महामारीमा अपांगता महिला : गाँसको पिरलो, हिंसाको डर

१६ वर्षअघि उनीहरूले प्रेमविवाह गरे । दुई वर्षजति गाउँ बसेर रोजीरोटीका लागि काठमाडौं छिरे । त्यसपछि सुरु भयो उनीहरूको ‘सडक संघर्ष’ । दिनभर सडक पेटीमा बसेर गीत गाउँथे । चार सन्तानसहित ६ जनाको लालनपालनका लागि सडकमा बसेर गीत गाउनु उनीहरूको पेसा नै बन्यो । दुवैले आँखामा कालो चस्मा लगाउँथे । हातमा सेतो छडी र स्पिकर हुन्थ्यो । पहिलेको डेरा भएको बसुन्धराबाट सुन्धारा, रत्नपार्क, जमल र बस्ती तथा गल्लीहरूमा गीत गाउन पुग्थे । दिनको पाँचदेखि १५ सयसम्म कमाइ हुन्थ्यो । जसोतसो जीविका चलेको थियो ।

पाँच वर्षअघिबाट उनीहरूको सम्बन्धमा बिस्तारै फाटो सुरु भयो । रविन लट्ठ पर्ने गरी रक्सी खाएर पत्नीलाई तथानाम गाली गर्थे । रविनाले पतिको इज्जत सम्झेर सहेर बसिन् । कोरोना महामारीले गर्दा लकडाउन भएपछि दुवै घरैमा थुनिए, कमाइ थिएन । पत्नीलाई ‘भातभान्छा कसरी टारौंला’ भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । राहतबाट दाल–चामल आए पनि घर भाडा तिर्ने पैसा हुँदैनथ्यो । रविन बिहानैदेखि रक्सी खाएर पत्नीलाई अश्लील गाली गरिरहन्थे । ‘लकडाउनमा सँगै बस्नुपर्‍यो, झन् धेरै झगडा भयो,’ ३१ वर्षीया रविनाले भनिन्, ‘सहेर बसेको पाँच वर्ष भइसक्यो, हानेको चोट बिर्सन्छ, बोली बिर्सन्न भन्छन्, अब त अत्ति भयो, छुट्टिने योजनामा पुगेको छु ।’

सपरिवार अहिले जोरपाटीमा डेरा बस्छन् । १६ वर्षअघि जुन उत्साहले उनीहरूले विवाह गरे, हिजोआज त्यो रहेन । गीत गाउने ठाउँमा पनि झगडा हुन छाडेन । तनावले गीत गाउन नसक्ने भएपछि साउनयता रविनाले गाउनै छाडिदिइन् । केही समय अघिसम्म पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा मागेर बस्थिन् । मन्दिर सञ्चालकले त्यहाँ बस्न नदिएपछि उनको आयस्रोत छैन । पति आफ्नै हिसाबले गाउन निस्कन्छन् । उनको कमाइको हिसाबकिताब हुँदैन । रविनाले गीत गाउन छोडेदेखि घर भाडा तिर्न बाँकी छ । भाडाबापत दुई कोठाको मासिक आठ हजार तिर्नुपर्छ । दालचामल किन्न दिदी आफन्त पर्नेबाट सहयोग लिन्छिन् । पतिसँग जतिसक्दो छिटो अलग्गिने सोचमा पुगेकी उनी कोरोना संक्रमण पुनः बढेकाले अन्योलमा छिन् ।

‘अलग्गै बस्ने भनेर कोठा खोज्दै छु, पाएको छैन, फेरि कोरोना बढ्यो भन्छन्, साह्रै चिन्ता लागेको छ, कसरी खाने, कसरी कोठा भाडा तिर्ने, बस्दै गरेकामा पनि नतिरेको पाँच/छ महिना भइसक्यो,’ उनले भनिन् । फेरि लकडाउन भए पतिबाट झन् हिंसा र दुर्व्यवहार सहनुपर्ने चिन्ता थपिएको छ उनलाई । महामारीमा कमाइ नहुँदा गैरसरकारी संस्थाले खाद्यान्न राहत दिए पनि कोठा भाडा तिर्न पैसाको अभाव हुन्छ । भन्छिन्, ‘धेरै पटक मिडियाहरूमा पनि बोलिसकेका छौं, पढेकालाई रोजगारी देऊ, नपढेकालाई रोजगारी र बेरोजगारी भत्ता देऊ भनेर, दुई/तीन पटक सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं, कतैबाट सुनुवाइ भएन ।’

रविनाजस्तै अपांगता भएका कैयन् महिला र बालिका दोहोरो बहिष्करण र विभेदमा छन् । एकातिर उनीहरू घरपरिवार र समाजबाट पीडित छन् भने अर्कोतिर संकटको समयमा पनि राज्यबाट अभिभावकत्व महसुस गर्न पाएका छैनन् । विभिन्न अध्ययनले पनि अपांगता भएका महिलाले महामारीका कारण थप चुनौती खेप्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएका छन् । सन् २०२१ मे २७ मा कोभिड–१९ का कारण अपांगता भएका महिलालाई परेको प्रभावबारेमा दृष्टिविहीन महिलाको सशक्तीकरणमा काम गर्दै आएको प्रयत्न नेपालले गरेको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘प्रायः अपांगता भएका महिलाहरूले अपांगता भएका पुरुषहरू र अपांगता नभएका महिलाहरूको तुलनामा थप चुनौतीहरू सामना गर्छन् ।’

यसैगरी नेपाल अपांग महिला संघले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको ‘अपांगता भएका महिला तथा बालिकामा कोभिड–१९ को प्रभावसम्बन्धी द्रुत अध्ययन’ ले पनि ७२.५ प्रतिशतलाई यातायात, ५५ प्रतिशतलाई दैनिक आम्दानी र रोजगारीमा तथा ४५ प्रतिशतलाई स्वास्थ्य सेवा लिन समस्या भएको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा अपांगता भएका महिला, बालिका र तिनका अभिभावक गरी सबै प्रदेशबाट १६० जनालाई सहभागी गराइएको थियो । उत्तरदातामध्ये ५६.१८ प्रतिशतले लकडाउनमा आफू हिंसामा परेको बताए । त्यसरी हिंसा भोग्न बाध्य उत्तरदातामध्ये ४२.२२ प्रतिशतले छिमेकीबाट र २८.८९ प्रतिशतले परिवारबाट हिंसा भोगेका थिए । लकडाउनलगायतका प्रतिबन्ध खुले पनि ९०.११ प्रतिशतले परिस्थिति जटिल रहेको जवाफ दिएका थिए । ५८.१३ प्रतिशतले राहत आवश्यक रहेको बताएका थिए । राहतको आवश्यकता हुनेहरूमा सुस्त श्रवण, बहिरा व्यक्ति, मनोसामाजिक अपांगता र बोलाइसम्बन्धी अपांगता छन् ।

पहिलो र दोस्रो लहरको असरले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएपछि पुनः काम पाउन नसकिरहेकै अवस्थामा तेस्रो लहर बढेपछि झन् चुनौती थपिएको नेपाल अपांग महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहालले बताइन् । ‘दिनभर कमाएर छाक टार्ने संख्या धेरै छ, बन्दाबन्दी सुरु भइसकेको छ, धेरैको कमाइ बन्द भइसकेको छ, अब एक–दुई सातापछि दालचामल चाहियो भन्दै छिनछिनमा फोन आउन थाल्छ,’ तत्कालका लागि आफूहरूले सहयोग जुटाए पनि सरकारले दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने उनले बताइन् । प्रायः अपांगता भएका महिला घरभित्रको काममा सीमित हुन्छन् ।

घरमूली अर्थात् कमाइ गर्ने व्यक्तिको आम्दानी हुन छोडेपछि महिलालाई भातभान्सा जुटाउन समस्या हुन्छ । यसैबाट झगडा सुरु हुन्छ र हिंसामा रूपान्तरण हुने गर्छ । संक्रमण हुनबाट जोगाउन अपांगतामैत्री एवं पहुँचयुक्त सञ्चार सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने, अपांगता भएका समुदायकेन्द्रित विशेष राहत प्याकेजहरू सरकारले ल्याउनुपर्ने दाहालले बताइन् ।

अपांगता भएका महिलाजस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, विपन्न तथा सीमान्तकृत, मधेसी, दलित समुदायका महिलाहरू पनि महामारीमा हिंसाको सिकार बन्नु परिरहेको अधिकारकर्मी रीता साह बताउँछिन् ।

‘बहुआयामिक असर पार्छ, दिनदिनै कमाउने दिनदिनै खानेहरूको रोजगारी गुमेपछि आर्थिक समस्या हुन्छ, पैसा पनि नआउने सँगसँगै बस्ने हुँदा महिलालाई हिंसा बढ्छ, सुत्केरी गर्भवतीलाई नियमित जाँच गर्न जान डर छ, अस्थायी साधन प्रयोग गर्नेहरू हुने खानेले घरैमा सेवा मगाउन सक्छन् तर विपन्न, सीमान्तकृतले त सक्दैनन्, अनिश्चित गर्भ बस्नेले जन्माउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, अपांगता भएको महिला, दलित, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई झन् गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।

यसअघि महामारी दुवै लहरमा यस्ता समस्या देखिएको भए पनि सरकारले संवेदनशीलता नलिँदा तथा प्राथमिकता नदिँदा उही समस्या दोहोरिने सम्भावना रहेको बताइन् । ‘पहिलो दायित्व सरकारकै हो, जनताले ट्याक्स तिर्छ, यस्तै आपत्मा सरकारले हेरोस् भनेर हो, पहिलेदेखि विशेष राहत, आर्थिक प्याकेजहरू हुनुपर्ने हो, अहिलेसम्म केही छैन, अब सरकारले बेलैमा तयारी हुनुपर्छ र लक्षित समुदायको पहिचान गरी सुविधाहरू दिनुपर्छ,’ उनले थपिन् ।

यूएनडीपीको सहयोगमा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले गरेको अध्ययनमा कोरोना महामारीको पहिलो लहरका दुई महिनामा ४१ प्रतिशत महिला र २८ प्रतिशत पुरुषले आयआर्जन गुमाएको देखिएको थियो । पहिलो लहरकै महामारीमा महिला मन्त्रालय, यूएन वुमन, केयर नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनले गरेको अध्ययनमा करिब ८३ प्रतिशत महिलाले रोजगारी गुमाएको देखाएको थियो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको संख्या धेरै छ । उनीहरू महामारीको समयमा रोजगारी गुमाउने अधिक जोखिममा पर्छन् ।

त्यस्तै लकडाउनको पहिलो पाँच महिनामा ७४.४ प्रतिशत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिले रोजगारी गुमाएका नीलहिरा समाजले जनाएको छ । खासगरी यौन व्यवसाय गरेर जीविका चलाउने यो समुदायलाई कोरोना महामारीपछि आर्थिक संकट परेको छ । कमाइ नहुने, खानको समस्या हुने, कोठा भाडा तिर्न पैसाको अभाव हुने, पार्टनरहरूबीचमा झगडा हुने, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनहरू मैत्रीपूर्ण नहुने जस्ता कारणले आत्महत्या र आत्महत्या प्रयासका घटना हुने गरेको मितिनी नेपालको कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले बताइन् ।

‘स्मार्ट लकडाउन सुरु भइसकेको अवस्थामा हाम्रो समुदायको सबैलाई तनाव सुरु भइसकेको छ, धेरैजसो साथीहरू बेरोजगार गर्नुहुन्छ, परिवारले नस्वीकार्ने हुँदा अरूजसरी लकडाउनभर घर गएर बस्छु भन्ने स्थिति छैन, कसरी खाने, भाडा कसरी तिर्ने, नियमित खानुपर्ने औषधि नपाइएला भन्ने चुनौती छ,’ उनले भनिन् । अघिल्ला लकडाउनमा आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक समस्याले २० भन्दा बढी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले आत्महत्या गर्दा पनि सरकारले आफ्ना राहत कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा सेवामा समावेश नगरेको बताइन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले तत्काललाई कुनै राहत तथा सहयोग कार्यक्रमहरू नरहेको बताए । ‘कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ठ्याक्कै योजना छैन, अब छलफलहरू गर्नुपर्छ, मन्त्रालयको तत्काल कोभिड रेसपोन्ज गर्ने एउटा निर्देशक समिति छ, त्यसैलाई चालु गर्नुपर्ने हुन्छ ।