अब संसद् के होला ?

एमालेको अवरोध जारी रहेकाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्भावना रहेकाले कर्मचारी कामको विवरण तयार गर्न जुटेका हुन् ।

ऐन संशोधनका लागि सरकारले संसद्मा विधेयक लगेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तारूढ दलसँग संसद्मा बहुमत रहे पनि एमालेले संसद्मा भदौ २३ देखि नै अवरोध गरिरहेको छ । जसका कारण संसद्बाट बजेटबाहेक अन्य विधेयक पारित हुन सकेको छैन । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक माघ १६ गते दिउँसो १ बजेलाई बोलाएको छ । तर एमालेको विरोध छल्न सरकारले अघि दुई पटकको जस्तै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने संसद्का कर्मचारीको अनुमान छ । उनीहरूको अनुमानलाई एक मन्त्रीले पुष्टि गरे । ‘संविधानसँग बाझिएको कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सकिने विषयमा आन्तरिक छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको विरोध भएको बेला सकेसम्म विधेयक अघि नबढाउने भन्ने सत्तारूढ दलबीच सहमति भएको छ ।’

संघीय संसद्का एक कर्मचारीले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न जुन बेला पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने भएकाले त्यहीअनुसार काम गरिरहेको बताए । संसद्का केही कर्मचारी भने एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा पेस गरेर मात्रै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने अनुमान गर्छन् । ‘गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र निर्वाचन चाहने पक्षलाई चिढ्याए पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा प्रवेश गराएर अमेरिकालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी एमाले र जसपाको असन्तुष्ट समूहलाई अर्को पार्टी गठनमा सहज हुने गरी भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यस्तै मंसिर १५ मा दोस्रो पटक ६ वटा अध्यादेश जारी गरे । संसद्मा विचाराधीन विधेयकसमेत फिर्ता लगेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश जारी गरेको १३ दिनपछि संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो ।

सरकारले संविधानको धारा २२५ मा भएको कार्यकाल सकिएको ६ महिनापछि निर्वाचन हुने व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । ऐनमा पहिलो पटक भएको निर्वाचनलाई कार्यकाल सुरु भएको मानिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले आफ्नो अनूकलताका लागि ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने विरोध जनाएको छ । कानुन बनाउँदा सरकारमा रहेकै पार्टीले निर्वाचन नजिक आएको बेला संविधानसँग कानुन बाझिएको बाहनामा संशोधन गर्न खोज्नु हास्यास्पद भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउँदा माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार थियो । त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने कानुनमा राखिएको प्रावधानमा समर्थन जनाउनेमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भनिएको छ । त्यो कानुन एमालेको सरकार हुँदा बनाएको हो र ? कांग्रेस र माओवादीको सरकार भएका बेला नै कानुन बनाउँदा हामीले सहयोग गरेका थियौं,’ नेम्वाङले भने, ‘आफैंले बनाएको कानुनअनुसार निर्वाचन पनि भयो । अहिले त्यही कानुन संविधानसँग कसरी बाझियो ?’

संसद् अवरोध भए पनि सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने सबैजसो काम गरिरहेको एमालेको आरोप छ । ‘हाम्रो अवरोधले के रोकिएको छ र ?’ उनले भने, ‘संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर आफूअनुकूलको प्रावधान राखेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेकै छ ।’ संविधानमा स्थानीय तहविहीनताको कल्पना नगरेकाले सरकारले ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन सार्न खोज्नु गलत हुने उनले बताए । ‘विगतमा प्रमुख प्रतिपक्ष विरोधमा उत्रँदा सभामुखले बैठक केही समय स्थगन गरेर छलफल गर्ने चलन थियो । अहिले त त्यस्तो भएको छैन । विरोधबीच पनि कार्यसूची अघि बढाउने गरिएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘संसद् अवरोध भयो भन्नु हास्यास्पद कुरा हो ।’

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिएको कानुनी प्रावधानलाई संसद्बाटै सच्याइने बताए । ‘संविधानसँग बाझिएको विषय बदर हुने संविधानमै व्यवस्था छ, त्यसैले यसलाई संशोधन गर्न गठबन्धन दल एकमत भइसके,’ उनले भने, ‘संसद्को बहुमतले कानुन संशोधन गर्न सक्छ ।’

कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेको छ । शासकीय सुविधाका लागि ऐन संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा संसद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।