खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय हास्यास्पद र विभेदकारी : एमाले
काठमाडौँ — नेकपा एमालेले सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकेकाले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई हास्यास्पद र विभेदकारी कदम भनेको छ ।
एमालेले अघिल्लो सरकारले नै व्यवस्था गरेको खोपलाई पनि व्यवस्थापन भण्डारण र वितरण गर्न अहिलेको सरकार असफल भएको आरोप लगाएको हो ।
‘वर्तमान सरकारले पुस मसान्तभित्र दुई तिहाइ र चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेकोमा हालसम्म यो संख्या ४० प्रतिशतमात्र पुगेको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएका खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण पनि राम्ररी गर्न असक्षम वर्तमान सरकारले तुलनात्मक रुपमा सहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोप कार्ड अनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको छ ।’
एमालेले फ्रान्टलाइनर राष्ट्रसेवकको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकेको संकटको समयमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा सरुवा, जिम्मेवारीविहीन बनाउने र आफू अनुकूल संरचना तयार पारेको आरोप लगाएको छ ।
‘कोभिड महामारीको जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरूले पाउने जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छैन । साथै, यस्तो संकटका बेला पनि कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपातपूर्ण ढंगले सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन बनाउने र आफू अनुकूल संरचना तयार पार्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कामहरू भइरहेका छन्,’ एमालेले भनेको छ ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७८ १३:१९