कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३
निर्वाचन आयोगसँग राप्रपा असन्तुष्ट

'कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने' निर्णय

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विधानको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राप्रपाको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले निर्वाचन आयोगले पार्टीप्रति देखाएको पूर्वाग्रहलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

'कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने' निर्णय

राप्रपाका केन्द्रीय पदाधिकारीको आइतबारको बैठकले आयोगलाई तत्काल जवाफ नदिई उपयुक्त समय कुर्ने निर्णय गरेको पनि महामन्त्री भुवन पाठकले जानकारी दिएका छन् । 'निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई पठाएको पत्रको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने तथा आयोगको पत्रका सम्बन्धमा कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्नेसमेत निर्णय गरेको छ,' राप्रपाको निर्णयमा भनिएको छ ।

राप्रपालाई विधानबाट 'सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न' भन्ने वाक्य हटाउन निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएको थियो । त्यस्तै, पार्टी झन्डामा प्रयोग गरिएको गाईको तस्बिर हटाएर अनुसूची संशोधन गर्न पनि राप्रपालाई भनिएको थियो ।

यसरी पत्र काट्नु संविधान र कानुनविपरीत भएको राप्रपाको ठहर छ । 'निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानको प्रस्तावनाको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेखित 'सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्नु' भन्ने वाक्यांश संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नुहुन भनी पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको,' राप्रपाको ठहर छ ।

त्यस्तै, गाई चिह्न हटाउन भनेकोबारे राप्रपाले भनेको छ, 'राप्रपाको मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको, विगतमा पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता प्रदान गरेको राप्रपाको झन्डामा र राप्रपाको चुनाव चिह्नको रुपमा समेत प्रयोग भई स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा समेत निर्वाचित भएको सन्दर्भमा आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको ।'

राप्रपाले पार्टी विधान आयोगमा पठाएको थियो । जसमा संशोधन गर्न भन्दै आयोगले माघ २ गते पत्र काटेको थियो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ १५:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?