१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४
ओलीको वक्तव्य

'स्थानीय तहको चुनावमा अलमल,धोकाधडी र बहानाबाजी स्वीकार्य हुन्न'

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधानका धाराको अपव्याख्या गरे सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्दै लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएको छ ।

'स्थानीय तहको चुनावमा अलमल,धोकाधडी र बहानाबाजी स्वीकार्य हुन्न'

गठबन्धनले चुनाव सार्ने योजना अन्तर्गत छलफल गरिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै कुनै पनि हालतमा समयमै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 'स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले) को स्पष्ट द्विविधारहित र दृढ अडान छ । यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन' ओलीले भनेका छन्,'संविधान एवम् कानुनको यस स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेका छन् ।'

नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पनै नगरेकाे र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा खेलिरहेकाे ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

'जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा-सुविधाबाट बञ्चित राख्नु हो, जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु हो । स्थानीय तहको यसै महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुने गरी पाँच वर्षे कार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो' ओलीले भनेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेको उल्लेख गर्दै ओलीले यसलाई बेवास्ता गरिएको बताएका छन् ।

'स्थानीय तहहरू कार्यकारी विधायिकी र न्यायिक तीनवटै भूमिकामा रहेका छन् । कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ मा अनिन्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा छ । संविधानको अलग्गै भाग-१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा २२१ २२२ २२३ र २२४मा सविस्तार उल्लेख छ'वक्तव्यमा छ,' संविधानको भाग १७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ/नगरसभाको गठन हुन्छ त्यसको गठनमा बिलम्व नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको हो । धारा २२५ ले स्थानीय तहको (स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्रै गाउँ/नगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।'

संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई "स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यस्था रहेको भन्दै अपव्याख्या गरिदै आएको ओलीले उल्लेख गरेका छन् । 'स्पष्ट छ, संविधानको एउटा धारालाई अरु धाराबाट अलग गरेर अप्रासङ्गिक रूपले उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत् देखिएको छ' वक्तव्यमा छ ।

गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ बैशाखमा गर्ने कार्ड 'फ्याँके' र यो प्रस्ताव कुनै असल मनशाय नभइ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट रहेको उल्लेख छ । 'हाम्रो पार्टी गत बर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौ । हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौ। साथै, हाम्रो स्पष्ट अडान छ- यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन' ओलीले भनेका छन्,'गत वर्ष हामीले ताजा जनादेशको माग गर्दा हामीमाथि अनेकौं प्रहार गरिए । जनताको बीचमा जानुलाई 'प्रतिगमन' र जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई 'अग्रगमन' भन्ने भाष्य निर्माण गरियो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनर्स्थापनालाई संविधानको जीतका रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा 'अर्ली इलेक्सन' को कुरा गर्दैछन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरूले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ?'

विस्तृतमा पढ्नुहोस् :

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ १२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?