‘अर्ली इलेक्सन संविधान र अदालतको आदेशविपरीत’

स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि ०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अर्को वर्ष फागुनमा सकिन्छ । ‘अर्ली इलेक्सनका लागि अहिलेको सरकारले संसद् विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ तर संसद् विघटन गर्न संसद् र सर्वोच्चको आदेशले दिँदैन,’ संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान खोज्दा संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गराएको उनले बताए । ‘ओलीलाई चाहिँ अर्ली इलेक्सन गर्न नदिने अनि आफूले चाहिँ संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन सम्भव कसरी देख्ने ?’ उनले भने ।

अहिले वैशाख/जेठमा संघीय चुनावको प्रस्ताव अघि सारेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा आन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनुका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । देउवा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनले साउन ३ मा विश्वासको मत लिएका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेकाले अब यो प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र आम निर्वाचन हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं माओवादीनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान पनि प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनाव अगाडि गर्ने बाटो अन्त्य भइसकेको बताउँछन् । ‘संविधानले नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोकेको छ । पाँच वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरू एक मत भएर संविधान संशोधन नभएसम्म अर्ली इलेक्सन सम्भव छैन । संविधानको आयु घटाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’

माओवादी अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक समाधानका लागि वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हुन सक्ने प्रधानले बताए । ‘संसद् पुनःस्थापना भए पनि संसद् अवरोध नखुलेपछि वैशाखमै प्रतिनिधिसभा चुनावको प्रस्ताव आएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्ने ‘म्यान्डेट’ संविधानले दिएको बताए । ‘म्याद सकिन लागेको स्थानीय तहको हो । त्यसैले निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, स्थानीय चुनाव धकेल्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सर्वोर्च्च अदालतले पनि कार्यकाल पूरा नभएसम्म भंग गर्न नपाउने आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको हो ।’ प्रतिनिधिसभाले नै चुनावी प्रक्रियामा जाने भन्ने प्रस्ताव पारित गर्दा मात्रै ‘अर्ली इलेक्सन’ हुन सक्ने उनले बताए । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि प्रतिनिधिसभा आफैंले आफैंलाई मारेर मात्रै चाँडै निर्वाचन हुन सक्ने बताए । ‘संसद् भंग गर्न संसद्ले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै सांसद सहमत हुँदै सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले चाहे निर्वाचन गराउन सक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अब अर्को सरकार बन्न सक्ने प्रावधान नभएको र सरकार चलाउन सक्दिनँ भनेर निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छन् । हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौं । वैकल्पिक सरकार बन्न पनि सक्दैन,’ उनले भने ।