चुनावबारे कांग्रेसमा दुई थरी मत

विशेषगरी सरकार र संसद्मा नभएका नेताहरूले ‘अर्ली इलेक्सन’ को पक्ष लिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि गर्दा गठबन्धन टुट्ने र संसदीय निर्वाचनमा असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ । गठबन्धन टुट्दा पार्टीको सिट घट्ने मात्र नभई निर्वाचनमा आफैं पनि असुरक्षित हुने भय उनीहरूमा देखिन्छ ।

‘टिकट सुनिश्चित भएका अधिकांश सिनियर नेतालाई गठबन्धन गरेर जाँदा सुरक्षित भइन्छ भन्ने लागेको छ, त्यसैले उनीहरू वैशाखमा संसद्को निर्वाचन गरेर त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको लाइन पनि यही भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन संकटमा पर्न थालेको छ ।’

मंगलबार सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्नु अघिल्लो दिन सभापति शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा पार्टी नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायत सहभागी थिए । एक नेताका अनुसार पौडेल, सिटौलालगायतले गठबन्धनको निरन्तरताका लागि संसद्को निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि गर्दा गठबन्धन कायम रहन नसक्ने र त्यसले संसदीय निर्वाचनमा असर पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

देउवा भने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न हच्चकिएका छन् । ‘गठबन्धनलाई संसदीय चुनावसम्म कायम राख्न म प्रयास गर्छु, त्यसमा चिन्ता मान्नु पर्दैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन सार्दा अनावश्यक आरोप लाग्न सक्छ ।’

देउवाको भनाइमा कार्की, बडूलगायत मन्त्रीले समर्थन जनाएका थिए । कार्की र बडूजस्तै सरकारमा रहेका अन्य मन्त्री पनि वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । वैशाखमा संसदीय निर्वाचन भएमा लगत्तै नयाँ सरकार बन्ने र त्यसपछि आफ्नो पद जोखिममा पर्ने डर उनीहरूमा छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि भएमा उनीहरू थप कम्तीमा ६ महिना कुर्सीमा रहन सक्छन् । ‘संविधानको भावनाको रक्षाभन्दा पनि आफ्नो कुर्सीको आयु लम्ब्याउने स्वार्थमा उनीहरू पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन चाहन्छन्,’ एक नेताले भने ।

अधिकांश नेताले भने स्थानीय तहको भन्दा संसद्को निर्वाचन अगाडि गर्नु धेरै कोणबाट अनुकूल देखेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि गर्दा टिकट नपाएका असन्तुष्ट र विरोधी खेमाका कार्यकर्ता संसदीय निर्वाचनमा नेताको विरोधमा उत्रिने अवस्था रहन सक्छ । एकातिर गठबन्धन टुटेर एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने, अर्कोतिर पार्टीभित्रै अन्तर्घातको जोखिम हुँदा चुनावमा प्रतिकूल परिणाम आउने नेताहरूको आकलन छ ।

संसद्को निर्वाचन अगाडि गर्दा भने गठबन्धन कायम रही साझा उम्मेदवार बन्न सकिने र पार्टीभित्र पनि प्रतिकूल वातावरण नहुने बुझाइ अधिकांश नेताको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट पाउने आसले पनि कार्यकर्ताले असहयोग गर्ने अवस्था रहँदैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यसैले पनि सिनियर नेताहरू माओवादी र एकीकृत समाजवादीको लाइनमा देखिन्छन् ।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले संसदीय निर्वाचन र स्थानीय तह निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे कुरा चलिरहेको र टुंगो लागिनसकेको बताए । यी विषयमा थप छलफल गर्न बिहीबार संयन्त्रको बैठक बोलाइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताले स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए । महामन्त्री गगन थापालगायत युवा नेता भने स्थानीय तह निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्ने स्पष्ट अडानमा छन् । वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव माओवादीबाट आएको र त्यसबारे कांग्रेसमा औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल नभएको उनले बताए । ‘चुरो कुरा भनेको हाम्रो संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन, अरू तपसिलका कुरा हुन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको चुनाव सार्ने सर्तमा संसद्को चुनाव अगाडि गर्नु हुँदैन, संविधानले पनि त्यसमा हामीलाई ठाउँ दिएको छैन ।’

केही समयअघि अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र आफूले सभापति देउवासँग भेटेर स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल गरेको र देउवाले संविधानमा उल्लेख भएभन्दा तलमाथि नगर्ने स्पष्ट पारेको उनले बताए । गठबन्धनमा फरक–फरक राय भए पनि समझदारी गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवामा रहेको उनको भनाइ छ । सभापति देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पनि केही नेताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउन नहुने पक्षमा छन् । सर्वोच्च अदालतबाट दुई पटक पुनःस्थापना भएको संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चल्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन भएन भने संविधानतः जनताका सबैभन्दा नजिकका प्रतिनिधिमूलक निकाय रिक्त हुन्छन्, संसद्को आयु त मंसिरसम्म छँदै छ,’ उनले भने, ‘सोझो हिसाबले हेर्दा पनि स्थानीय तहलाई रिक्त बनाएर समयअगावै संसद्को निर्वाचन गर्नुको औचित्य देखिँदैन ।’

स्थानीय तहभन्दा संसद्को निर्वाचन अगाडि गर्ने पक्षमा रहेका नेताको तर्क नवनिर्वाचित संसद्बाट कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्ने र त्यसपछि स्थानीय तहमा पनि सहजै जित्न सकिन्छ भन्ने छ । ‘कांग्रेस सरकारले उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछ, त्यसले स्थानीय चुनाव जित्न सहज बनाउँछ,’ संसद्को निर्वाचन अगाडि गर्ने पक्षमा रहेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यसो गर्दा संसद् र स्थानीय तह दुवै चुनाव सहजै जितिन्छ ।’

केही नेताको स्वार्थबाहेक कांग्रेसभित्र निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी छ । त्यही बुझेका देउवाले गत महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दा सत्ता गठबन्धनसँगको चुनावी समीकरण राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म मात्र हुने बताएका थिए । यद्यपि देउवाको भित्री दाउ गठबन्धनलाई संसदीय निर्वाचनसम्म लैजाने र सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा पुनः प्रधानमन्त्री हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि गर्दा भने गठबन्धन जोखिममा पर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘केन्द्रमा नेताहरूबीच समीकरणको सहमति भए पनि स्थानीय स्तरमा त्यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै न्यून हुन्छ, त्यसको असर सत्ता गठबन्धनदेखि आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म पर्छ भन्ने उहाँ (देउवा) को पनि बुझाइ छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘त्यसैले गठबन्धनलाई बचाएर दुइटै चुनाव पार्टीलाई जिताउने चुनौतीमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’ गठबन्धन कायम नभए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्ने आशंका देउवाको छ । दाहालले गठबन्धन नै नरहने अवस्था भयो भने ‘मर्ता क्या नै कर्ता’ भनेर कान्तिपुरको अन्तर्वार्तामा बताइसकेका छन् । देउवाको अबको रणनीति एमाले र माओवादीको मिलन हुन नदिनु हो 

२०७४ को निर्वाचनले पनि देउवालाई झस्काउने गरेको छ । सरकारमा सँगै रहेको माओवादी केन्द्रसँग चुनावी समीकरण हुने आसमा रहेको कांग्रेसले एक्कासि वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्रबीच चुनावी समीकरण) हुँदा नमिठो पराजय भोगेको थियो । परिस्थितिअनुसार जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण निर्णय लिने दाहालको स्वभावका कारण देउवा भित्रभित्रै सशंकित छन् । ‘त्यसैले कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्न बाहिर एक्लै चुनाव लड्ने भने पनि भित्र गठबन्धनलाई चुनावी समीकरणसम्म लैजाने उहाँको योजना छ,’ उनीनिकट ती नेताले भने ।