१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ

समायोजनले निम्त्याएको जटिलताले कसरी पाउला निकास ?  
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कर्मचारी समायोजन र नयाँ पदपूर्ति सम्बन्धी मुद्दाको पक्षविपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा मुलुकका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी पाँच दिनदेखि लगातार बहसमा छन् । अघिल्लो बिहीबारदेखि जारी बहसले सोमबार पनि निरन्तरता पाउने कार्यसूची रहेको छ । अदालतले एउटा निर्णय त दिने नै छ ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ

तर कर्मचारी समायोजन र पदपूर्तिसँग जोडिएका प्रशासनिक संघीयताको विषयले कसरी सहज रूपमा निकास पाउला त्यो भने जटिल देखिएको छ ।

समायोजन ऐन २०७५ अनुसार गरिएको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि उत्पन्न समस्या मुद्दामा परिणत् छ । त्यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगले नयाँ पदपूर्ति गर्न लागेको शाखा अधिकृतको दरबन्दी कटाएर समायोजनबाट फर्केकलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको पनि सँगसँगै सुनुवाइ भइरहेको छ । समायोजन र पदपूर्तिसम्बन्धी झन्डै ५० भन्दा बढी मुद्दा छन् । सरकारले २०७५ सालमा ऐन जारी गरेर ९९ हजार कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।

समायोजनमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको माग आफूहरू संघमा आउन पाउनुपर्ने छ भने आयोगको सबै परीक्षा सकेर बसेकाहरू दरबन्दी कटौती नगरी तत्काल पदपूर्तिको नजिता प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यी दुवै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चको पूर्ण इजालसमा निरन्तर भइरहेको छ । समायोजनसम्बन्धी त्यही प्रकृतिका मुद्दा जितेकाहरुलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका ३४ जना अधिकृतको दरबन्दी संघमा कायम गरिसकेको छ । यसबाहेक पनि झन्डै सवा सयभन्दा बढी अधिकृतलाई अदालतले संघमा पदस्थापना गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

अदालतकै आदेशमा उनीहरूको पदस्थापना तत्कालका लागि रोकिएको हो । संघीय मन्त्रालयले केन्ऽमा रहेको दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएकाले उक्त निर्णय रद्द गरी संघमा पदस्थापन गर्न माग गर्दै कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनीहरूले समायोजन ऐनका प्रावधान नै ठीक नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । कर्मचारीको समस्या धमाधम अदालत आउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले गत भदौ २५ मा समायोजन र पदपूर्ति समस्या एउटै प्रकृतिको र एकअर्कामा सम्बन्धित भएकाले सबै विषय एकैपटक संयुक्त इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए ।

अहिले सबै परीक्षा पूरा गरेर बसेका झन्डै चार सय दरबन्दीका अधिकृतका उम्मेदवारहरु चार महिनादेखि नतिजा प्रकाशनको पर्खाइमा छन् । उनीहरु २०७६ सालको समूहअन्तर्गत परीक्षा सकेर बसेका हुन् । २०७६/२०७७ देखि २०७८/२०८९ सम्मको प्रशासनतर्फको अधिकृततर्फको पदपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया अदालतकै आदेशमा ठप्प छ । अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्यत: समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन र नयाँ पदपूर्तिका लागि बाटो खुलाउनु हो । तर मुलुक राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि प्रशासनिक संघीयतालाई ख्याल नगरेका कारण समस्या जटिल बनेको बुझाइ पूर्वप्रशासकहरूको रहेको छ । सरकारले भविष्यमा के होला भन्ने नसोची हतारहतार समायोजन ऐन ल्याएर कर्मचारीलाई जबरजस्ती खटनपटन गर्नुको परिणाम अहिले निस्केको उनीहरू बताउँछन् ।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली समायोजन ऐनमा भएको गलत प्रावधानका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा केही समयका लागि खटाएर काम चलाउने र पछि फर्काउने नीति बनाएको भए उचित हुने धारणा उनको रहेको छ । कर्मचारीलाई ‘सेकन्डमेन्ट’(अर्थात केही समयका लागि खटाउने नीति अवलम्बन नगर्दाको परिणाम आज देखिएको उनले बताए । उनले यो उपाय एक किसिमको अस्थायी व्यवस्था भएको बताए । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको परीक्षा सकेर बसेका अधिकृतहरूको दरबन्दी घटाउन/बढाउन नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘त्यो कानुनले नै नदिने कुरा हो । कसरी यस्तो अभ्यासको प्रयास गरियो ?,’ उनको प्रश्न छ ।

संघीय मन्त्रालयले आयोगलाई पत्राचार गरेर नयाँपदपूर्तिको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिकृतका उम्मेदवारहरु अदालत गएका थिए । चलिरहेको सुनुवाइमा अदालतले समायोजन ऐनअनुसार सरकारले गरेका सबै समायोजन प्रक्रिया उचित ठहर्‍याए पदस्थापन भएका ३४ जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा फर्काउनुपर्छ । अदालतकै आदेश अनुसार सङ्घमा फर्काइएका थप सवा सय अधिकृतको हकमा गरेको आदेश पनि बदर गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई अदालतले संघमा फर्काए पनि सर्वोच्चले अर्को निर्णय नभएसम्म यथास्थानमा काम गर्न भनेको थियो । अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमै छन् ।

त्यसैगरी उच्च अदालतको निर्णयअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका ६ जना अधिकृत संघीय दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउँदा समायोजनको आधार र मापदण्ड नमिलेको भन्दै उच्च अदालतले उनीहरुलाई संघमा फर्काएको थियो । ऐनअनुसार गरेका समायोजनलाई अदालतले उचित ठहर्‍याएमा उच्च अदालतले ६ जनाको हकमा गरेको निर्णयलाई नजिर मानेर अन्य कर्मचारीले फेरि अदालत जाने बाटो रहन्छ । त्यस्तै अहिले समायोजनबाट उत्पन्न जुनियर, सिनियर, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधाजस्ता समस्या उठाउने बाटो बन्द हुने छ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दाबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले थप अधिकार खोज्ने बाटो पनि बन्द हुनेछ ।

अदालतले समायोजन ऐनले गरेका सबै काम खारेज गरेमा समायोजन नै रद्दसरह हुनेछ । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु समायोजन पूरै खारेज हुने निर्णय नआउनेमा आशावादी छन् । ऐनले गरेको काम खारेज गर्ने हो भने अहिलेको कर्मचारी संरचना पूरै खलबलिने तर्क उनीहरूको रहेको छ । सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले पनि सरकारले ऐन बनाएर राज्य सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अहिले पनि दुई सयभन्दा बढी पालिकाहरु कर्मचारी अभावमा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्नको परिणामको उपज नै कर्मचारी समस्या भएको बताउँछन् । ‘समयमा ऐन आएको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ अधिकारीले भने,‘कर्मचारीले आफ्नो भविष्य र सुरक्षा खोजेको देखिन्छ ।’ बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीका अनुसार सर्वोच्चले प्रशासनिक संघीयता र समायोजन ऐनका बारेमा पनि व्याख्या गर्ने सम्भावना रहेको छ । ‘यो ऐनको व्याख्या गर्ने मौका पनि हो,’ तस् व्यवसायीले भने ।

पुल दरबन्दी कायम गर्न सक्ने

समायोजन ऐनको दफा १९ मा पुल दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा सामायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वत कायम भएको मानिने उल्लेख छ । साथै अन्यत्र कामकाज गर्न खटाइएको बाहेक पुल दरबन्दीमा भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले हाजिर गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अदालतले संघमा फर्काएका अधिृकतहरुको सम्बन्धमा यसअघिको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिने हो भने समायोजन ऐनको दफा १९ मा टेकेर उनीहरुलाई पुल दरबन्दीमा राख्न सक्ने संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अदालतले धमाधम कर्मचारी फिर्ता गरेर संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्ने आदेश दिन थालेपछि गत भदौमा पनि संघीय मन्त्रालयले पुल दरबन्दी सिर्जना गराएर राख्ने तयारी गरेको थियो । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘कतिपय विषयलाई निजामती ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी पनि तत्कालका लागि निकास निकाल्न सकिन्छ ।’ संघीय मन्त्रालयले मन्त्री फेरिएपिच्छे सरुवा मापदण्ड बनाउने गरेकाले पनि समस्या झन् थपिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ११:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?