एमालेलाई सञ्चारमन्त्रीको जवाफ- निर्वाचन राष्ट्रिय मुद्दा हो, यसमा राजनीति गरेर भ्रम नछर्नुस्

मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले स्थानीय निर्वाचनबारे संविधान र ऐनको व्यवस्था बाझिएकोमा संविधानबमोजिम ऐनलाई संशोधन गरेर संविधानबमोजिमै सरकारले निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरेको छ, ऐन संशोधनको विषय संसद्‌मै छलफल हुनुपर्ने विषय हो । यो मात्रै होइन, धेरै कानुनहरु संसद्‌मा अड्किरहेका छन् । संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो,’ मन्त्री कार्कीले भने ।

उनले लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आएको भए पनि एमालेले निर्वाचनको विषयलाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा अघि बढाएको बताए । ‘निर्वाचन राष्ट्रिय एजेन्डा हो, यो विषयमा राजनीति गरेर जनतामा भ्रम नछर्न म आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

मन्त्री कार्कीले सरकारले संविधानको मर्मबमोजिम सिंहदरबारको सेवा र सुविधालाई स्थानीय तहमै थप प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्थामा लागिरहेको बताए । ‘यो सरकारले लोकतन्त्रका मूल मर्म, संविधानको भावना र मर्मअनुसार मुलुकलाई अघि बढाउँछ । संविधानले स्थानीय सरकार र आवधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार र त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा र सुविधा स्थानीय तहमै पुर्‍याउने संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सरकार अझै प्रभावकारी बनाउने दिशामा प्रतिबद्ध छ ।’

उनले सरकारले संविधान र ऐनका सन्दर्भमा देखिएका अन्तरद्वन्द्व समाधानका लागि कानुनविद्हरुसँग समेत परामर्श गरेको बताए ।‘म सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गर्न चाहन्छु, कि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारै हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौं । र, जनताको जुन सार्वभौमिक अधिकार छ, त्यसलाई अक्षुण राख्दै जनताको भावनाअनुसार अघि बढ्नेछौं,’ मन्त्री कार्कीले भने ।