स्थानीय तहमा तरंग

स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशन सकेर एमाले, कांग्रेस र माओवादी वडा र टोल संगठन विस्तारमा सक्रिय छन् । नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि अहिले संगठन विस्तारमा छ ।

कार्यकर्ता जागेको र संगठन विस्तारले स्थानीय तहको नेतृत्व चयनका लागि सहयोग पुग्ने बेला सत्ता साझेदार दल नै निर्वाचन नगर्ने निर्णयमा पुग्दा कार्यकर्तामा निराशा बढेको जिल्ला र स्थानीय तहका नेताको गुनासो छ । संविधान र कानुनअनुसार वैशाख वा जेठमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न उनीहरूको आग्रह छ । वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कांग्रेस कार्यकर्ताको सबैभन्दा बढी माग छ । एमालेका कार्यकर्ता पनि गठबन्धनको निर्णयमा विरोध गरिरहेका छन् । एमाले निकट अनेरास्ववियुले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध अभियान चलाइरहेको छ । गठबन्धनको निर्णयमा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता भने मौन देखिएका छन् ।

रूपन्देहीका कांग्रेस महासमिति सदस्य चित्रबहादुर केसीले मुलुकको संघीयताको इज्जत जोगाइदिएकै स्थानीय सरकारले भएकाले त्यसको निर्वाचन वैशाखमै हुनुपर्ने कार्यकर्ताको चाहना रहेको बताए । ‘अहिले भइरहेका निर्णय र बहस सबै कुतर्कमात्र हुन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभन्दा पर लैजानै मिल्दैन र हुँदैन ।’ स्थानीय तहले दिएको सेवा र अधिकारको कुरा प्रदेश र संघबाट हुनै नसक्ने भएकाले पहिला स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्न उनको आफ्नै पार्टीलाई सुझाव छ । ‘कांग्रेसले सबैको नेतृत्व गर्नु पर्छ, अरूलाई डोहोर्‍याउनुपर्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तर यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ ।’

कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा अधिवेशन सकिएलगत्तै संगठन विस्तार अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । वडा र टोलसम्म समिति विस्तार गर्न जागेको पार्टी नेतृत्वको निर्णयले निराश भएको कांग्रेस प्यूठानका सभापति एवं गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले बताए । ‘हामी छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा छौं, त्यहीअनुसार पार्टीले स्थानीय टोलसम्मै पुगेर निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसविपरीत केन्द्रबाटै निर्वाचन सार्ने प्रयासले कार्यकर्ता निरुत्साहित बन्ने अवस्था हुन्छ ।’ स्थानीय तहका धेरै कार्यकर्ता निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्छ भन्ने मागमा रहेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा बढीमा एमाले विजयी भएको छ । दोस्रोमा कांग्रेसले २६ र माओवादीले १८ स्थानीय तह जितेका छन् । पहाडी जिल्लामा पहिलो चरणमै निर्वाचन भएकाले वैशाखमा निर्वाचन हुँदा धेरै स्थानीय तहमा एमालेकै जनप्रतिनिधिको अवधि सकिन्छ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका तराईका जिल्लामा कांग्रेस अगाडि छ । तर एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार वैशाखमै निर्वाचन हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका एवं लुम्बिनी प्रदेश गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले स्थानीय तहको अवधि पुगेकाले निर्वाचन सार्नु विधिको उपहास हुने बताए । ‘हामी सबै जना पाँच वर्षका लागि भनेर निर्वाचित भएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यही मानसिकताअनुसार अवधि सकिन लागेको तयारीमा जनप्रतिनिधिहरू छन्, त्यसकारण पनि लम्बिनु वा लम्ब्याउनुपर्छ भन्नेमा कुनै जनप्रतिनिधि छैनन् ।’

धेरै जनप्रतिनिधि सत्ता हस्तान्तरणका लागि तयारी अवस्थामै रहेको आफूले बुझेको उनले बताए । जनप्रतिनिधिहरू अब निर्वाचनको तयारीमै जुटेका बेला निर्वाचन सार्ने तयारीले देशभरका स्थानीय तह तरंगित बनेको उनले बताए । निर्वाचन सार्ने कुरा गलत नै हुने कानुनविद् एवं सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि सुझाव दिने गरेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि सकिएपछि काम गरिरहन मिल्दैन । त्यसपछिको अवस्था स्थानीय तह कर्मचारीको नेतृत्वमा पुग्छ । यसअघि पनि कर्मचारीकै नेतृत्वमा स्थानीय निकाय पुग्दा बेथिति बढेको थियो । त्यसैले कुनै पनि अवस्थामा स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन नहुने पारदर्शी सरोकार समूह रूपन्देहीका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले बताए । ‘निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको धमनी हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले तोकिएको समयमै निर्वाचन गराउन सरकार लाग्नैपर्छ ।’