नागरिकको स्वास्थ्यमा थप संवेदनशील हुन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

सो क्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सबै नागरिकहरुका लागि खोपको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, बिनाखोप कार्ड सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मानव अधिकारको उपभोगमा पर्ने असर, सिटामोल लगायतका औषधिको अभाव, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा भीड झनै बढ्न सक्ने अवस्था र सीमा क्षेत्रमा आवतजावतको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा थप ध्यान पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलमा कोभिड–१९ को तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि सरकारको योजना, अस्पतालहरूको क्षमता, सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोर विजोर प्रणाली, बुस्टर डोज र बालबालिकालाई दिइने खोपमा पहुँच, अत्यावश्यक वस्तुमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच, औषधिको कृत्रिम अभाव हुन नदिन गरिनुपर्ने अनुगमन तथा कानूनी कारबाही र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रभावकारी र सही सूचना प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको सेल्फ क्वारेन्टाइन तथा अनुगमन व्यवस्था, सीमा क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरुमा सञ्चालनमा रहेको होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरुको अवस्था, सार्वजनिक सेवाको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीहरुको मानव अधिकारहरुको उपभोगमा पर्ने असर तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको उपलब्धता विषयमा छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

आयोगले गरेको छलफलमा आयोगका पदाधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेल सहित गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयलका अधिकारीहरु सहभागी थिए ।