नोबेल मेडिकल कलेजमाथि कारबाहीका लागि अनुसन्धान थाल्दै मोरङ प्रहरी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले शुक्रबार आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूसँग छलफल गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अतिरिक्त शुल्क असुलेको विषयमा छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरी पत्राचार गरेको छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क कलेजले असुली गरेको भए कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले बिहीबार पठाएको पत्र अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरिएको बताए । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुसन्धान गरी अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइए कारबाहीको दायरामा ल्याउन पत्राचार गरेको बताए ।

जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जिसीले एक साताभित्र अनुसन्धान गरेर अतिरिक्त असुली गरेको पाइए कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।

कलेज प्रशासनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा विपरीत पठनपाठन सुरु नै नगरी चार लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएर मंसिर १९ गतेदेखि न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

पीडित विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियू, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन मोरङ र चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी आन्दोलन संघर्ष अभियान समर्थन जनाएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको निर्देशनमा पुस ११ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गरेको कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै पुस १४ गतेदेखि पठनपाठनमा रोक लगाएको छ । पठन पाठनमा रोक लगाएपछि विद्यार्थी संगठनको सहयोगमा पीडित विद्यार्थीहरूले कलेज प्रशासनमा पुस २१ गते तालाबन्दी गरेर रिले अनशन बस्दै आएका छन् ।

यसै क्रममा कलेज सञ्चालक सुनिल शर्माका दाई खगेन्द्रप्रसाद न्यौपाने, कलेज प्रबन्धक नारायण दाहाल र कलेजका अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक तथा होस्टेल सञ्चालक निरञ्जन यादवले चार जना अभिभावकलाई विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिने भन्दै अनेक डर, त्रास देखाई दवाव र प्रभावमा पारेर माघ ३ गते ५ बुँदे सम्झौता गराएका थिए । उक्त सम्झौता देखाएर आन्दोलनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिने लगायतका डर, त्रास देखाएर भित्रभित्रै धमाधम भर्ना हुन लगाएका छन् । विद्यार्थीहरूले भर्ना हुने क्रममा अतिरिक्त शुल्कसमेत बुझाउन बाध्य भएका हुन् ।

भर्ना भइरहेका विद्यार्थीहरूसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क बाहेकको काठमाडौं विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रेशन शुल्क २५ हजार, एफलिएशन शुल्क ९८ हजार ५७९, परीक्षा शुल्क ११ हजार र नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत ५ हजार र एक वर्षको होस्टेल शुल्क १ लाख २३ हजार कलेजले असुलिरहेको पीडित विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।

विद्यार्थीहरूका अनुसार कलेजले उनीहरूलाई उक्त शुल्क आफैं विश्वविद्यालयको नेपाल बैंक लिमिटेल, इन्भेष्टमेन्ट बैंक र काउन्सिलको एसबीआई बैंकको खातामा र होस्टेल शुल्क कलेजको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएको हो ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीसँग तोकेभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी असुल्न नपाउने र छात्रावास ऐच्छिक हुनुपर्ने माग गर्दै आए पनि कलेजले उक्त शुल्क असुलेर विद्यार्थी भर्ना गराइरहेको गुनासो आइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि कुल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले पनि शुक्रबार सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल तथा चिकित्सक महाशाखा प्रमुख सागर प्रसाईंको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । विद्यार्थीहरूको आन्दोलन दबाउन कलेज प्रशासनले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत परिचालन गरेकाले विराटनगरमा आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले दबाबमा परेको गुनासो गरेका छन्।