सबै तहले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले २०७४ मा तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमध्ये कुनलाई आधार मान्ने भन्नेबारे निर्वाचन आयोग र संविधानविद्सँग परामर्श गर्ने निर्णय लिएको छ ।

समिति बैठकले वैशाखमा संघीय चुनाव गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरेको छैन । बरु कानुनी आधार बनाएर एकै पटक तीन तहको निर्वाचन गर्ने छलफलमा जुटेपछि वैशाख/जेठमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन झनै अन्योलमा परेको छ । यसै सन्दर्भमा जसपाको संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँगको भनाइ :

हामी केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध लडेर लोकतन्त्रको रक्षाका रूपमा आएका शक्ति हौंं । कुनै पनि बहानामा चुनाव टार्न खोजेको, नगर्न खोजेको भन्ने गर्नै हुँदैन । प्रचण्डजीले बाहिर जुन बोल्दिनुभयो– संघीय चुनाव अगाडि गर्ने भनेर, हामी आफैंले चुनाव अगाडि ल्याउने कुरा मोरल्ली पनि मिल्दैन । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पनि मिल्दैन । सबै तह (स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) ले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने र समयमै चुनाव गराउने भन्नेमा सबैको प्रतिबद्धता आयो । तर, सँगसँगै जटिलताका रूपमा संविधान र कानुन बाझिएका छन् । संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ भनेको छ । कानुनमा दुई महिनाअगाडि चुनाव गर्ने भनिएको छ । यहाँ बाझियो ।

अर्को, कार्यकाल पूरा हुने त भनियो तर कुन मितिलाई मान्ने ? स्थानीय तहको वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन पटक चुनाव भएको छ । त्यसैले केहीको कार्यकाल वैशाख, अर्कोको असार र असोजमा सकिने भयो । कि त तीनवटाको अलग–अलग मान्नुपर्‍यो । कानुनमा पहिलोलाई हेरेर जेठ ५ सम्म भनेर लेखिदिए । अन्तिमवालाले मुद्दा हाल्यो भने के हुन्छ ? त्यसमा अदालतले फैसला गरिदियो भने के हुन्छ ? यो पनि समस्या छ । त्यसकारण पाँच वर्ष कुन हो भनेर संविधानले भन्नुपर्‍यो । कानुन र संविधान बाझिँदा संविधानले प्रिभेल गर्छ । यसमा पनि झन्झट हुन्छ । त्यसकारण यसको पनि हल गर्नुपर्‍यो ।

हाम्रो जस्तो देशमा प्रत्येक पाँच वर्षमा जेठबाट चुनाव सुरु हुने भयो । अहिलेकै व्यवस्थालाई पछ्याइराख्ने हो भने जेठदेखि सुरु गरेर फागुनसम्म ९ महिना चुनावमा जान्छ । यसलाई पनि हल गर्नुपर्‍यो । त्यसको निम्ति जनता, संविधान/कानुनविद्, मिडियालगायतसँग छलफल गर्ने र यी समस्याको हल गर्ने भन्ने कुरा समन्वय समितिको बैठकमा भएको छ । अहिले हल गरिएन भने पछिसम्म यही भइराख्छ । चानचुने कुरा होइन यो । हामी हावामा बग्छौं । उल्टो हाम्रो लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि प्रश्न गर्ने हो ? केपी ओलीले दुई–दुई पटक विघटन गर्दा त्यसको विरुद्धमा लडेर पुन:स्थापनाबाट ट्रयाकमा ल्याउने मान्छे हामी लोकतन्त्रविरोधी हुन्छौं ? सबैभन्दा राम्रो संवैधानिक विधि खोजेर तीनवटै चुनाव एकै दिन वा नजिक–नजिक दिनमा गरियो भने आर्थिक हिसाबले र व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार :

• संविधान मिच्न गठबन्धनको जोड
• निर्वाचन एकै पटक गर्न संवैधानिक चुनौती