आज छुट्लान् उमाशंकर ?

जागिरका लागि दिएका नागरिकता, फोटो र हस्ताक्षरजस्ता व्यक्तिगत विवरण ठगले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेपछि उमांशकर जेल परेका हुन् ।

बाराको परवानीपुर–१ मा ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्दै आएका रायभरमाथि करिब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । धरौटी बुझाउन नसकेर जेल जीवन बिताउँदै आएका उनले गत पुस १८ मा सर्वोच्चमा आफूलाई तारेखमा छाड्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पुस २१ मा उच्च अदालतलाई कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश दिएको थियो ।

भाइ उमाशंकरको रिहाइका लागि संघर्षरत सन्तोष बाध्यताले उडे कतार

पाटन उच्च अदालतले पुस २९ मा सर्वोच्चलाई मुद्दासम्बन्धी विवरणसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको हो । सुनुवाइपछि सर्वोच्चले रायभरलाई उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा छाड्ने, धरौटी रकम घटाइदिने वा उच्च अदालतको आदेश कायमै राख्ने गरी तीनमध्ये एक आदेश गर्नेछ ।

सर्लाही स्थायी घर भई काठमाडौंको कोटेश्वरमा बस्दै आएका सरोजकुमार मिश्रले रायभर र उनीजस्तै विपन्न परिवारका युवाको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग गरेर उनीहरूकै नाममा प्रोकरस इन्टरनेसनल प्रालि (स्थायी लेखा नं ६०३५३२३४८), आरकेएस इन्टरनेसनल प्रालि (स्थायी लेखा नं. ६०४२३२८९२), अनन्या इन्टरनेसनल (स्थायी लेखा नं. ६०५२१६४१५), इन्टरसिटी इन्टरनेसनल (स्थायी लेखा नं ६०५२१६४२८), ब्लु क्रस ट्रेडर्स (स्थायी लेखा नं. ६०४८५७६०८), जेन सप्लायर्स (स्थायी लेखा नं. ६०४२९६७७३), राज एन्ड किशोर इन्टरनेसनल (स्थायी लेखा नं. ६०३८२८६९६) र स्विफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि (स्थायी लेखा नं. ६०४२९६७९९) नामक फर्म/प्रालि दर्ता गरेका छन् । ती कम्पनीनका नामबाट विभिन्न बैंकमा खाता खोली त्यसको सञ्चालक बनेर मिश्रले राजस्व ठगी गरेको पाइएको छ । उनी एसकेएम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रालि (स्थायी लेखा नं. ६०३५३०६४१) को भनै आफैं सञ्चालक छन् ।

सर्वोच्चले उच्च अदालतलाई सोध्यो - ‘२८ करोड राजस्व छलीको मुद्दामा विपन्न किन थुनामा ?’

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वर्ष उच्च अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार मिश्रले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकार र लाभांश कर गरी एक अर्ब ४ करोड २४ लाख ९९ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ ठगी गरेको देखिन्छ । विभागले १० जनालाई मुख्य अभियुक्त र सात जनालाई मतियार बनाएर झूटा, जालसाजी तथा नक्कली कर बीजक जारी गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र लाभांश कर छली गरेको अभियोग मुद्दा लगाएको थियो  । विभागले उच्च अदालतमा मिश्र, उनका कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी, लेखा परीक्षक र कर सहयोगीविरुद्ध कर छलीको मुद्दा चलाएको हो । मिश्रसँगै उमाशंकर सहनी, हीरालाल जहरा, रामबाबु सहनी, राजकिशोर सहनी, रामसुन्दर रायभर, सुरेन्द्रकुमार इङ्नाम र दीपककुमार कोइराला गरी ८ जना फरार छन् ।

विभागले रायभरविरुद्ध भने ब्लु क्रस ट्रेडर्समार्फत १५ करोड ८७ लाख ७ हजार ९ सय १३ र जेन सप्लायर्समार्फत १२ करोड ३ लाख ४३ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ छलेको अभियोग लगाएको छ  । दुवै कम्पनीबाट गरी छलेको भनिएको २७ करोड ९० लाख ५१ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ जरिवाना र मुद्दाको फैसला हुने समयसम्मको थप जरिवाना रकम उनीबाट असुल्नुपर्ने विभागको मागदाबी छ  । विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ बमोजिम पाँच वर्षसम्म कैद गर्न पनि माग गरेको छ  ।

यो हो २८ करोड राजस्व छलीका आरोपितको घर

उच्च अदालत पाटनले रमेश घिमिरे, वीरेन्द्रकुमार चौधरी, गंगाप्रसाद भट्टराई र तोयानाथ अधिकारीसँग ५० हजार रुपैयाँ मात्रै धरौटी मागेको थियो । घिमिरे फेमिलिएर इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप प्रालि नामको कम्पनी सञ्चालक हुन् । उनीमाथि उक्त कम्पनीबाट झूटा तथा नक्कली कर बीजक जारी गरेको र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न मिश्रलाई सहयोग गरेको अभियोग छ । चौधरीले आफूलाई मिश्रको फर्मबाट कर तिरी कारोबार गर्ने व्यापारीका रूपमा चिनाएका छन् । भट्टराई र अधिकारी कर सहयोगीका रूपमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । उच्च अदालतले टंकबहादुर राउतलाई २ लाख र दीपक निरौलालाई १ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । उनीहरू सबै छुटिसकेका छन् । राउत एन्ड एसोसिएट्स नामको लेखा परीक्षण गर्ने फर्म सञ्चालक राउत र दीपक एन्ड कम्पनी नामको लेखा परीक्षण गर्ने फर्मको सञ्चालक रहेका निरौला दुवैमाथि मिश्रका कम्पनीमा लेखा परीक्षण गरी झूटा प्रतिवेदन दिएको अभियोग छ ।

१० महिनादेखि जेलमा रहेका उमाशंकरलाई छुटाउन सर्वोच्चमा निवेदन

उच्च अदालतले कर सहयोगीहरू परमेश्वर साहलाई पनि ७५ लाख र जयकिशोर साहलाई ७० लाख धरौटी माग गरेको थियो । जयकिशोर ७० लाख धरौटी स्वरूप बैंक जमानत बुझाएर छुटे भने परमेश्वर उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध कानुन व्यवसायी खोजेर सर्वोच्च अदालत गए । गत असोज १ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मलता माथेमाले धरौटी रकम ७५ लाखबाट १० लाखमा झारिदिएपछि उनी पनि उक्त रकम बुझाएर छुटिसकेका छन् । अदालतमा हाजिर हुन पुगेका ९ जनामध्ये रायभर मात्रै धरौटी बुझाउन नसकेर बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले गत वर्ष फागुन १९ मा रायभरलाई ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

विपन्नताका कारण उच्च अदालतको आदेशलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने कानुन व्यवसायीसमेत नपाएर थुनिएका रायभरले अधिवक्ता राधिका खतिवडाबाट निःशुल्क कानुनी सहायता पाएपछि मात्रै गत पुस १८ मा उनले निवेदन दिन सकेका हुन् । रायभरले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा आफू ज्याला मजदुरी गरी खाने सामान्य नागरिक भएकाले आफ्ना कागजात दुरुपयोग गरी भएको कसुरबारे जानकारी नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले निवेदनमा लेखेका छन्, ‘म एक सामान्य नागरिक हुँ । ज्याला मजदुरी, खेती किसानी गरेर खाने, अनपढ मानिस भएकाले अरूले गरेको षड्यन्त्र बुझ्न सकिनँ  । मैले अभियोग लगाइए जस्तो भ्रमपूर्ण, नक्कली तथा झूटा मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक बनाई राजस्व चुहावट गरी सरकारलाई घाटा पुर्‍याउने काम गरेको छैन  । आरोप लगाइएको कम्पनी दर्ताबारे पनि मलाई केही जानकारी छैन  ।’

जो ठगको फन्दामा परेर जेल पुगे

कानुन व्यवसायी खतिवडाले राजस्व अनुसन्धान विभागको ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन’ आफैंमा प्रमाण नहुने, त्यसलाई अनुसन्धानको आधार बनाएर थप प्रमाणित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी थुनामा राख्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश गैरकानुनी भएको तर्क गरिन्  । ‘आर्थिक हैसियतले धान्न र तिर्न नसक्ने धरौटी माग गर्ने र त्यसो गर्न नसकेका कारणले मात्र थुनामा बस्न बाध्य पार्ने कार्य सर्वोच्च अदालतकै नजिरविपरीत छ । उच्च अदालतको आदेश न्यायोचित छैन । त्यो बदर हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।