२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७
महाधिवेशनपछि माओवादी केन्द्र

संगठन तदर्थ, कार्यक्रम अलपत्र

अध्यक्षमा पुनः दाहाल निर्वाचित भएपछि अरु पदाधिकारी चयन र संगठन निर्माण अलपत्र परेको छ
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न विकल्प सहितका प्रस्ताव अगाडि सारेर विवादमा तानिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार पार्टीको पुरानै स्थायी कमिटीको बैठक आव्हान गरे । आठौं महाधिवेशनबाट अधुरो केन्द्रीय कमिटी र त्यही कमिटीको पहिलो बैठक (पुस १८) बाट अध्यक्षमा दाहाल सर्वसम्मत निर्वाचित भए पनि माओवादीका अन्य केन्द्रीय संरचना बनेका छैनन् ।

संगठन तदर्थ, कार्यक्रम अलपत्र

कोरोना संक्रमण बढेपछि केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता, पदाधिकारी चयन, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो गठनका काम स्थगन गरेर अध्यक्ष दाहालले फेरि संगठनलाई तदर्थमा चलाउन थालेका छन् ।

आठौं महाधिवेशन मार्फत् ‘क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी’ बनाउने संकल्प गरेका दाहालले महाधिवेशनपछि तत्काल केन्द्रीय संरचना गठनमा ढिलाई गरेका छन् । जसका कारण माओवादी तदर्थमा चलेको छ र महाधिवेशनबाट पारित नीतिअनुसारका कार्यक्रम लागू हुन सकेका छैनन् ।

माओवादीको विधान अनुसार अध्यक्षसहित १५ सदस्यीय पदाधिकारी, २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी (यसबाहेक १५ प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीबाट थप मनोनित हुने), केन्द्रीय कमिटीको ३३ प्रतिशत पोलिटब्यूराे र पोलिटब्यूरोको ३३ प्रतिशत स्थायी कमिटी रहने व्यवस्था छ । तर, महाधिवेशन सकिएको (पुस १७) तीन साता बित्दा पनि माओवादीको २३७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र अध्यक्ष मात्र चयन भएका छन् ।

केन्द्रीय संरचनाले पूर्णता नपाउँदा स्थायी कमिटीजस्तै महाधिवेशनपूर्वको जिम्मेवारी नेताहरुले मागिरहेका छन् । प्रदेशदेखि जिल्ला इन्चार्जसम्म र विभागदेखि अन्य जिम्मेवारीमा पुरानै नेता छन् । ‘महाधिवेशनपछि फटाफट बैठक बसेर केन्द्रीय संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने थियो । तर, सुरुमा पदाधिकारीमा देखिएको विवादले रोकियो । अहिले कोभिड–१९ ले रोकेको छ’, माओवादीको स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘त्यसकारण संगठन तदर्थवादमा छ र पार्टीका कार्यक्रम अलपत्र छन् ।’ कतिपय नेताहरुले भर्चुअल वैठकमार्फत् भए पनि कमिटीलाई पूर्णता दिन सुझाएका छन् ।

शनिवारको वैठकमा संगठनलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको नेता गणेश साहले बताए । ‘यो महिना भित्रमा पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोलगायत अन्य सांगठनलाई पूर्णता दिने संकेत अध्यक्षबाट आएको छ,’ साहले भने, ‘त्यतिबेलासम्म जुन जुन प्रदेशमा पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन्, उनीहरुले हेर्ने भईहाले । नहुने ठाउँमा अहिलेका इन्चार्जहरुले हेरिराख्ने भन्ने छ ।’ महिनाको अन्तिममा सम्भव भए भौतिक नभए भर्चुअल केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्ने तयारी अध्यक्षको रहेको साहले बताए । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक पुस १८ मा बसेको थियो, जहाँबाट अध्यक्षमा दाहाल सर्वसम्मत चयन भएका थिए । तर, महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको दाबी रहेपछि दाहालले चीनमा उपचाररत नेता पुन फर्कने बेलासम्मका लागि पदाधिकारी चयन रोकेका थिए ।

दाहालले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २५ मा बोलाए पनि कोभिडको संक्रमण बढेपछि स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि माघ ८ का लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि अधिल्लो दिन स्थागित गरिएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठकको मिति तोकिएको छैन । नेता पुन पनि अझै नेपाल फर्केका छैनन् ।

एकातिर माओवादी तदर्थमा छ भने अर्कोतिर अध्यक्ष दाहालमा अधिकार केन्द्रित हुँदै गएको छ । शनिबार बसेको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले महामारी कम नभएसम्म जनपरिचालनको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई दिएको छ । पार्टी नेता कृष्णबहादुर महराले कोरोनाको महामारी कम नभएसम्म जनपरिचालनका कामको जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय भएको र बाँकी रहेका संगठनात्मक काम टुंग्याउने जिम्मा पनि अध्यक्षलाई नै दिइएको बताए ।

नेताहरुका अनुसार केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीले पूर्णता नपाउँदा महाधिवेशनबाट तय भएको पार्टीको ‘समाजवादउन्मुख समृद्धि’को कार्यदिशाअनुसारका कार्यक्रम र योजना बनाउन ढिला भएको छ । केन्द्रीय कमिटीले पछिल्लो नीतिअनुसार संगठन परिचालनको कार्यक्रम बनाएपछि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय र वडातहसम्म कमिटी सक्रिय हुन्छन् । ‘केन्दले कार्यक्रम तय गरेपछि तल्ला कमिटीले कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने हो’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘त्यसकारण केन्द्रीय नेतृत्वलाई पूर्णता दिन ढिला हुँदा त्यसको असर देशभर हुन्छ ।’

अर्कोतर्फ चुनावी कार्यक्रम पनि बनाउने बेला भएकाले माओवादीलाई अनिश्चत ढिला गर्ने सुविधा नभएको ती केन्द्रीय सदस्यको भनाई छ । ‘निकट भविष्यमै तीन तहको चुनावमा जानपर्नेछ । यसका लागि पार्टीका कार्यक्रम अहिलेदेखि नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीले पूर्णता नपाउँदा यो प्रभावित भएको छ’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । आठौं महाधिवेशनबाट नयाँ विचारको वहस सुरु भएको र यसलाई अझै समृद्ध बनाउन चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरिसकेको छ ।

माओवादी एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलन र क्रान्तिकारी विचार रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीकै हिसाबमा अगाडि बढाउने, राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितमा समर्पित बनाउने महाधिवेशनबाट ऐतिहासिक संकल्प लिइएको दाबी गरेका थिए ।

तीनै तहको निर्वाचन र एमसीसीबारे दाहालको ब्रिफिङ

पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यहरुको अनौपचारिक बैठकमा अध्यक्ष दाहालले स्थानीय र संघीय निर्वाचन साथै एमसीसीका बिषयमा पनि पछिल्लो स्थितिको ब्रिफिङ र सल्लाह लिएको नेता साहले बताए ।

‘वर्तमान राजनीतिक अवस्था र पार्टीलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्यक्षले पूर्वस्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई बोलाएर ब्रिफिङ र सरसल्लाह लिनु भएको हो,’ साहले भने ।

बैठकमा तीनै तहको चुनाव सकेसम्म कम खर्चमा एकैपटक कसरी गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । गठबन्धनको शुक्रवारको वैठकमा तीनै तहको चुनाव सकेसम्म एकैपटक गर्ने गरी त्यसको कानूनी आधार बनाउनेबारे छलफल भएको थियो । तीन वटै चुनाव एकैपटक सम्भव नभए केही दिनको फरकमा गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेको साहले बताए ।

‘चुनावबाट भाग्न खोजेको भनेर गलत प्रचार गरिएको छ । हामी कानुनभन्दा संविधानको दफालाई टेकेर अगाडि बढ्ने हो । २०७४ मा तीन चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनको कुन मितिलाई मान्ने भन्नेबारे संविधानविद्/कानुनविद्हरु सँग छलफल गर्ने र आएका सुझावका आधारमा अघि बढ्नेकुरामा गठबन्धन दृढ रहेको ब्रिफिङ अध्यक्षले गर्नुभयो,’ साहले भने । उनकाअनुसार आगामी वैशाखमा कुनैपनि निर्वाचन हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । जेठ वा त्यसपछि जहिले भएपनि प्रधानमन्त्री र अरु चारैजना शीर्ष नेता गठबन्धन भत्काउने पक्षमा भने नरहेको साहले बताए ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी चाँडो भन्दा चाँडो संसदमा टेबल गर्न चाहेपनि माओवादीले सत्तागठबन्धनले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन पर्खने र सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेता साहका अनुसार बैठकले एमसीसीबारे भईरहेको बहसलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । एमसीसीलाई अगाडि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद भएपछि एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ १४:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?