सम्झौताको तयारी गर्न दुई देशबीच संयुक्त कार्यदल बनाउने निर्णय बुधबार भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोल्डेर गोल्डवेरजेरवीच कार्यदल बनाउने निर्णय भएको दूतावासले जनाएको छ ।